संघाला धडकी भरविणारा मोर्चा आणि ‘छेडोगे तो छोडेगे नही’ चा अभूतपूर्व इशारा

राजेंद्र पातोडे

शासकीय इंजिनियर महाविद्यालय परिसरात देशात कुठेही नोंदणी नसलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सदस्य नोंदणीला विरोध केल्यानं छत्रपती संभाजी नगर पोलिसांनी वंचितच्या दोन कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले.आणि राज्यात ठिणगी पेटली नोंदणी नसलेल्या बेकायदा संघटने साठी कायद्याचा गैरवापर करण्यात आल्याचे विरोधात ‘वंचित’नं छत्रपती संभाजीनगरात सुजात आंबेडकरांच्या नेतृत्वात मोर्चा धडकी भरविणारा मोर्चा काढला.देशाच्या इतिहासात प्रथमच संघाच्या कार्यालयावर धडकलेला हा भव्य मोर्चा होता.आंदोलनाची परवानगी नसताना वंचित तर्फे मोर्चा काढण्यात आलात्यावेळी संघ आणि पोलिसांनी प्रथमच वंचितचे युवा नेते सुजात आंबेडकर यांचे रौद्ररूप अनुभवले.

’आरएसएस इतर सदस्यांची नोंदणी करत होतं त्यांचं रजिस्ट्रेशन सुरू होतं पण आरएसएस स्वतः नोंदणीकृत आहे का? जर नोंदणीकृत असेल, तर कुठल्या कायद्याखाली नोंदणी आहे? त्यांनी सांगावं.त्यांच्या कार्यपद्धती संविधानाच्या चौकटीत बसतात का? जर ते निधी घेतात, तर त्याचा कर ते भरतात का? ज्या शस्त्रांचं पूजन ते करतात ते कुठून आणले? हे सर्व प्रश्न विचारायला आम्ही थेट संघ कार्यालयावर आलो, मोर्चा काढतोय, अशी गर्जना केली.अशी हिंमत फक्त वंचितनं केली असून आंबेडकरवाद्या मध्येच हि हिम्मत असल्याचे त्यांनी निक्षून सांगितले.संघाला हरविण्याची ताकद केवळ आंबेडकरी जनतेमध्ये आहे आणि संघाला झुकवून कायदा आणि संविधान मानायला लावू,’ असा थेट इशारा सुजात आंबेडकर यांनी दिला आहे.पोलिसांनी परवानगी नाकारलेली असतानाही हा मोर्चा काढण्यात आला.

संघावर बंदी घालण्याची प्रमुख मागणी या मोर्चाद्वारे त्यावेळी सुजात आंबेडकर आणि पदाधिकारी ह्यांनी दिलेले भारताचे संविधान, तिरंगा ध्वज तथा महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट कायद्याची प्रत स्वीकारण्यास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने नकार दिला.त्यामुळे संघाचा संविधान, तिरंगा व स्वतःची नोंदणी करण्यास ठाम विरोध असल्याचे स्पष्ट होते, असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे.संघाला धडकी भरविणारा मोर्चा आणि ‘छेडोगे तो छोडेगे नही’ चा अभूतपूर्व इशारा संघाची शंभरी भरली ह्याची जाणीव प्रथमच वंचित बहुजन आघाडीने करून दिली आहे.ह्या अभूतपूर्व घटनेने देशात खळबळ उडाली आहे.ह्या नंतर माध्यमे, सोशल मिडिया मध्ये चर्चा सुरु झाली ती निडर वंचित आघाडीची.

सोबतच काही संघी बौद्ध म्हणून भुंकायला पुढे केले गेले, काही बनावट पेजेस पुन्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि संघ ह्यावर बनावट पोस्ट सुरु झाल्या, हे काहीही असले तरी ज्यांची देशात आणि राज्यात सत्ता आहे अशा भाजपच्या मातृसंघटनेला संविधान मानायला भाग पाडू असा दिलेला सणसणीत निर्धार ह्याचीच सर्वाधिक चर्चा सुरु आहे.म्हणून डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, बाळासाहेब आंबेडकर आणि सुजात आंबेडकर विरुद्ध संघ ह्यातील आजवरच्या संघर्षाची उजळणी होणे अगत्याचे आहे.

