उल्हासनगर: उल्हासनगर महानगरपालिकेचा मनमानी आणि एकतर्फी कारभार अखेर वेशीवर टांगला गेला आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या (SDO) एका पत्राचा आधार घेत, कोणतीही पूर्वसूचना न देता आणि समोरच्याची बाजू न ऐकता ३१ गरीब-वंचित कुटुंबांच्या घरांवर तसेच शहरातील सर्वात मोठ्या पवित्र मशिदीवर बजावण्यात आलेली बेकायदेशीर तोडक कारवाईची नोटीस पालिकेला अखेर मागे घ्यावी लागली आहे. वंचित बहुजन आघाडीच्या आक्रमक आणि खंबीर पवित्र्यामुळे सत्तेच्या नशेत अंध झालेल्या प्रशासनाला नमते घ्यावे लागले असून, या ऐतिहासिक विजयामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये मोठे आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
निवडणुका आल्या की या भागात मतांची झोळी पसरवून दलित आणि मुस्लिम बांधवांचा केवळ ‘व्होट बँक’ म्हणून वापर करणाऱ्या अनेक राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी संकटसमयी या अन्यायाकडे पूर्णपणे डोळेझाक केली होती. मात्र, अशा कठीण प्रसंगात कोणताही स्वार्थ न ठेवता वंचित बहुजन आघाडी ढाल बनून उभी राहिली. पक्षाचे ठाणे जिल्हा अध्यक्ष मनोज पवार आणि प्रवक्ते सोनू पवार यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत हा लढा थेट शेवटपर्यंत नेण्याचा विडा उचलला. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर यांनी थेट प्रशासकीय प्रमुखांना फोन करून कडक शब्दांत ताकीद दिली की, जर एकाही घराला किंवा मशिदीला बेकायदेशीरपणे हात लावण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचा होणाऱ्या तीव्र उद्रेकाची आणि परिणामांची संपूर्ण जबाबदारी उल्हासनगर महानगरपालिकेची असेल.
बाळासाहेब आंबेडकरांच्या या एकाच इशाऱ्याने आणि पवार बंधूंच्या आंदोलनाने प्रशासनाचे धाबे दणाणले. रीतसर प्रोटोकॉल आणि सुनावणी न घेता केलेला हा अत्याचार प्रशासनाला मान्य करावा लागला आणि अखेर त्यांनी बजावलेल्या सर्व नोटिसा मागे घेतल्या. हा विजय वंचित बहुजन आघाडीच्या विचारसरणीचा, बाळासाहेब आंबेडकरांच्या खंबीर नेतृत्वाचा आणि दलित-मुस्लिम बांधवांच्या एकजुटीचा विजय असल्याचे पक्षाच्या वतीने सांगण्यात आले. यापुढेही सामान्य जनतेच्या हक्कांवर किंवा धार्मिक स्थळांवर कोणी वाकडी नजर टाकली, तर गाठ वंचित बहुजन आघाडीशी असेल असा थेट इशाराही यावेळी देण्यात आला.
