– राजेंद्र पातोडे
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या समानता कायद्यात ओबीसींचा समावेश होताच त्याला देशभर विरोध सुरू झाला आहे. १९९० च्या काळातील ओबीसी आरक्षणाच्या अधिकाराविरुद्ध मंडल विरुद्ध कमंडल वाद पेटविणारे संघ आणि भाजपवाले ह्यांनी देशात पुन्हा ओबीसी विरुद्ध मिडिया, संघटना आणि धर्मगुरु ह्यांना विरोधात उभे केले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) आपल्या ‘Promotion of Equity’ (समानता प्रोत्साहन) नियमावलीत सुधारणा करून त्यात ‘इतर मागासवर्गीय’ (OBC) विद्यार्थ्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय म्हणजे शैक्षणिक संस्थांमधील जातीवर आधारित भेदभाव संपवण्याच्या दिशेने पडलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. मात्र, हा समावेश होताच देशभरातून एका विशिष्ट वर्गातून विरोधाचा सूर उमटू लागला आहे. हा विरोध पाहून १९९० मधील ‘मंडल विरुद्ध कमंडल’ संघर्षाच्या स्मृती पुन्हा ताज्या झाल्या आहेत. (UGC act)
२०१२ मध्ये UGC ने अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठी समानता नियम लागू केले होते. यानुसार, विद्यापीठांमध्ये या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जातीवरून दिली जाणारी वागणूक, भेदभाव किंवा मानसिक छळ याविरुद्ध तक्रार निवारण यंत्रणा उभारणे बंधनकारक होते. आता २०२६ मध्ये याच संरक्षणाच्या कक्षेत ओबीसी समाजालाही आणण्यात आले आहे. आणि मग सुरू झालं आहे विरोधाचे राजकारण! ह्याला मोठा ऐतिहासिक संदर्भ आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
१९९० मध्ये जेव्हा मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्या, तेव्हा ज्या शक्तींनी रस्त्यावर उतरून ओबीसी आरक्षणाला विरोध केला, त्याच मानसिकतेचे लोक आज पुन्हा सक्रिय झाले आहेत.विशेष म्हणजे २०१२ पासून हेच नियम SC-ST समाजासाठी लागू असताना कोणालाही अडचण नव्हती. परंतु जसा ओबीसींचा समावेश झाला, तसा हा कायदा गुणवत्तेच्या विरोधात किंवा संस्थांच्या स्वायत्ततेवर गदा, सवर्ण विद्यार्थ्यांना जेल मध्ये टाकणारा, भेदाभेद वाढविणारा असल्याचे भासवले जात आहे. त्यासाठी देशातील अख्खा मिडिया, कथित बाबा, महाराज, कथित बुद्धिजीवी, अभाविप, संघी, भाजप आणि विविध हिंदू धार्मिक संघटना विरोधात उभे केले गेले आहेत. जेव्हा जेव्हा बहुजन समाजाला सत्तेत किंवा शिक्षणात हक्काचा वाटा देण्याची वेळ येते, तेव्हा ‘धर्म’ आणि ‘संस्कृती’च्या नावाने राजकारण करणारे गट आरक्षणाला आणि हक्कांना विरोध करतात, हा इतिहास आहे. (UGC act)
आजही उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये, विशेषतः आयआयटी (IIT) आणि केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांच्या जागा रिक्त आहेत किंवा त्यांना मुलाखतींमध्ये कमी गुण देऊन डावलले जाते. ‘समानता कायद्या’त ओबीसींचा समावेश झाल्यामुळे आता अशा संस्थांना जाब विचारता येणार आहे. हा विरोध केवळ नियमांना नसून, ओबीसींच्या शैक्षणिक प्रगतीला आणि त्यांच्या वाढत्या जागरूकतेला विरोध केला जात आहे.
आरक्षण आणि सामाजिक न्याय हे केवळ कागदावर असून चालत नाही, तर त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. यूजीसीचा हा निर्णय संविधानातील समतेच्या तत्त्वाला धरून आहे. जो समाज आजही जातीच्या नावाखाली भेदभाव सोसत आहे, त्याला संरक्षण मिळणे हा त्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. मंडल आयोगाच्या वेळी झालेला आणि आता होत असलेल्या विरोधा मागील मानसिकता ओबीसी समाजाने समजून घेतली पाहिजे. (UGC act)
तुम्ही हिंदू म्हणून रहा अधिकार आणि आरक्षण मागू नका अन्यथा तुम्हाला बघून घेऊ हा जी दंडेलशाही सुरू आहे. त्याविरुद्ध ओबीसी समाजाने जागरूक झाले पाहिजे. धर्म आणि जात ह्याचे नावावर तुम्हाला मिळणारी वेगवेगळी वागणूक सहन करू नये. निवडणूक काळात होणाऱ्या चुका आता ओबीसी समूहाने सुधारली पाहिजे आणि आपल्या हक्कांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले पाहिजे.नाही तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत सुरू झालेला आरक्षण बट्ट्याबोळ पुढे सर्वच पातळीवर होणार आहे. एकदा आरक्षण आणि अधिकार गेले की पुन्हा मिळणार नाहीत.