स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) औपचारिकपणे धर्मदाय किंवा अन्य कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत संस्था नाही.कारण नोंदणीकृत संस्थांना अनेक नियम आणि अटींचे पालन करावे लागते, जसे की सरकारला उद्देश आणि कार्यक्षेत्राची माहिती देणे आणि हिशेब सादर करणे.नोंदणी नसल्यामुळे, त्यांना या बंधनांतून मुक्त राहता येते.महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर, तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या सरकारने संघावर बंदी घातली होती.या बंदीमागे हिंसाचार पसरवल्याचा आरोप होता.नंतर संघाने भारतीय संविधानाला आणि देशाचा राष्ट्रध्वज मानण्याचे वचन दिल्यानंतर १९४९ मध्ये बंदी उठवण्यात आली.१९४८ मध्ये आरएसएसवर ध्वज अपमानाच्या अनेक तक्रारी होत्या, ज्यामुळे त्यांची बंदी (फेब्रुवारी १९४८ ते जुलै १९४९) वाढली.पंडित नेहरू यांनी २४ फेब्रुवारी १९४८ च्या भाषणात संघाच्या सदस्यांनी “काही ठिकाणी राष्ट्रीय ध्वजाचा अपमान केला” असा उल्लेख केला होता आणि संघाला ते धोकादायक संघटना मानत असत.आणीबाणीच्या काळात पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी संघा वर पुन्हा बंदी घातली. आणीबाणी संपल्यावर ही बंदीही रद्द झाली.

१९९२ मध्ये बाबरी मशीद विध्वंसानंतर पी.व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारने संघावर बंदी घातली. नंतर न्यायालयाने ही बंदी रद्द केली.अर्थात देशाचे संविधान आणि भारतीय राष्ट्रध्वज संघाने मानण्याचे वचन दिले ते देखील बंदी घातल्या मुळे मानत आहेत.२००१ पर्यंत त्यांच्या नागपूर मुख्यालयावर तिरंगा फडकावला जात नव्हता, ज्यामुळे संघ काहीही म्हणत असला तरी त्यांनी देशाची घटना आणि राष्ट्रध्वज स्विकारला नव्हता.२००१ मध्ये तीन व्यक्तींनी संघाच्या मुख्यालयावर तिरंगा फडकावल्याबद्दल संघाने गुन्हा दाखल केली होता.अश्या संघटनेची सदस्य नोंदणी शासकीय महाविद्यालयात कशी हा सवाल विचारणे गुन्हा कसा होवू शकतो ? मात्र तो गुन्हा ठरवून जाणीवपूर्वक गुन्हे नोंदविण्यात आले.परभणी येथील सोमनाथ सूर्यवंशी कोठडी हत्ये प्रकरणी बाळासाहेब आंबेडकर

ह्यांनी थेट परभणी पोलिसावर गुन्हे दाखल केले तरीही त्याचा बोध राज्यातील पोलीस विभागाने घेतला नाही.

संघ मनुवादी आहे, संघाला सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या नावावर घटना बदलायची आहे, संघाने बाबासाहेबांना कधी स्वीकारले नाही, देशाचे स्वातंत्र्य, संविधान आणि राष्ट्रध्वज मान्य केले नाही, स्त्री-पुरुष समानता संघाला मान्य नाही, हिंदुराष्ट्राच्या स्थापनेसाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत.अश्या वेळी हि रस्त्यावर उतरून संघ आणि भाजप ह्यांना त्याची जागा दाखवून देण्याचे कार्य हे संविधान बचाव आणि लोकशाही कायम ठेवण्याची आश्वासक कृती म्हणून पहिले जात आहे.अश्या पद्धतीने दिलेले उत्तर संघाची झोप उडविणारे आहे.

१९९३ – बाळासाहेब आंबेडकर यांचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघास लिहिलेले खुले पत्र.

सुजात आंबेडकर ह्यांचे मोर्चा मुळे आठवण झाली ती वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय नेते आणि तत्कालीन खासदार बाळासाहेब आंबेडकर यांनी १९९३ साली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघास लिहिलेल्या खुले पत्राची.बाळसाहेब आंबेडकर ह्यांनी राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांना खुले पत्र लिहून संघाच्या राष्ट्रविरोध कृत्यांचा जाब विचारला होता.बाळसाहेब आंबेडकर ह्याचे हे खुले पत्र दै. लोकसत्ताने २१ नोव्हेंबर १९९३ रोजी लोकरंग पुरवणीत प्रथम पानावर प्रकाशीत करून खळबळ उडवून दिली होती.बरोबर ३२ वर्षांनी संघाच्या कार्यालयावर चालून जाणारे सुजात आंबेडकर ह्यांनी त्या इतिहासाला पुन्हा उजाळा दिला आहे.

१९९३ सालच्या त्या खळबळजनक पत्रात बाळासाहेब आंबेडकर ह्यांना सप्रेम जय भीम असे अभिवादन करीत पत्राची सुरुवात केली होती.

