वंचितांचा अंदाजपत्रकापूर्वीचा प्रस्ताव – ॲड. प्रियदर्शी तेलंग

राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १ ते १० मार्च, व ८ मार्च ला बजेट सादर होणार. म्हणजे याही वर्षी बजेटवर पाहिजे ती चर्चा होणार नाही. एकीकडे कोविड चा पादुर्भाव होऊ नये म्हणून मुख्यमंत्री ‘मी जबाबदार’ अन्यथा ‘लॉकडाऊन’ असा दम देत आहे, पण दुसरी कडे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ८ दिवसाचे करून ‘महाविकास आघाडीची’ जबाबदारी टाळत आहेत का?

साथीच्या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर, व लॉकडाऊनमुळे होणारी आर्थिक मंदी आणि प्रचंड फटका लक्षात घेता महाराष्ट्रासाठी हे बजेट महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, पावसाळी व हिवाळी अधिवेशनात एक दोन दिवसात गुंडाळले तसे ह्या वर्षी मुख्यमंत्र्यांनी करू नये. तुम्ही महात्मा फुले जन आरोग्य योजना सर्वांसाठी राबवली व कोरोनाची स्तिथी हाताळली त्यासाठी आपले अभिनंदन. तथापि राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाचा खर्च पहिला तर फार कमी आहे, व आरोग्य खात्यात मनुष्यबळाची संख्या तर धक्कादायक आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचा (एनएचएम) जून २०२० संकेतस्थळा नुसार महाराष्ट्रात ६५१ शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी केवळ २१५ डॉक्टर, २२८ फार्मासिस्ट आणि २९६ प्रयोगशाळेतील तंत्रज्ञ या मनुष्यबळाने कोविडवर  मात करणे फार कठीण आहे. आम्ही आपणास वैद्यकीय आणि निम -वैद्यकीय सेवांसाठी त्वरित भरती सुरू करण्याची विनंती करतो.

‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ किंवा ‘मी जबाबदार’ म्हणून काम भागणार नाही कारण ठाणे सारख्या ठिकाणी जिथे लोकसंख्या अंदाजे १.२४ कोटी आहे, तिथे १ लाख लोकसंख्ये मागे फक्त ११ खाटा आहेत व आदिवासी भागात औषधांसाठी प्रत्येकी रु ४ आहेत. त्यात निंबू पाण्याची सुद्धा सोय होत नाही, कोविडचे औषधं तर खूप दूर. तेंव्हा औषधं पुरवठ्याचे  निकष २००७ साली तयार केले होते ते तात्काळ सुधारले पाहिजे. म्हणून बजेट सत्रात, वैद्यकीय सेवांमध्ये कंत्राटी कर्मचार्‍यांना कायमस्वरुपी करण्यासाठी किमान रु. २० कोटीची अतिरिक्त तरतूद करण्यात यावी. नवे ६३० प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ६० रुग्णालये उभारण्यासाठी रु. ३७५० कोटीची अतिरिक्त तरतूद करण्यात यावी व रु. १८५० कोटी अतिरिक्त जेणेकरुन नव्याने बांधलेल्या पायाभूत सुविधा योग्य प्रकारे चालू राहतील.

कोविड व लॉकडाऊनने दलित आणि आदिवासी समाजाला सर्वात मोठा फटका बसला आहे. तथापि,अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती घटक योजनेचा खर्च शिक्षण,आरोग्य आणि विकासाच्या क्षेत्रात अगदी कमी आहे. तरतूद  लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार नाही, जे काही तरतूद आहे ती दिली जात नाही,  त्याचा खर्च केला जात नाही आणि चांगल्या योजनासाठी निधी उपलब्ध नाही अशी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती घटक योजनेची प्रत्येक वर्षीची परीस्तिथी आहे. राज्य सरकारच्या इतर विभागांद्वारे अनुसूचित जाती व जमातींसाठी असलेल्या योजनांच्या तरतुदींचे बजेट अनुक्रमे सामाजिक न्याय व आदिवासी विभागांतर्गत करण्यात येत आहे त्याचे स्वागत. पण अनुसूचित जाती जमातीचा निधी व्यपगत होऊ नये, वळविला वा पळविला जाऊ नये म्हणून राज्यसरकार त्यानुषंगाने कायदा करणार का? राजस्थानचे मुख्यमंत्री माननीय गेहलोत यांनी बजेट २०२१-२२ चे बजेट मांडतांना तसा कायदा करू अशी घोषणा केली, ती ‘महाविकास आघाडी’ करणार का? कि जबाबदारी एक विभागातून दुसर्या विभागाकडे व एक मंत्रालयातून दुसऱ्या मंत्रालयाकडे ढकलत राहणार. महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेची मा. मुख्यमंत्रीच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्री समिती कक्ष, विधान भवन, मुंबई येथे ६ एप्रिल २०१६ च्या बैठकीत ठराव क्र. १९, महाराष्ट्र अनुसूचित जनजाती उपयोजना (वित्तीय साधन संपत्तीचे नियोजन, वाटप व वापर) अधिनियम २०१६ तयार करणे यावर अभिप्राय म्हणून प्रस्तावित कायदा करणेबाबतची कार्यवाही सुरु आहे, असे नमूद करण्यात आले परंतु शासनाने यावर मागील ५ वर्षात काहीच कार्यवाही केली नाही ही गम्बीर बाब आहे. मुख्यमंत्र्यांनी वरील बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या मार्च २०२१ मध्ये होणार्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अनुसूचित जाती घटक योजना व अनुसूचित जमाती घटक योजनासाठी तेलंगणा राज्याच्या धर्तीवर कायदा पारित करावा अशी आपणास आग्रहाची विनंती. सोबतच बजेट २०२१-२२ मध्ये शिक्षण, शिष्यवृत्ती, घरकुल, जातीय अत्याचार, महिलांसाठी बजेट, व अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती घटक योजनांची अखर्चित रक्कम ह्या बाबींचा व खालील नवीन विकासाच्या योजनांचा विचार करावा.

