Prabuddh Bharat
  • ई-पेपर
  • संपादकीय
  • बातमी
  • विशेष
    • चळवळीचा दस्तऐवज
  • सामाजिक
  • राजकीय
  • वारसा सावित्रीचा
  • सांस्कृतिक
  • वर्गणी
  • संपर्क
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Prabuddh Bharat
No Result
View All Result
Home Uncategorized

महाराष्ट्र राज्य अर्थसंकल्प २०२१-२२ – ॲड. प्रियदर्शी तेलंग

टीम प्रबुद्ध भारत by टीम प्रबुद्ध भारत
March 20, 2021
in Uncategorized
0
महाराष्ट्र राज्य अर्थसंकल्प २०२१-२२ – ॲड. प्रियदर्शी तेलंग
0
SHARES
84
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter
       

सामाजिक-आर्थिक विकासात अग्रणी व ‘श्रीमंत राज्य’ म्हणून ओळख असलेला महाराष्ट्र गेल्या काही वर्षात राज्याची मोठी अधोगती झाली आहे. दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत राज्याची घसरण, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांच्या संख्येच्या बाबती राज्याचा  क्रमांक, व मानव विकास निर्देशांकाबाबतीत महाराष्ट्राचे स्थान घसरले आहे. महाविकास आघाडीचा हा दुसरा अर्थसंकल्प वित्तमंत्र्यांनी सादर केला,   २०२१-२२ चा अर्थसंकल्पही याला अपवाद नाही. सरकारचे उत्पन्न वाढवण्याच्या कोणताही प्रयत्न केलेला नाही असेच बजेटचा दुसरा भाग मांडताना दिसत होते. म्हणूनच कि काय दुसरा भाग दोन मिनिटाच्या आत वित्तमंत्र्यांनी संपवला , कुठलीही कल्पकता वा दिशा या अर्थसंकल्पात नव्हती, होती ती फक्त अधिवेशन गुंडाळण्याची घाई.

२०२१-२२ या वर्षासाठी एकूण अंदाजित खर्च आहे रु.४,३७,९६० कोटी, गेल्या वर्षीच्या म्हणजे २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा केवळ रु. ३,८७७ कोटीने अधिक. कोविड व लॉकडाऊन च्या नंतर राज्याचे वित्तीय स्रोत कमी दिसत आहेत व महाराष्ट्रावर पुढच्या मार्च पर्यंत ६ लाख १५ हजार कोटीच्या वर कर्ज असेल. एकूण अंदाजित खर्चात व्याजापोटी ४३ हजार कोटी द्यावे लागतील व त्याची परिणीती पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक क्षेत्रे व लोककल्याणकारी योजना ह्यावर खर्च कमी होईल, व तेच ह्या अंदाजपत्रकात दिसत आहे.

आरोग्याला वाढीव तरतूद? छे केवळ प्राधान्य

महाराष्ट्रात कोरोनाची स्थिती बिकट असतांना आरोग्य विभागावर चर्चा झाली मात्र अतिरिक्त तरतुदीची जबाबदारी महाविकास आघाडी सरकारने घेतली नाही. मुळात तरतूद वैद्दकीय सेवेत केली ती सार्वजनिक अर्रोग्यात नाही. सार्वजनिक आरोग्य सेवा वैद्दकीय सेवे पेक्षा भिन्न आहेत. महामारी रोखण्यासाठी राज्यातील कत्तलखाने, पोल्ट्री फार्म्स, सांडपाण्याची सोय, घनकचरा व्यवस्थापन व पाणीपुरवठा इत्यादी संबंधी ठोस तरतूद केली पाहिजे.सार्वजनिक आरोग्यात दुर्लक्ष करून  वैद्दकीय सेवेत तरतूद करणे म्हणजे महामारी च्या मुळात न जाता लक्षणावर काम करणे होय. सार्वजनिक आरोग्य सेवा सुलभतेमुळे आर्थिक वाढ दारिद्र्य कमी करण्यासाठीची स्थिती निर्माण होते, ते नसल्यास महामारी व रोगाचा सामना करण्यासाठी सततचा खर्च, कमी उत्पादनता, कमी कमाईची क्षमता व संधी, त्यात गरिबांना जास्त किमत मोजावी लागते. ह्या सर्वाची प्रचीती कोविड व लॉकडाऊन मध्ये आपण सर्वांना आली, पण महाविकास आघाडीचे सरकारने काही बोध घेतला नाही. २०२१-२२ वर्षात आरोग्य व वैद्दकीय सेवांकरिता र. १६,८३९ कोटीची तरतूद करण्यात आली, ती मागील वर्षीच्या सुधारित रकमेपेक्षा रु. ५७० कोटीने कमी आहे, तेव्हा कसली वाढीव तरतूद.

