नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना स्पष्ट केले आहे की, अनुसूचित जातीतील (SC) एखाद्या व्यक्तीने हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्म स्वीकारल्यास त्याला अनुसूचित जातीचा दर्जा लागू राहणार नाही. तसेच अशा धर्मांतरित व्यक्तींना SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत संरक्षण मिळणार नाही.
हा निर्णय एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान देण्यात आला. ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेल्या व्यक्तीने अत्याचार प्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यानंतर संबंधित व्यक्ती तांत्रिकदृष्ट्या अनुसूचित जातीचा राहात नाही. (Scheduled Caste)
दिल्लीला वेढा घालुया!
घटनात्मक तरतुदीनुसार, अनुसूचित जातीसाठी पात्रता केवळ हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्मीयांपुरती मर्यादित आहे. 1950 च्या राष्ट्रपती आदेशाचा आधार घेत न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले की, धर्मांतर केल्यास मूळ जातीय ओळख कायदेशीरदृष्ट्या संपुष्टात येते. ख्रिश्चन धर्मात जातिव्यवस्था अधिकृतपणे मान्य नसल्याचा उल्लेखही करण्यात आला. या प्रकरणात आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित याचिका फेटाळली. धर्मांतरामुळे अनुसूचित जातीचे हक्क लागू होत नाहीत, हा उच्च न्यायालयाचा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केला. (Scheduled Caste)
निवडणूक आयोगावर ‘भाजपचा शिक्का’! केरळमध्ये लोकशाहीच्या विश्वासाला तडा?
प्रकरणाचा तपशील असा की, पास्टर चिंथडा आनंद यांनी जातीय छळ आणि धमक्यांचा आरोप करत SC/ST कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल केली होती. पोलिसांनी एफआयआरही नोंदवला होता. मात्र, आरोपींनी हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मे 2025 मध्ये उच्च न्यायालयाने हा गुन्हा रद्द करत धर्मांतरामुळे SC हक्क लागू होत नसल्याचे नमूद केले होते. त्या निर्णयाविरोधात आनंद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
