सामाजिक स्वातंत्र्याशिवाय राजकीय स्वातंत्र्य निरर्थक !

– अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुरुवातीपासून स्वातंत्र्याबद्दल मौलीक मांडणी परखडपणे केलेली आहे. स्वातंत्र्याची त्यांची कल्पना काँग्रेस आणि इतरांपेक्षा वेगळी होती. केवळ मूठभरांच्या स्वार्थासाठी बहुसंख्यांकावर अन्याय होता कामा नये. राजकीय स्वातंत्र्य हा स्वातंत्र्याचा एक भाग असेल. मात्र, सामाजिक स्वातंत्र्याशिवाय राजकीय स्वातंत्र्य निरर्थक ठरेल, असे बाबासाहेबांनी म्हटले होते. ते आजही लागू पडते. जातीअंत, आर्थिक समता व स्त्री-पुरुष समतेसह सामजिक स्वातंत्र्य ही संकल्पनाच देशाला पुढे घेऊन जाऊ शकते.

समता, स्वातंत्र्य, बंधूभाव, धर्मनिरपेक्षता आणि न्याय ही अतिशय महत्त्वाची मूल्य संविधानाने भारतीय समाजाला दिली. संविधानामुळेच आज देश आणि देशाचा कारभार सुरळीत सुरु आहे. 15 ऑगस्ट म्हणजे संपूर्ण स्वातंत्र्य नव्हे. ती सुरुवात होती. स्वातंत्र्याची घोषणा होती. भारत खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र झाला तो दिवस म्हणजे 26 जानेवारी 1950. आपले संविधान, आपले कायदे आले. इंग्रज या दिवशी खऱ्या अर्थाने हद्दपार झाले. १९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाले असले, तरी त्याची प्रक्रिया आधीपासूनच सुरू होती. मात्र, १९४२ पर्यंत स्वातंत्र्याचा लढाच नव्हता. ती होम रुलची मागणी होती. चले जाव आंदोलन स्वातंत्र्याची चळवळ होती. राणीचं राज्य राहावं, पण राज्य आम्ही करावं. घटना असावी, ती आमची असावी, ती आम्ही तयार करावी. पण, राणीचा वरदहस्त असला पाहिजे. आम्ही राणीला भारताची राणी म्हणून मानायला तयार आहोत. असं सगळं १९४२ पर्यंत होतं. ४२ ला खऱ्या अर्थाने काँग्रेसने ‘चले जाव’ची मोहीम काढली आणि भारताला स्वातंत्र्य द्या अशी मागणी केली. सुरुवातीच्या काळात टिळकांनी यात उडी घेतली होती. ज्यामध्ये ते होम रुल मागत होते. पण त्यात तेली, कुणबी इतर जातींचं काय काम, ही काय तेल्या तांबोळ्यांची असेंब्ली करायची आहे का ?, अशी त्यांची भूमिका होती. सवर्णांचेच राज्य यायला हवे असा त्यांचा आग्रह होता. त्यामुळे इतरांच काय असा प्रश्न होता. होम रुलचा लढा महात्मा गांधींनी पुढे चालवला. महात्मा गांधी यांच्या लक्षात आलं की, आपण वैष्णव आहोत, त्यामुळे सवर्णांमध्ये आपला टिकाव लागणार नाही म्हणून त्यांनी शूद्र समजल्या गेलेल्या छोट्या मोठ्या समूहांना हाताशी धरलं. जोपर्यंत शूद्र हे होम रुलच्या लढ्याचा भाग होत नाहीत, तोपर्यंत आपलं वर्चस्व टिकणार नाही म्हणून त्यांनी चार भिंतीच्या आतली चळवळ सार्वजनिक केली. त्यात तेली, कुंभार, लोहार, सोनार, सुतार, शिंपी, कोळी, माळी, कुणबी अशा सगळ्यांना एकत्रितपणे घेतलं. आणि त्यांच्या हातात काँग्रेसचा तिरंगा झेंडा दिला. त्यांचं मनोबल वाढविण्याचा प्रयत्न केला. ‘चले जाव’च्या घोषणा सुरू झाल्या. दांडी यात्रा काढली. तसेच मिठाचा सत्याग्रह केला. अशी अनेक आंदोलने महात्मा गांधींनी सुरु केली होती. त्याच कालावधीतला दुसरा लढा आहे तो डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा. अस्पृश्यता निवारणाचा कार्यक्रम त्यांनी अजेंड्यावर घेतला होता. तसेच बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली जातिव्यवस्था विरोधी चळवळ सुरु होती. प्रत्यक्ष लोकसमूहांना सोबत घेऊन बाबासाहेब कृती करीत होते. त्याचबरोबर ब्रिटीशांनंतरच्या भारतीय राष्ट्र उभारणीबाबत महात्मा गांधी, काँग्रेसला सतत प्रश्न विचारत होते. ते आरोप करत नव्हते, तर नवराष्ट्र आशय समुद्ध करत होते. जातीचा आणि धर्माचा पगडा इतका घट्ट होता की, त्याला धक्का लावण्याची हिम्मत महात्मा गांधींना झाली नाही. काँग्रेसने व्यापक भूमिका घेतली असती, हिम्मत दाखवली असती तर आजची परिस्थिती वेगळी असती.अशा तीन वेगवेगळ्या टप्प्यावर लढा सुरू असताना सवर्णांना स्वत:ला ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्य हवं होतं. आणि उरलेल्यांना सवर्णांकडून आपलं स्वातंत्र्य पाहिजे होतं, अशी परिस्थिती होती. या सगळ्यांना वाटलं की, ब्रिटिश बेस्ट एम्पायर आहेत. त्यामुळे त्या वेळी जो वाद झाला, सामाजिक स्वातंत्र्य की राजकीय स्वातंत्र्य ? तर बाबासाहेब म्हणत होते की, सामाजिक स्वातत्र्य आलं की, राजकीय स्वातंत्र्य आलं. दोन्ही स्वातंत्र्य मिळाली तर देश उभा राहू शकतो. आणि महात्मा गांधी म्हणत होते की, राजकीय स्वातंत्र्यातून सगळ्या प्रकारचे स्वातंत्र्य मिळेल. आज जे दिसतंय की, या लढ्यात बाबासाहेब जे म्हणत होते, तेच आज वास्तवात दिसत आहे. तेच वस्तुस्थितीला धरून होते असं आपल्याला म्हणता येईल. दुसऱ्या जागतिक महायुद्धात काँग्रेसची कोंडी झाली होती. जगामध्ये लोकशाही का हुकूमशाही असा जो लढा झाला, या लढ्यात काँग्रेसने हुकूमशाहीची बाजू उचलून धरली. त्यांनी स्वातंत्र्य लढ्याला महत्त्व देऊन ब्रिटिश चले जावची घोषणा दिली. त्याच्यामुळे एका बाजूला राजकीय स्वातंत्र्याचा लढा आणि दुसऱ्या बाजूला सामाजिक स्वातंत्र्याचा लढा दोन्ही पातळ्यांवर सुरू होता. सामाजिक स्वातंत्र्याचा लढा आवश्यक होता. किंबहुना त्या लढ्याशिवाय राजकीय स्वातंत्र्य निरर्थक आहे, हेच बाबासाहेब आंबेडकर म्हणत होते. ते पुढे महाडच्या सत्याग्रहातून दिसले. काळाराम मंदिराच्या सत्याग्रहातून अधिकच अधोरेखीत झाले. या लढ्यानंतरही सवर्णांनी भूमिका काही बदलली नाही. मंदिराचा प्रवेश कायद्याने मान्य करण्यात आला आणि अस्पृश्यता पाळण्यास कायद्याने बंदी करण्यात आली. पण अजूनही कोणत्याही सवर्ण संघटनांनी अस्पृश्यता आणि मंदिर प्रवेश नाकारणे हे चुकीचे आहे असा निषेधही केलेला नाही. हजारो वर्षांची राजकीय गुलामी आणि याच वृत्तीमुळे भारतामध्ये आली. वैष्णव, शूद्र आणि अतिशूद्र हा देशाचा सगळ्यात मोठा घटक होता त्याला राज्यकारभारात स्थान नसल्यामुळे हे स्वकियांच की परदेशीयांचं या बद्दल त्याला काही चिंता नाही. राजकीय स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सामाजिक स्वातंत्र्याला बगल देण्यात आली. हे हिंदू कोड बिलाच्या प्रसंगातून दिसले आहे. त्याच्यामुळे स्वातंत्र्य हे सामाजिक आणि राजकीय अशा दोन लढ्यांचा भाग आहे, असं म्हटलं पाहिजे. समता आणि बंधुता ही मूल्य म्हणून मान्य करायला हवीत, असे बाबासाहेब म्हणत. सामाजिक स्वातंत्र्याशिवाय मूलभूत स्वातंत्र्य मिळत नाही. मिळाले तरी राष्ट्र म्हणून उभं राहण्याच्या प्रक्रियेत प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, असे त्यांनी सांगितले होते. राष्ट्रीयत्वाची पूर्वअट आपल्या देशात पूर्ण झालेली नसल्याकडे बाबासाहेबांनी लक्ष वेधले होते. राष्ट्रभावनेत एकोपा किती आहे, हे सामाजिक जीवनात समता आणि बंधुता किती आहे, यावर ठरते, असे ते म्हणत. आर्थिक आणि सामाजिक पातळ्यांवर विषमता असताना, अलीकडच्या काळात तणाव वाढत असताना राष्ट्र विकसित होण्यासाठी आणि राष्ट्रीयत्वाची भावना दिसण्यासाठी बाबासाहेबांकडून आजच्या राज्यकर्त्यांनी शिकवण घेतली पाहिजे. संसदीय लोकशाहीबद्दलही बाबासाहेबांनी मूलभूत मांडणी केलेली आहे. आज दुसऱ्या धर्माच्या द्वेषातून राष्ट्र उभारणीचा प्रयत्न होतो. स्वधर्माच्या चिकीत्सेऐवजी उदात्तीकरणातून, इतिहासाच्या गौैरवीकरणातून राष्ट्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. बाबासाहेब म्हणत होते की, चिकीत्सा ही अट असली पाहिजे. राष्ट्र म्हणून उभं राहत असताना आपल्या समाजव्यवस्थेची, धर्मव्यवस्थेची, इतिहासाची चिकित्सा करावी लागेल. स्वातंत्र्योत्तर काळातील राज्यकर्त्यांनी याचे भान ठेवले नाही, त्याचेच परिणाम आज दिसत आहेत. दिल्लीतील दंगे असोत, किंवा एनआरसी, एनपीआर आंदोलनादरम्यान घडविण्यात आलेली हिंसा असो. आपण अजूनही बाबासाहेबांनी सांगितलेले शहाणपण शिकलेलो नाही. महात्मा गांधी यांना शेवटच्या काळात लक्षात आले होते की, भावनीक एकजूट आपण स्वातंत्र्यासाठी उभी केली, ती पुढे किती काळ टिकेल याबद्दल ते साशंक होते. काही प्रमाणात बाबासाहेबांच्या भूमिकेशी गांधीजी सहमत होत होते. धर्म, जातिव्यवस्थेबद्दलची त्यांची मते बदलत होती. बाबासाहेबांशी झालेल्या संघर्षातून ते बदलत होते. परंतु, गांधींजींच्या जे लक्षात आले, ते त्यांच्या अनुयायांच्या अजूनही लक्षात आलेले दिसत नाही. राष्ट्र म्हणून उभं राहण्याच्या प्रक्रियेत सामाजिक समतेचा मुद्दा सोडविल्याशिवाय यापुढील वाटचाल अशक्य आहे. आतापर्यंतची वाटचाल राज्यघटनेमुळे झाली. बाबासाहेब एका भाषणात म्हणाले होते की, राज्यघटना कितीही चांगली असली, तरी ती राबवणारा कोण आहे ?, त्यावर तिचे भवितव्य अवलंबून आहे. आज देशातील सामाजिक, राजकीय परिस्थिती अशीच आहे. कोरोनाचे थैैमान सुरु असतानाही ज्या प्रकारच्या लोकशाहीविरोधी कृती केल्या जात आहेत, त्या पाहता राज्यघटनेचा ताबा सैैतानांनी घेतला आहे, असे म्हणता येण्यासारखी परिस्थिती आहे. हिंदू स्त्रियांना संपत्तीत वाटा देण्याचा निर्णय आता झाला आहे. त्याआधीच बाबासाहेबांनी हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून सर्वच स्त्रियांच्या उन्नतीचा मार्ग दाखवला होता. बाबासाहेबांची दूरदृष्टी बरोबर होती. स्वातंत्र्याची त्यांची व्यापक संकल्पना, जातीअंत, आर्थिक समता व स्त्री-पुरुष समतेसह राष्ट्र पुढे जाऊ शकते, अन्यथा कष्टाने मिळालेले स्वातंत्र्य टिकवण्याचा प्रश्न उभा राहतो.  देशात सध्या झुंडशाही दिसते. देश स्वतंत्र झाल्यावर इथल्या पुरातन वास्तू जशाच्या तशा जपल्या जातील, असे ठरले होते. प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. सामूहिक दहशतवादाचा, उन्मादाचा प्रकार बघायला मिळत आहे. या गोष्टी अभिमान बाळगावा, या प्रकारातील नाहीत. आपल्याच देशातील लोकांवर बंधने लादून, त्यांना नजरकैदेत ठेवले जात असेल, त्यासाठी सैन्यबळ वापरले जात असेल, तर आपण स्वातंत्र्यपूजक आहोत कशावरून ? देशातील सर्व लोक मोकळा श्वास घेत आहेत ? असे म्हणावे अशी परिस्थिती नाही. आज सांस्कृतिक अतिक्रमण केले जात आहे. वैदिक धर्माचं इतर धर्मावर होणारं आक्रमण दिसत आहे, हे देशाच्या एकसंधतेसाठी गंभीर आणि धोकादायक आहे.