ब्रिटीश साम्राज्यवाद्यांपासून भारताची सुटका करण्यासाठी गेल्या शंभर वर्षात १९४७ पर्यंत अनेक संघटना उदयाला आल्या.राष्ट्रीय काँग्रेस, आझाद हिंद सेना, डिप्रेस्ड क्लास लिग, समाजवासी पक्ष, शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदी संघटना यात येतात.या व इतर संघटना स्वातंत्र्यासाठी लढत राहिल्या.या लढ्यातून पुढे भारताला स्वातंत्र्यही मिळाले.परंतु या संघटनांबाबत काही संशय निर्माण झाला नाही.राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मात्र याला अपवाद आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळविण्याच्या उद्देशाने डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांनी १९२५ साली संघाची स्थापना केली.त्यासाठी हत्यारी लढ्याचा मार्ग स्वीकारला होता.त्याचाच भाग म्हणून सैनिकी शिक्षणाच्या धर्तीवर संघाने शाखा सुरू केल्या. मात्र प्रथमपासून संघ राजकीय नाही असेच सतत सांगत राहीला. अशा प्रकारे संघाने स्वतः ची अशी एक विशिष्ट प्रतिमा खास चारित्र्य निर्माण केले आहे.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी भारताचे गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांना संघाने सघं ही सामाजिक सांस्कृतिक संघटना आहे असे लिहून दिले.पण बाबरी मशीद संघ परिवाराने ६ डिसेंबर १९९२ रोजी पाडली आणि या कृतीतून संघाची धडधडीत राजकीय भूमिका दिसली. राजकीय सत्तेच्या दिशेने संघाची वाटचाल आहे यात शक नाही. कारण संघाचे अंतिम उद्दिष्ट हिंदू राष्ट्र निर्माण करण्याचे आणि त्यासाठी राजकीय सत्ता मिळवण्याच्या धोरणाचा हा भाग आहे.

या बाबतीत आजपर्यंत ज्या प्रश्नांची उत्तरे संघाने अजून दिलेली नाहीत, त्यापैकी काही प्रश्न या खुल्या पत्राद्वारे संघासमोर मांडत आहे.आम भारतीय जनतेसमोर त्यांची उत्तरे संघाने द्यावीत व त्यावर खुलासा करावा.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: दोन विरोधी रस्त्यांबद्दल विवेचन.

या शतकाच्या सुरुवातीपासून १९४७ पर्यंत समाजात आणि राजकारणात अनेक बदल झाले. समाज जीवनातील लढे टोकदार झाले. महात्मा गांधीनी धर्मामधून जनतेशी सरळ नाते जोडले आणि लोकलढा उभा केला. त्यासाठी लढ्याचे अनेक प्रकार शोधले. उदाहरणार्थ: सत्याग्रह, असहकार, उपोषण, जेलभरो इ. त्यांच्या या चळवळींचा आधार ‘सत्य व अहिंसा’ हा होता. भारतीय समाजातील हा फार मोठा बदल होता. याचे मुख्य कारण हे होते की, महात्मा गांधी च्यापूर्वी राजकीय स्वातंत्र्य फक्त अभिजनांच्या सभा व ठरावांमार्फत मागितले जात होते. याच महात्मा गांधीनी मुळापासून बदल केला आणि राजकीय स्वातंत्र चळवळीचे नाते थेट सामान्य माणसांशी जोडले.

त्याचबरोबर खिलाफत चळवळ, सायमन कमिशन, १९२३ पासून अस्पृश्यांच्या लोकलढ्याचा प्रारंभ, महाड चवदार तळे सत्याग्रह, यातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे एकमुखी पुढारी उभे राहिले, गोलमेज परिषदा, हेडगेवार गांधी मतभेद आणि त्यातुन १९२५ साली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना झाली. पहिले व दुसरे महायुध्द, भारत छोडो आंदोलन, जागतिक महायुध्दाविषयी गांधी-आंबेडकर मतभेद, क्रिप्स योजना, जालियनवाला कांड, मुंबई नाविकांचा उठाव, भारताला स्वातंत्र मिळणे, घटना समितीच्या मसुदा समितीवर डॉ. बाबासाहेबांची अध्यक्षपदी नियुक्ती, नेहरू सरकार आणि महात्मा गांधीचा खून, या अनेक घटनांनी भारतीय समाजात बदल झाले.

राज्यघटनेतील सामाजिक समता :

भारतीय जनतेच्या हाती घटना सोपवताना आणि १९५४ मध्ये बनारस हिंदू विद्यापीठासमोर भाषण करताना बाबासाहेबांनी विचार मांडले होते.देशाहाती घटना देताना बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, ज्या दिवशी पहिल्यांदा लोकशाही ध्योक्यात येईल व त्यानंतर स्वातंत्र ध्योक्यात येईल.(संघपरिवाराचे गेल्या काही वर्षातील राजकारण उघडपणे या प्रकारचे आहे.) या इशाऱ्यांचे पुन्हा खुलासेवार भाषण त्यांनी बनारस हिंदू विद्यापीठात केले. बाबासाहेबांना पुढे उभ्या ठाकणाऱ्या सामाजिक संघर्षाची जाणीव होती.

