राजेंद्र पातोडे यांची टीका; बदर समितीचा संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी
मुंबई : महाराष्ट्रातील ५९ अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी नेमलेल्या समितीमध्ये एकाच जातीचे प्राबल्य असून, समाजशास्त्रज्ञ, घटनातज्ज्ञ, सांख्यिकी तज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ, जनगणना अभ्यासक आणि स्वतंत्र आरक्षण विषयक कायदेतज्ज्ञांचा अभाव आहे. अशा समितीने अनुसूचित जातींबाबत केलेला अभ्यास हा बार्टी अहवालाची कॉपी असून, भाजप-संघाला अभिप्रेत असलेल्या राजकीय प्रयोगाचा दुसरा अंक आहे, अशी टीका वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे.
५९ जातींचा अभ्यास करण्यासाठी ५८ जातींना डावलून समिती नेमली गेली होती. सामाजिक प्रतिनिधित्वाबाबत प्रश्न उपस्थित होत असताना सरकारने सर्व सदस्यांची जात, नियुक्तीचे निकष आणि हितसंबंध यांची अधिकृत माहिती जाहीर करावी. इतर अनुसूचित जातींचे प्रतिनिधित्व समितीच्या रचनेत आणि अभ्यास प्रक्रियेत किती होते? त्यांचा सहभाग किती होता? २०२३ मध्ये बार्टीने दिलेल्या २४५ पानी अभ्यास अहवालाची संशोधन पद्धती, आकडेवारीचे स्रोत आणि निष्कर्षांची स्वतंत्र पडताळणी झाली का? तत्कालीन बार्टी महासंचालक सुनील वारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या आधीच्या अभ्यासाचा पुढील अहवालात किती आधार घेतला गेला? आधीच्या निष्कर्षांचीच पुनरावृत्ती करून त्याला स्वतंत्र संशोधनाचे स्वरूप दिले गेले आहे का? असे सवाल पातोडे यांनी उपस्थित केले आहेत.
१ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने पंजाब सरकार विरुद्ध देवेंदर सिंग या निकालात अनुभवाधारित, वस्तुनिष्ठ आणि पडताळता येणारी आकडेवारी, सामाजिक मागासलेपणाचे पुरावे, सरकारी नोकऱ्यांमधील प्रभावी प्रतिनिधित्व आणि तर्कसंगत निकष आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. केवळ लोकसंख्येच्या आकड्यांवर किंवा राजकीय सोयीवर उपवर्गीकरण करता येणार नाही. निर्णय न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन आहे.
त्यामुळे १९६१ ते २०११ पर्यंतच्या जनगणनेतील आकडे, धर्मांतर, जात नोंदणीतील बदल आणि जातनिहाय वर्गीकरण यांची शास्त्रीय तपासणी आवश्यक आहे. २११ टक्के लोकसंख्या वाढीसारखे दावेही मूळ जनगणना नोंदींच्या आधारे पडताळले गेले नाहीत. संघ-भाजपच्या राजकीय विचारधारेला अनुकूल निष्कर्ष काढण्यासाठी ही प्रक्रिया वापरली जात आहे. कारण बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक न करता त्यावर आक्षेप मागविण्यात आला होता. सरकार जाणीवपूर्वक अनुसूचित जातींमध्ये सवता सुभा उभा करत आहे. अनुसूचित जातींमधील एका जातीला दुसऱ्या जातीच्या विरोधात उभे करून राजकीय पोळी भाजली जात आहे, असा आरोपही पातोडे यांनी केला.
बार्टीचा संपूर्ण २०२३ चा अहवाल आणि त्यानंतरच्या बदर समितीचा संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक करावा. सर्व समित्यांचे शासन निर्णय, सदस्यांची नियुक्ती, पात्रता, सामाजिक प्रतिनिधित्व, हितसंबंध, बैठकीचे इतिवृत्त, प्रश्नावली, संशोधन पद्धती आणि मूळ आकडेवारी जनतेसमोर आणावी. सर्व ५९ अनुसूचित जातींच्या प्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन ठोस आकडेवारी पुराव्यांसह जाहीर करावी. अभ्यासाच्या नावावर भाकडकथा सार्वजनिक करू नयेत. सार्वजनिक सुनावण्या घ्याव्यात.
स्वतंत्र घटनातज्ज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, सांख्यिकी तज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ आणि जनगणना अभ्यासकांची समिती नेमून अहवालाचे स्वतंत्र परीक्षण करावे. शिक्षण, उच्च शिक्षण, सरकारी नोकऱ्या, पदोन्नती आणि प्रशासकीय सेवांमधील जातनिहाय प्रतिनिधित्वाची विश्वासार्ह आकडेवारी जाहीर करावी आणि प्रत्येक हरकतीवर कारणांसह उत्तर द्यावे.
आमचा विरोध अपारदर्शक, एकतर्फी आणि राजकीय हेतूने प्रभावित भाजप आणि संघ पुरस्कृत प्रक्रियेला आहे. बाबासाहेबांनी दिलेले आरक्षण हा संविधानिक हक्क आहे, मेहरबानी नाही. असंवैधानिक समितीने दिलेला अहवाल आणि केलेला अभ्यास बोगस आहे. समितीचे सदस्य तज्ज्ञ नसल्याने अहवाल आणि निष्कर्ष आम्हाला मान्य नाहीत. सरकारने राजकीय हत्यार म्हणून त्याचा वापर बंद करावा, असा इशाराही राजेंद्र पातोडे यांनी दिला आहे.
