‘काही चुका होणं स्वाभाविक’ जिवंत लोकांना मृत दाखवल्याच्या दाव्यावर सुप्रीम कोर्टात निवडणूक आयोगाचं अजब उत्तर

‎बिहारमधील विशेष मतदार यादी पडताळणी मोहिमेसंदर्भात राष्ट्रीय जनता दलाचे (RJD) नेते मनोज झा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे. बागची यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली.
‎
‎या प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी असल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला. एका मतदारसंघात १२ जिवंत व्यक्तींना मृत घोषित करण्यात आले आहे आणि अशा अनेक घटना घडल्या आहेत, असं त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं.
‎यावर निवडणूक आयोगाचे वकील राकेश द्विवेदी यांनी अशा प्रक्रियेत त्रुटी असणं स्वाभाविक आहे, असं उत्तर दिलं. द्विवेदी यांनी पुढे सांगितलं की, ही यादी अंतिम नाहीये, त्यामुळे मृत व्यक्तींना जिवंत आणि जिवंत व्यक्तींना मृत घोषित करण्यासारख्या चुका दुरुस्त केल्या जाऊ शकतात.
‎
‎दरम्यान, खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला मतदार पडताळणी प्रक्रियेची सुरुवात होण्यापूर्वीची एकूण मतदारांची संख्या, वगळलेल्या मतदारांची संख्या, आणि इतर संबंधित आकडेवारीसह तयार राहण्याचे निर्देश दिले.
‎यापूर्वी, २९ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने असं म्हटलं होतं की, जर मोठ्या प्रमाणात पात्र मतदारांची नावे वगळली गेल्याचं आढळल्यास न्यायालय तातडीने हस्तक्षेप करेल.
‎
‎१ ऑगस्ट रोजी बिहारमध्ये ड्राफ्ट मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, तर अंतिम यादी ३० सप्टेंबर रोजी जारी केली जाणार आहे. मात्र या प्रक्रियेमुळे कोट्यवधी पात्र मतदार मतदानापासून वंचित राहू शकतात असा विरोधकांचा आरोप आहे.
‎
‎मनोज झा यांच्यासह तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोइत्रा, काँग्रेसचे के.सी. वेणुगोपाल, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे, भाकपचे डी. राजा, समाजवादी पक्षाचे हरेंद्रसिंह मलिक, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) चे अरविंद सावंत, जेएमएमचे सरफराज अहमद आणि भाकप (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) चे दीपांकर भट्टाचार्य यांच्यासह अनेक खासदार आणि कार्यकर्त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या २४ जूनच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
‎
‎