पोषण:

‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी-५’नुसार महाराष्ट्रातील कुपोषणाची स्थिती अतिशय धक्कादायक आहे. बालकांमधील गंभीर कुपोषणाची परिस्थिती सरकारने पूर्णपणे विचारात घेतलेली दिसत नाही,जिथे २०२०-२१ वर्षाच्या सुधारित अंदाजपत्रकात रु. ५२०८ कोटीची तरतूद होती, तिथे यंदा तब्बल रु. १६८८ कोटी कमी करण्यात आले आहेत. कुपोषणावर मोठ्या प्रमाणात आळा घालण्यासाठी सुरु करण्यात आलेले ‘राष्ट्रीय पोषण अभियान’ राज्यात राबविण्यात सरकारने केलेले मोठ्या यशाचे दावे राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी-५’नुसार फोल ठरत आहेत. सरकारने कितीही दावे केले असले तरी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध मासिक प्रगती अहवालानुसार कुपोषणाच्या प्रमाणात कपात दिसून येत नाही. महाराष्ट्रात बालकांमधील कुपोषणाचे प्रमाण सतत चिंताजनकच आहे, मात्र सरकार गम्बीर नाही.

शेती:

बजेट भाषणात वित्तमंत्र्यांनी दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा दर्शविला, व शेतकरी विरोधातील ३ कायदे रद्द करावीत असे म्हणाले. मुळात कंत्राट शेती करिता राष्ट्रवादी कांग्रेस व कांग्रेस ने महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) सुधारणा अधिनियम २००६ मध्ये आणला व अमलबजावणी सुरु केली. महाविकास आघाडीचे सरकार ते अधिनियम रद्द करणार आहे का तरच शेती व शेतकऱ्यान विषयी सरकार गम्बीर आहे. आर्थिक पाहणी अहवाल २०२०-२१ च्या नुसार कृषी क्षेत्रानेच काय ती प्रगती दाखविली, अन्यता महाराष्ट्राची प्रगती खुंटली का असाच प्रश्न निर्माण होतो. केंद्राची री ओळत राज्य सरकार ने सरसकट लॉकडाऊनची घोषणा केली,  त्यामुळे महाराष्ट्रातील उद्योगांना तसेच सेवाक्षेत्राला प्रचंड मोठा फटका बसला व सरासरी आर्थिक वाढ उणे आठ इतकी नोंदविली गेली, ती खबरदारी सरकारने घ्यावी. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आजही सर्वाधिक महाराष्ट्रात आहेत व बदलत्या पर्यावरणामुळे शेतीची स्थिती बिकट आहे, त्यानुसार २०२१-२२ मध्ये शेती व संलग्न क्षेत्रासाठी केलेली तरतूद तुटपुंजी आहे, या वाढीव तरतुदीचे व बिनव्याजी कर्जाचे नेमके काय होणार, याबाबत शंका वाटते.

सामाजिक क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद- कमीच होत आहे:

आर्थिक आणि सामाजिक विकासाच्या बाबतीत राज्याच्या पीछेहाटीचे मुख्य कारण दडले आहे कळीच्या क्षेत्रांसाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये. राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पीय खर्चातील सामाजिक सेवांवरील खर्चाचे प्रमाण २०१९-२०  मध्ये ३६.७१ टक्के होते, २०-२१ मध्ये ते ३५.३ टक्के होते, व २०२१-२२ मध्ये ते ३२.४० झाले आहे. आर्थिक सेवांवरील खर्चाची तरतूद २०१९-२० मध्ये १४.२१ टक्के होती, ती वाढून २०२०-२१ मध्ये १५.७१ टक्के झाली व यंदा ती १४.०० टक्के आहे.

विकास महामंडळे:

समाजातील विविध घटकांच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी कार्य करणाऱ्या पाच महामंडळांना ५०० कोटीचा निधी अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली. हे दर्शविते कि कुठलीही मेहनत, वेगवेगळ्या समाजातील वास्तविकता व लोकसंख्येचे प्रमाण, हे वित्तमंत्र्यांनी विचारात घेतले नाही. सरसकट सगळ्या महामंडळांना ५०० कोटी. महाराष्ट्रातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील उद्योजक बनू इच्छिणाऱ्या व तशी क्षमता असलेल्या तरुण वर्गाला अर्थसाह्य देण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे भागभांडवल २०१८-१९ ला ५० कोटीवरुन ४०० कोटींनी वाढवण्यात आले होते. ते आता फक्त रु. १०० कोटी.

