किमान समान कार्यक्रमात मांडला शेतकरी विकास आराखडा !
मुंबई : महाराष्ट्रासह देशातील शेतकरी आत्महत्या हा कर्जबाजारीपणाचा थेट परिणाम आहे. कर्जबाजारीपणा हा अनेक घटकांचा परिणाम आहे. त्यामुळे बियाणे, खते, कीटकनाशके, पाणी, वीज आणि डिझेल यांसारख्या कृषी निविष्ठांच्या किमतीत झालेली प्रचंड वाढ नियंत्रणात आली पाहिजे, अशी भूमिका वंचित बहुजन आघाडीने किमान समान कार्यक्रमात मांडली आहे.
महाविकास आघाडीला वंचितने ३९ महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा मसुदा सादर केला आहे, ज्याचा समावेश एकत्रित जाहीरनाम्यात व्हावा, अशी अपेक्षा आहे.
कृषी संकट आणि कर्जातून मुक्तीसाठी…
विदर्भ आणि मराठवाड्यात सिंचनाचा अनुशेष सत्वर पूर्ण करणे आवश्यक आहे. कृषी संकटांचे कारण म्हणजे भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार अवलंबत असलेली नव-उदारवादी आर्थिक धोरणे हे शेतकरी आत्महत्यांचे मूळ कारण आहे. कृषी क्षेत्रातील या नव-उदारवादी धोरणातील बदलांचे काही ठळक पैलू आम्ही मांडले आहेत. ज्यात बदल आवश्यक आहेत कारण या धोरणांमुळेच कृषी संकट आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणात भर पडली आहे, असे वंचितने महाविकास आघाडीला दिलेल्या मसुद्यात म्हटले आहे. कॉर्पोरेट्सना जमिनीचा मोठा भूभाग देण्यासाठी जमीन सुधारणांचे उलटसुलटीकरण रद्द करणे, खते आणि डिझेल यांसारख्या सर्व कृषी निविष्ठांवरील सबसिडी कमी न करणे, विदेशी कृषी आयातीवरील परिमाणात्मक निर्बंध हटवणे, कृषी, सिंचन आणि ग्रामीण विकासावरील सार्वजनिक खर्चात वाढ करणे, कृषी क्षेत्रात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे आक्रमण, ज्यामुळे सर्व निविष्ठांच्या खर्चात मोठी वाढ होते. त्यावर सकारात्मक नियंत्रण ठेवणे, सिंचन आणि उर्जा प्रकल्पांचे 100% खाजगीकरण रद्द करणे, निर्यात-केंद्रित शेतीला प्रोत्साहन देणे, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सक्षम करणे आदी मुद्यांची चर्चा यात करण्यात आली आहे.
शेतक-यांच्या विकासासाठी सुचविला कार्यक्रम
- एकाधिकार कापूस खरेदी योजना पुन्हा कार्यान्वित करावी.
- शेतकऱ्यांसाठी बँक आणि इतर संस्थात्मक कर्जाची कमतरता आहे त्यासाठी दीर्घकालीन व अल्प व्याजदरावर कर्ज उपलब्ध करून द्यावे
- दुष्काळ आणि पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे पीक अपयशी ठरते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी पीक विम्याच्या प्रभावी छत्राची उपलब्धता करून द्यावी.
