भुसावळ : रेल्वेच्या जागेवरील अतिक्रमण हटवल्यामुळे बेघर झालेल्या ५,००० कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी वंचित बहुजन आघाडीने (VBA) पुकारलेल्या आंदोलनाला यश मिळाले आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
२०१८ साली रेल्वे प्रशासनाने उत्तर वार्डातील सुमारे ५,००० घरांवर अतिक्रमणविरोधी कारवाई केली होती, ज्यामुळे अनेक कुटुंबे बेघर झाली होती. गेल्या सात वर्षांपासून या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटत नव्हता. या विरोधात वंचित बहुजन आघाडीने १२ ऑगस्टपासून भुसावळ नगरपालिकेसमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले होते.
या आंदोलनाची दखल घेऊन भुसावळचे आमदार आणि राज्याचे कॅबिनेट मंत्री संजय सावकारे यांनी आंदोलनस्थळी भेट दिली. त्यानंतर १८ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, उपविभागीय अधिकारी जितेंद्र पाटील, तहसीलदार नीता लबडे, मुख्याधिकारी राजेंद्र फातले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता चंद्रशेखर तायडे आणि वंचित बहुजन आघाडीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
या बैठकीत मंत्री संजय सावकारे आणि जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेसंदर्भात महत्त्वाचे आदेश दिले. त्यानुसार, पुनर्वसनाची प्रक्रिया तीन टप्प्यांमध्ये ४५ दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
पुनर्वसनाचा निर्णय खालीलप्रमाणे आहे:
- सध्या भुसावळ नगरपालिकेच्या घरकुलांमध्ये राहत असलेल्या अतिक्रमणधारकांना त्याच ठिकाणी नियमित करण्यात येईल.
- इतर अतिक्रमणधारकांना सर्वे नंबर ६३/१ या भूखंडावर असलेले पार्कचे आरक्षण हटवून तिथे प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घरे देण्यात येतील.
या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून निवाऱ्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अतिक्रमणधारकांना लवकरच हक्काचे घर मिळणार आहे. या बैठकीला वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष शमीभा पाटील, युवा जिल्हाध्यक्ष बाळा पवार, महिला जिल्हाध्यक्ष वंदना सोनावणे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी आणि अतिक्रमणधारक उपस्थित होते. या निर्णयामुळे वंचित बहुजन आघाडीच्या आंदोलनाला मोठे यश मिळाले आहे, ज्यामुळे हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे.