अनुसूचित जाती-जमाती घटक योजना:

२०२१-२२ चे विकास कार्यक्रमाचे आकारमान घटक योजनेसह रु. १,३०,००० कोटी इतके निश्चित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती व जमातींचे लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार घटक योजनेत तरतूद करण्यात आली नाही. अनुसूचित जाती घटक योजनेचे रु. २३०० कोटी व अनुसूचित जमाती घटक योजनेचे रु. ५७६ कोटी महाविकास आघाडी सरकारने नाकारले. सरकार युतीचे असो वा आघाडीचे अनुसूचित जाती-जमातींचा निधी नाकारणे, पळविणे व अखर्चित असणे हे नित्याचे.


       
Previous Post

वंचितांचा अंदाजपत्रकापूर्वीचा प्रस्ताव – ॲड. प्रियदर्शी तेलंग

Next Post

राज्यपालांच्या भेटीत ऍड.बाळासाहेब आंबेडकरांची सरकार बरखास्तीची मागणी-

Next Post

राज्यपालांच्या भेटीत ऍड.बाळासाहेब आंबेडकरांची सरकार बरखास्तीची मागणी-

वंचित युवा आघाडीने महामार्गावरील अपघात स्थळांचे केले आमदार हरीष पिंपळे ऍक्सीडेंट स्पॉट नामकरण
बातमी

वंचित युवा आघाडीने महामार्गावरील अपघात स्थळांचे केले आमदार हरीष पिंपळे ऍक्सीडेंट स्पॉट नामकरण

बार्शिटाकळी - मंगरूळपिर राज्य महामार्गावरील विद्रुपा नदीवर कान्हेरी सरप जवळील आणि शिवम जिनींग फॅक्ट्री जवळील पुलावर मागच्या वर्षीपासून कठडे नाहीत, ...

March 16, 2023
भाजपच्या भ्रष्टाचाराने मरण पावलेल्या गौरक्षण अर्धवट रस्त्याच्या अकाली निधनावर घेतली शोकसभा.
बातमी

भाजपच्या भ्रष्टाचाराने मरण पावलेल्या गौरक्षण अर्धवट रस्त्याच्या अकाली निधनावर घेतली शोकसभा.

३१ मार्च पर्यंत अर्धवट रस्ता पूर्ण न झाल्यास युवा आघाडी रस्त्याचे श्राद्ध घालणार अकोला : भाजपचे खासदार, आमदार आणि महापौर ...

March 16, 2023
चातुर्वर्णातील वैदिक आणि तांत्रिक राज्याभिषेक
सामाजिक

चातुर्वर्णातील वैदिक आणि तांत्रिक राज्याभिषेक

पुणे  जिल्ह्यातील जुन्नर  शहरानजीक वसलेल्या शिवनेरी या डोंगरी किल्ल्यावर १९ फेब्रुवारी इ.स. १६३० मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म झाला. महाराष्ट्र राज्य शासनाने ...

March 13, 2023
जैन विद्यापीठात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अपमान; वंचित बहुजन युवा आघाडीची पोलिसात तक्रार दाखल
बातमी

जैन विद्यापीठात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अपमान; वंचित बहुजन युवा आघाडीची पोलिसात तक्रार दाखल

बंगलोर - जैन विद्यापीठ बँगलोर येथे विद्यार्थ्यांच्या एका कार्यक्रमात दलित समाजा बद्दल आणि भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार, परमपूज्य महामानव डॉ. ...

February 10, 2023
वंचीत बहुजन आघाडी – शिवसेना युतीचे कार्यकर्त्यांकडून स्वागत
बातमी

वंचीत बहुजन आघाडी – शिवसेना युतीचे कार्यकर्त्यांकडून स्वागत

पुणे : वंचित बहुजन आघाडी व शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांच्या युतीची घोषणा होताच पुण्यातील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा पुणे स्टेशन ...

January 23, 2023
Advertisement: Special Jayanti Edition Advertisement: Special Jayanti Edition
ADVERTISEMENT

Facebook Posts

Twitter Posts

Prabuddha Bharat

Prabuddha Bharat, 250 C, Shanivar Peth, Pune - 32 | 020- 24475889

  • प्रबुद्ध भारत विषयी
  • वर्गणी
  • देणगी
  • जाहिरात
  • संपर्क

Follow Us

No Result
View All Result
  • ई-पेपर
  • संपादकीय
  • बातमी
  • विशेष
    • चळवळीचा दस्तऐवज
  • सामाजिक
  • राजकीय
  • वारसा सावित्रीचा
  • सांस्कृतिक
  • वर्गणी
  • संपर्क