म्हणूनच विशेषकरून जी मंडळी वैदिक धर्म पाळणाऱ्यांना मनुस्मृतीमधील सामाजिक व्यवस्था अभिप्रेत आहे. तिला ते मानतातही. ही मनुची विचारसरणी आणि भारतीय राज्यघटनेची सामाजिक विचारसरणी या एकमेकांच्या विरोधी आहेत. भारतीय राज्यघटनेचा सामाजिक रस्ता उत्तरेकडे चालला असेल तर वैदिक धर्मातील मनुने सांगितलेल्या सामाजिक व्यवस्थेचा रस्ता हा दक्षिणेकडे चालला आहे. या दोन विरोधी रस्त्यांपैकी वैदिक परंपरा सोडून भारतीय राज्यघटनेत मांडलेला सामाजिक समतेचा रस्ताच तुम्ही स्वीकारला पाहिजे, असे बाबासाहेबांचे म्हणणे होते.

संघाची वैदिक परंपरा.

परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही वैदिक परंपरा मानतो.म्हणूनच संघाच्या बोलण्यात आर्यवंश श्रेष्ठत्व, वंश-जातीभेद आणि मनुस्मृतीचा पाठपुरावा केल्याचे सतत दिसते. उदाहरणेच द्यायची तर दुसरे सरसंघचालक मा.स. गोळवलकर गुरुजी यांच्या ‘विचारधन’ या ग्रंथात चातुर्वण्य आणि जातीव्यवस्थेने समर्थन केलेले आहे. १९८२ साली पुण्यात संघ परिवारातील विश्व हिंदू परिषदेने (विहिंप ) मनुस्मृतीची रथयात्रा काढली होती. जून १९८९ मध्ये राजस्थानमधील संघ परिवार आणि धर्मसंसदेचे प्रमुख आचार्य धर्मेंद्र महाराज यांनी जयपूर मनुस्मृती लिहिणाऱ्या मनुचा पुतळा बसविला. बाबरी मशीद पाडण्यासाठी संघाने धर्मसंसद हे संघटन निर्माण केले.

त्याचे प्रमुख ह्यानी ४ ते ६ जानेवारी १९९२ च्या वर्तमानपत्रांत मुलाखती दिल्या होत्या.त्या वामदेवांनी म्हटले होते की, भारतीय राज्यघटनेमध्ये दुरुस्त्या करून त्यामध्ये मनुस्मृतीतील सामाजिक व्ययस्था अंतर्भूत करावी.संघाच्या अनेक पुस्तिका – ग्रंथ आहेत.त्यातून वैदिक विचारसरणीचा पाठपुरावा केला आहे. ही वैदिक विचारसरणी वंश वर्चस्व म्हणजेच आर्यांचे वर्चस्व आणि जाती-व्यवस्था मानते.याचा अर्थ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेच्या सामाजिक आशयाबाबतीत दिलेल्या इशाऱ्याकडे संघपरिवाराने जाणूनबुजून व पध्दतशीरपणे दुर्लक्ष केले आहे.

संघाचे राष्ट्रविरोधी वागणुकीचे नमुने बाबासाहेबांचे सामाजिक लढे :

१९२५ ते १३ ऑगस्ट १९४५ या कालखंडात देशात सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात अनेक लढे चालू होते. यातील सामाजिक क्षेत्रातील लढ्याबाबत संघाने कोणतीही भूमिका घेतली नाही. उदा. माणुसकीच्या नात्या पाणी पिण्याचा अधिकार मिळविण्यासाठी १९२७ साली महाड येथील चवदार तळ्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सत्याग्रह केला. त्यावेळी संघाने कोणतीच भूमिका घेतली नाही. १९३० ते १९३५ या काळात नाशिकचा काळाराम मंदिर आणि पर्वती दर्शन सत्याग्रह झाले. या मंदिर प्रवेशाच्या बाबतीतही संघाने भूमिका घेतली नाही. उलट अशा अनेक सामाजिक लढ्याला जे विरोध करीत होते त्यांनाच संघाने लपून छपून मदत केली.