शिक्षण:
महाराष्ट्रातील बर्‍याच लहान शाळा शिक्षण देण्यास अपयशी ठरल्या आहेत व शिक्षणाची अपेक्षित उद्दीष्टे बाजूला ठेवून शिक्षकांची कमतरता व आवश्यक पायाभूत सुविधांचा सामना करत आहेत. ताज्या अभ्यासानुसार, सध्याच्या ग्रामीण सरकारी शाळा केवळ आर्थिकदृष्ट्याच नव्हे तर शैक्षणिकदृष्ट्या बेशिस्त आणि चालतील कि नाही अशी परिस्तिथी आहे. म्हणूनच आम्ही प्रस्तावित करतो की, अनुसूचित जाती- जमातीच्या मुलांसाठी, नवोदय विद्यालय किंवा तेलंगणा राज्य सरकारच्या समाज कल्याण निवासी शैक्षणिक संस्था सोसायटी (टीएसडब्ल्यूआरआयएस) च्या शाळांच्या निकष व मानकांनुसार, आश्रमशाळा व निवासी शाळा तयार कराव्यात. ह्या  पर्यायाने अतिरिक्त शिक्षक मिळतील व शिक्षण सेवक’ च्या नेमणुकांवर पुनर्विचार करण्यास मदत करेल. त्याकरिता, आदिवासी क्षेत्रात १२ नवीन आश्रमशाळांसाठी रु. १९२  कोटी तसेच जिल्हा मुख्यालयात आणि नंतर प्रत्येक तालुका स्तरावर ३६ नवीन शाळेसाठी रु. ५७६ कोटी अतिरिक्त तरतूद करण्यात यावी.

भारत सरकार शिष्यवृत्तीचा 2019-20 चा प्रत्यक्ष खर्च रु. ३१११ कोटी होता तर चालू वर्षासाठी फक्त रु. १३३३ कोटीची तरतूद केली, जे आवश्यक रकमेपेक्षा खूपच कमी आहे. या अर्थसंकल्पात मागील थकबाकी व आवश्यक ती तरतूदीची परिपूर्ती केली जावी.

घरकुल:
महाराष्ट्र हे अत्यंत नागरीकृत राज्य आहे, शहरात अनुसूचित जातीतील 30% पेक्षा जास्त झोपडपट्टीत वास्तव्य करते. शहरात रमाई घरकुल योजनासाठी केवळ रु. २.५ लाख तरतूद आहे, ती वाढवून रु. ५ लाख व ग्रामीण ठिकाणी रु. ३ लाख करण्यात यावी. चालू वर्षात शहरी भागात रु. १०० कोटीची व ग्रामीण भागाकरिता रु. १००० कोटीची तरतूद होती त्यातले अनुक्रमे फक्त रु. १५ कोटी व रु. ४०० कोटी खर्च बीम्स दाखवत आहे. तेंव्हा २०२१-२२ करिता  शहरी भागात रु. ३०० कोटीची व ग्रामीण भागाकरिता रु. २००० कोटीची तरतूद करण्यात यावी.

जातीय अत्याचार व न्याय:
अनुसूचित जातींवरील जातीय अत्याचाराच्या बाबतीत एनसीआरबी २०१९ नुसार महाराष्ट्र उत्तर प्रदेशला खालोखाल आहे. युती सरकारने दावा केलेला असला, तरी महाराष्ट्रात अ‍ॅट्रॉसिटी प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अनन्य विशेष न्यायालय नाही. म्हणून प्रत्येक प्रशासकीय विभागात 7 अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करण्यासाठी रु. ८४ कोटी व ते चालविण्याकरिता २१ कोटीची अतिरिक्त तरतूद करण्यात यावी. मुख्यमंत्री महोदयांनी उच्च स्तरीय तत्काळ बैठक बोलावून अहवाल विधिमंडळाच्या सत्रात मांडण्यात यावा.

जेन्डर बजेट:
जागतिक महिला दिनी अर्थसंकल्प मांडण्यात येत आहे, तेंव्हा यावर्षी किमान स्वतंत्र जेंडर बजेट स्टेटमेंट जाहीर करावे. महिला विशिष्ट योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीची तयारी व देखरेख करण्यासाठी प्रत्येक विभागात एक जेंडर कक्षाची स्थापना केली पाहिजे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती घटक योजनेत महिलांसाठी किमान ३०% बजेट राखीव करण्यात यावे व आर्थिक उन्नतीच्या नव्या योजना जाहीर कराव्यात, त्याकरिता अनुक्रमे रु. ३२० कोटी व रु. २४० कोटी ची विशेष एससी / एसटी महिला रोजगार निधीची तरतूद करावी.

घटक योजनेचा अखर्चित निधी:
अनुसूचित जाती घटक योजना व आदिवासी घटकांच्या योजनांतर्गत मागील ५ वर्षांत रु. २५,००० कोटी पेक्षा जास्त रक्कम अखर्चित आहे. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात रु. ३८२० कोटीची अतिरिक्त तरतूद करण्यात यावी, व वंचित समुहातील युवांसाठी विकास व रोजगाराच्या संधीचा विचार करावा: