औंढा नागनाथ तहसील कार्यालयात रेशन कार्ड घोटाळा उघड; अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

हिंगोली : औंढा नागनाथ तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागात रेशन कार्ड (RC) संदर्भात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर फेरफार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पात्र लाभार्थ्यांची नावे कमी करणे, अपात्र व्यक्तींची नावे जोडणे आणि आर्थिक व्यवहारांच्या माध्यमातून कार्डमध्ये बदल केल्याचा आरोप तक्रारदार आनंद मुंजाजी ढेंबरे यांनी केला आहे.

या प्रकरणात तांत्रिक काम पाहणाऱ्या ऑपरेटर नागेश दिपके यांना कामावरून कमी करण्यात आले असले, तरी मूळ जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई टाळली जात असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी यासाठी विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांच्याकडे दाद मागण्याची तयारी तक्रारदारांनी दर्शविली आहे.

काय आहे नेमके प्रकरण?

तक्रारदारांनी ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर केलेल्या तक्रारीनुसार, RCMS प्रणालीमध्ये अनधिकृत फेरफार करण्यात आले. काही हिंदू कुटुंबांच्या रेशन कार्डवर मुस्लीम धर्मीय व्यक्तींची नावे जोडण्यात आली, तर पात्र लाभार्थ्यांची नावे वगळण्यात आली. तसेच वशिलेबाजीने नवीन नावे समाविष्ट केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ऑपरेटर नागेश दिपके यांनी नियुक्ती कालावधी संपल्यानंतरही प्रणालीमध्ये फेरफार केल्याचे निष्पन्न झाले.

कोणतेही रेशन कार्ड मंजूर करण्यासाठी पुरवठा निरीक्षकांच्या DSC (Digital Signature Certificate) ची आवश्यकता असताना संबंधित निरीक्षकांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. प्रशासकीय चौकशीत दोन रेशन कार्डमध्ये बेकायदेशीर बदल झाल्याचे सिद्ध झाले, मात्र फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. नाव वाढवणे किंवा कमी करण्यासाठी आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. एजंटांमार्फत कामे जलदगतीने होत असल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मौन?

नायब तहसीलदार (महसूल-२) अनिता कोलगणे यांनी सादर केलेल्या अहवालात पुरवठा विभागाने आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर न केल्याचे नमूद केले आहे. सुनावणीवेळी पुरवठा निरीक्षक उपस्थित होते, मात्र त्यांनी रोजनाम्यावर स्वाक्षरी केली नसल्याचे समोर आले आहे, ज्यामुळे संशय अधिक गडद झाला आहे.

मासिक आकडेवारीतही विसंगती?

तक्रारदारांच्या मते, केवळ दोन रेशन कार्डमध्ये फेरफार झाल्याचा निष्कर्ष अपुरा आहे. तहसीलमधील सुनावणीनंतर प्रत्येक महिन्याला रेशन कार्डची संख्या वाढणे-घटणे यात अनियमितता दिसून येते. त्यामुळे हा प्रकार संगणक चालकापुरता मर्यादित नसून संघटित स्वरूपाचा असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. तसेच, संबंधित ऑपरेटर ‘मुख्यमंत्री लाडका भाऊ’ योजनेअंतर्गत नियुक्त असल्याचा दावा करण्यात आला असला, तरी तो मागील तीन वर्षांपासून कार्यरत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

गरिबांच्या अन्नावर डल्ला –

“हा केवळ तांत्रिक बिघाड नसून गरिबांच्या अन्नावर डल्ला मारणारा संघटित भ्रष्टाचार आहे. केवळ एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याला काढून मूळ दोषी अधिकाऱ्यांना वाचवले जात आहे. संबंधित पुरवठा निरीक्षकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल होईपर्यंत आणि त्यांच्या सेवा पुस्तिकेत नोंद होईपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील,” असे तक्रारदार आनंद ढेंबरे यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणामुळे तालुक्यात संतापाची लाट उसळली असून, निष्पक्ष आणि सखोल चौकशीची मागणी जोर धरत आहे.