डिसेंबर १९२३ च्या लाहोर काँग्रेस अधिवेशनात ‘संपूर्ण स्वराज्य’ हे ध्येय ठरवून २६ जानेवारी १९३० हा स्वातंत्रदिन म्हणून साजरा करण्याचा निणर्य झाला होता. त्या दिवशी तिरंगा झेंडा हा ‘राष्ट्रध्वज’ मानून सर्वांनी तो फडकवावा असाही आदेश देण्यात आला होता. त्यावेळी संघाने त्यांच्या सवयीप्रमाणे जाहीरपणे न बोलता त्यांच्या सर्व शाखांना एक परिपत्रक पाठविले आणि आदेश दिला की, “काँग्रेसने त्यांचेच उद्दिष्ट स्वीकारले होते. त्यामुळे २६ जानेवारी १९३० हा दिवस स्वातंत्रदिन म्हणून साजरा करावयाचा. परंतु या दिवशी तिरंगा राष्ट्रध्वजा ऐवजी संघाचा भगवा ध्वज हा राष्ट्रध्वज मानावा व त्याची पूजा-अर्चा करून तो फडकवावा”

सुभाषचंद्र बोस यांची भेट :

१९४० साली नेताजी सुभाषचंद्र बोस हे संघ संस्थापक व पहिले सरसंघचालक डॉ. हेडगेवार यांना दोनदा भेटावयास आले होते नागपूरच्या संघ मुख्य कार्यालयात सुभाषबाबू येऊनही त्यांची डॉ. हेडगेवारांशी भेट होऊ शकली नाही. या भेटीच्या संदर्भात कोणतीच कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. या भेटीच्या वेळी सुभाषबाबुंना सांगण्यात आले होत की, डॉ. हेडगेवार झोपलेले आहेत. ही भेट कशासाठी होती आणि तरीही ती का टाळण्यात आली याचा खुलासा संघाने केला पाहिजे. (पान क्र. १४७, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ : अतीत और वर्तमान : गंगाधर इंदूरकर).

१९४२ ला काँग्रेसने महात्मा गांधीच्या नेतृत्वाखाली इंग्रजांच्या विरोधात ‘चले जाव’ चा नारा दिला होता. या चळवळीत इतरांच्या बरोबरीने सामील झाले पाहिजे असे अनेक संघ कार्यकर्त्यांना वाटत होते. कारण संघाची स्थापनाच स्वातंत्र्यासाठी झाली होती. परंतु त्यावेळी सरसंघचालक मा.स. गोळवलकर गुरुजी यांनी त्यांना परवानगी दिली नाही. याउलट संघाने सर्व शाखांना आदेश दिले होते की, लवकरच सत्ताबदल होणार आहे. त्यामुळे ही सत्ता ताब्यात घेण्याच्या तयारीला लागले पाहिजे.

‘स्वातंत्र’ हा संघाचा उद्देश असल्याचे डॉ. हेडगेवार सांगत होते.मग एकतर संघान स्वतःहून स्वातंत्र्यलढ्यात सुरुवात करायला हवी होती. पण संघाने हे कधीच केले नाही. किंवा इतर संघनांनी सुरू केलेल्या लढ्यातही संघ कधी सहभागी झाला नाही. याचा अर्थ एकच दिसतो की, संघ त्यांच्या जाहीर हेतूंशी प्रामाणिक राहिला नाही. १९४२ च्या स्वातंत्र्यलढ्यात संघ उतरला नाही. जेव्हा संघातील काही कार्यकर्ते त्याविषयी विचारीत होते तेव्हा त्यांना संघाने उत्तरेही दिली नाहीत. आता तरी संघ याचे उत्तर देईल का ?

१९३९ च्या दरम्यान स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या पुढारीपणाखाली हैदराबाद मुक्ती लढा चालू होता. या लक्ष्यातही संघाच्या नेत्यांनी भाग घेतला नाही. (पान क्र १५३, रा. स्व. संघ : गंगाधर इंदूरकर). अशा सूचना संघाने का दिल्या? हैदराबाद संस्थान निझामच्याच ताब्यात रहावे असे संघाला वाटत होते का? गुरुजींचे “नालायक देशबांधव?’

या दरम्यान गोळवलकर गुरुजींनी “आम्ही कोण?” अर्थात “आमच्या राष्ट्रीयत्वाची मिमांसा” ((We or Nationanood Defined) हा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिहून प्रकाशित केला होता. त्याच्या अर्पणपत्रिकेत केला होता. त्याच्या अर्पणपत्रिकेत “नालायक देशबांधव” असा उल्लेख आला आहे. हे नालायक देशबांधव कोण? इंग्रजांच्या विरोधात स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखालील तमाम स्वातंत्र सैनिकांना उद्देशून हे शब्द संघाच्या गोळवलकर गुरुजींनी वापरले आहे.

प्राचीन संस्कृतीची चर्चा करताना गोळवलकर गुरुजींनी जगातील अनेक थोर पुरूषांच्या कार्याचा उल्लेख या ग्रंथात केला होता. आर्य चाणक्यपासून संत रामदास, लोकमान्य टिळक आणि वि. दा. सावरकर ही प्राचीन संस्कृतीची मधुर फळे होत असेही यात लिहिले. मात्र यामध्ये संत कबीर, संत तुकाराम, महात्मा जोतिराव फुले, ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, सावित्रीबाई फुले, छत्रपती शाहू महाराज, क्रांतीसिंह नाना पाटील, स्वामी दयानंद सरस्वती, संत गाडगेबाबा, महात्मा गांधी, डॉ. राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि पेरियार यांची नावे टाकलेली नाहीत. स्वातंत्र्य लढ्यातील गांधी- लोहिया- जयप्रकाश नाना पाटील आंबेडकर ही चळवळीची परंपरा संघ नाकारतो असेच यातून दिसते. प्राचीन संस्कृतीची (?) ही सारी कडू फळे आहेत हे संघाला म्हणायचे आहे का ? संघाला संधीसाधूपणा

१९४२ ला दुसरे महायुध्द सुरू झाले त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी एक ठोस भूमिका घेतली होती.तर दुसरी भूमिका महात्मा गांधी आणि काँग्रेसने घेतली होती. बाबासाहेबांनी भूमिका होती जर्मनी हे फॅसिस्ट राष्ट्र आहे. त्याचा विजय झाला तर जगावर फसिष्टांची राजवट येईल. त्यामुळे लोकशाही व भारताच्या स्वातंत्र्याला धोका निर्माण होईल. म्हणून भारताने या युध्दात फॅसिष्ट जर्मनीच्या विरोधात ब्रिटीशांना पाठिंबा दिला पाहिजे, दुसरीकडे गांधी आणि काँग्रेसची भूमिका होती या युध्दामुळे ब्रिटीश अडचणीत आले आहेत. याचा फायदा घेऊन भारताचे स्वातंत्र्य पदरात पाडून घेतले पाहिजे. स्वतंत्र भारत फॅसिझमचा विरोध प्रभावीपणे करेल.

परंतु यावेळी संघाने मात्र भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी या परिस्थितीचा फायदा उठविण्याचा प्रयत्न देखील केलेला दिसत नाही. याउलट संघाने त्यांच्या शाखांना येऊ घातलेल्या सत्तांतराचा फायदा उठवायचे आदेश दिले होते. संघाची ही भूमिका संधीसाधूपणाची होती. संघाचे प्रेरणास्थान जर्मनी होती आणि वंशवर्चस्ववादी फॅसिस्ट हुकूमशहा हिटलर त्यांचे दैवत होते. त्यानुसार त्यांना भारतात राज्य आणावयाचे होते. त्यासाठी त्यांनी जर्मनीला उघड पाठिंबा देऊन ब्रिटीशविरोधी भूमिका घ्यायला हवी होती. म्हणजे भारतीय जनता व स्वातंत्र्य लढ्यातील इतर संघटनांना संघाचे विचार नीट समजले असते संघ अशा बाबतीत नेहमीच संभ्रम निर्माण होईल असाच वागत आलेला आहे.

प्रत्यक्षात संघाला ब्रिटीशांशीही लढायचे नव्हते असे दिसते. याच काळात काँग्रेस सेवादल, राष्ट्र सेवा दल आणि काँग्रेस पक्षाबरोबर असलेल्या इतर स्वयंसेवक संघटना बेकायदा घोषित करून ब्रिटीश सरकारने बंद पाडल्या होत्या. परंतु रा. स्व. संघाला मात्र त्यांनी हात लावला नव्हता.

(पान क्र १४४, छोडो भारत: श्रीपाद्र केळकर), यावरून एक महत्वाचा पश्न उभा रहातो की, या परिस्थितीचा फायदा घेऊन ब्रिटिशांच्या बरोबर गुप्त वाटाघाटी-देवघेव करून सत्ता स्वतःच्या ताब्यात घेण्याचा कट संघाने केला होता का? अशा प्रकारचे आदेश संघाने आपल्या शाखांना दिले होते का ?

संघाची विश्वासघातकी वृत्ती.

एवढेच नाही तर दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्रात क्रांतीसिंह नाना पाटील यांच्या पुढारीपणा खाली पत्री सरकार स्थापन झाले होते. स्वातंत्र्य लढ्यातील ही सर्वात क्रांतीकारक चळवळ होती. या क्रांतीकारक चळवळीविरूध्द हिंदू महासभेने काम केले होत. हेरगिरी करून अनेक क्रांतीकारकांना पकडून दिले होते. दिनांक २९ जुलै १९४४ रोजी नन पाटील यांचे सहकारी क्रांतीवीर नागनाथ अण्णा नायकवडी (वाळवे, जि. सांगली) यांना हिंदू महासभेच्या कार्यकर्त्याने पकडून दिले होते. (मुलाखात नागनाथ अण्णा नायकवडी). वास्तविक स्वांत्र्यासाठी हतयरी उठावाची भाषा करणाऱ्या संघाने त्यावेळी क्रांतीसिंह नाना पाटील यांच्या पुढारीपणाखालील या हत्यारी पण क्रांकिारक उठावात सहभागी व्हायला पाहिजे होत.

प्रत्यक्षा तर संघाने हिंदू महासभेच्या मार्फत हेरगिरी करून कार्यकर्त्यांना पकडून देऊ या चळवळीला विरोध केला. हिंदू महासभेचे बाबाराव सावरकर हे संघाचे अधिकृत प्रचारक होते. त्यांनी संघ शाखांचे जाळे महाराष्ट्रात उभारले होते. परंतु या बाबाराव सावरकरांमार्फत संघाने हिंदू महासभेच्या या स्वातंत्र्य चळवळीच्या विरोधी कारवाया अचिबात रोखल्या नाहीत. उलट संघाची त्याला फूस होती असाच अर्थ निघतो. वरील सर्व घटनांचा काय अर्थ लावायचा ? संघाला येथे ब्रिटीश रहावेत असे वाटत होते का ? संघ स्वतःला प्रखर आणि एकमेव राष्ट्रवादी म्हणतो.

पूर्वी स्वातंत्र्यासाठी सशस्त्र लढा देण्याची तो भाषा करीत होता. परंतु महात्मा गांर्धीच्या पुढारीपणाखाली ज्यावेळी ब्रिटीश सरकारला कोंडीत पकडून स्वातंत्र्यालढा झाला होता अशा हत्वाच्या वेळी हा प्रखर राष्ट्रवादी संघ त्यात सहभागी का झाला नाही ? असा प्रश्न संघातून बाहेर पडलेल्या अनेकांना पडल्याचे दिसते. त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यापेक्षा गोळवलकर गुरुजींच्या व्यक्तिमत्वाचे गूढ- आध्यात्मिक वलय उभे करून उत्तरे टाळण्यात आली. शेवटपर्यंत संघाने या प्रश्नांची अधिकृतपणे उत्तरे दिलीच नाहीत. याउलट भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा चुकीचा, खोटा आणि विकृत इतिहास संघाने रंगविला. राष्ट्रविरोधी वागणुकीचे आणखी काही नमुने

दुसऱ्या महायुध्दानंतर देशभर स्वातंत्र्याची चळवळ टोकदार झाली होती. मुंबई बंदरातील नाविकांचा उठाव यासारखी प्रकरणे घडली होती. त्यामुळे जगभरातून भारताला स्वात्र्य दिले पाहिजे असा दबावही वाढत होता. त्यावेळी मुस्लिम लीगने पाकिस्तानची मागणी केली होती. काँग्रेस एकत्र भारताचे स्वातंत्र्य मागत होती. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्या परिस्थितीवरील एक तोडगा म्हणून “फाळणीशिवाय पर्याय नाही”, अशी भूमिका मांडली होती. परंतु संघाने मात्र त्यावेळी कोणतीच भूमिका घेतली नाही.

अखंड भारताचा नारा लावण्यापलीकडे त्यांनी काहीही केले नाही. शेवटी ब्रिटीशांनी फाळणीचा प्रस्ताव मांडला. याशिवाय दुसरा मार्ग नसल्याने सर्वांनी तो मान्य केला. अखेर पाकिस्तान व भारत ही दोन स्वतंत्र राष्ट्रे जन्माला आली. या दोन्ही राष्ट्रांचा स्वातंत्र्यदिन वेगवेगळा आहे. पाकिस्तानची घोषणा १४ ऑगस्ट १९४७ ला झाली आणि भारताचा स्वातंत्र्यदिन १५ ऑगस्ट १९४७ ला आला. भारतातील तमाम जनतेने १५ ऑगस्ट १९४७ हा दिन स्वातंत्र्यदिन म्हणून मान्य केला. त्या दिवशी सर्वत्र आनंदोत्सव साजरा केला. परंतु रा. स्व. संघाने हा स्वातंत्र्यदिन ‘काळा दिवस’ म्हणून साजरा केला. त्या दिवशी सायंकाळी संग कार्यालयात दिवे लावायचे नाहीत, असा आदेश संघाने सर्व शाखांना दिला. भारतीय स्वातंत्र्यदिन ‘काळा दिवस’ म्हणून पाळण्याची प्रथा संघाने सुरू केली.

संघाचा ‘काळा’ स्वातंत्र्य दिवस.

१५ ऑगस्ट १९४७ हा भारतीय स्वातंत्रदिन ‘काळा दिवस’ म्हणून संघाने पाळला असला तरी त्याच्या सर्व शाखांवर १४ ऑगस्ट १९४७ हा ‘पाकिस्तान स्वातंत्र्यदिन’ साजरा केला. माझ्यासमोर अजूनही हे गूढ आहे की, पाकिस्ताना हा बहुसंख्य मुसलमानांचा देश. त्याच्या स्वातंत्र्यदिन संघाने साजरा केला आणि ज्या भारतात ७० टक्के हिंदू रहातात त्या भारताचा १५ ऑगस्ट १९४७ हा स्वातंत्र्या दिवस संघाने ‘काळा दिवस’ म्हणून पाळला. याचा अर्थ काय? संघाच्या वाटचालीचा बारकाईने अभ्यास केल्यावर मला याचा अर्थ लागतो. संघाच्या स्थापनेपासून तो मुसलमानविरोधी आहे. त्यामुळे १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी मुसलमानांची कटकट कायमची निघून गेली व पाकिस्ता निर्माण झाले म्हणून हा दिवस संघाने आनंदाने साजरा केला. तर दुसऱ्या बाजूला १९४२ पासून

संघ शाखांना सत्तांतराला तयार रहाण्याचे आदेश देऊनही १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी प्रत्यक्षात सत्ता मात्र दुऱ्यांच्याच हातात गेली. म्हणून संघाने भारतीय स्वातंत्र्यदिन ‘काळा दिवस’ म्हणून पाळला.पटेलांच्या मते संघ ‘राष्ट्रविरोधी’

हे सारे लक्षात घेऊन त्योवेळचे भारताचे गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी संघाला ‘राष्ट्रविरोधी’ म्हटले होते. वास्तविक भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील सरदार पटेल एक महान नेते होते. संघ त्यांना एकमेव पोलादी पुरुष मानतो.तरीही १४ नोव्हेंबर १९४८ रोजी भारत सरकारने गृहमंत्रालयाच्या वतीने एक प्रेस नोट प्रसिध्द केली होती. त्या संघ हा ‘राष्ट्रविरोधी’ ‘Anti National” (राष्ट्रविरोधी) आहे, असे स्पष्टपणे लिहीले हाते.

संघ स्वयंसेवकांकडून महात्मा गांधींची हत्या.

संघपरिवारातील नथुराम गोडसेने महात्मा गांधींचा खून केला. त्यानंतर भारत सरकारने संघावर बंदी घातली. २६ जानेवारी १९५० रोजी कुणावरही बंदी असू नये या उदार धोरणातून ही बंदी १९४९ च्या दरम्यान उठविण्यात आली. ही बंदी उठवत असताना त्यावेळचे केंद्रीय गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्याबरोबर संघाने समझोता केला होता. या करारामधील एक अट अशी होती की, संघाने आपल्या घटनेतून व कृतीतून भारतीय राज्यघटना आणि तिरंगा राष्ट्रध्वज यांच्याविषयीचा त्यांचा आदर व बांधिलकी निःसंशयरीत्या दाखवून दिली पाहिजे. (The RSS leader has undertaken to make the loyalty to the Union Constitution and respect for the National Flag more explicit in the Constitution of he R.S.S. Govt. Communique dated 11th July 1949 announcing the ifting of bani page 205, Rashtriya Swayamsevak Sangh Deshraj Goyal, New Delhi. )

संघावर ही अट का घातली याचा मी शोध घेत होतो. कारण संघ सातत्याने स्वतःला प्रखर राष्ट्रवादी म्हणवून घेतो आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे अशी भूमिका घेत होता. परंतु २६ जानेवारी १९५० या भारताच्या प्रसत्ताकदिनी संघ कसा वागला हे मी जेव्हा समजून घेतले तेव्हा याचे उत्तर मला मिळाले. २६ जानेवारी १९५० या प्रजासत्ताकदिनी संघाने वरील अटीप्रमाणे भारताची राज्यघटना व तिरंगा राष्ट्रध्वज मान्य केला होता का ? या दिशेने मी शोध घेतला. त्यावेळी माझ्या लक्षात आले की, हा दिवस संघाने साजरा केला होता. परंतु तिरंगा राष्ट्रध्वजाबरोबरच संघाने स्वतः चा ध्वजही फडकविला होता. संघाची ही कृती खूप बोलकी होती.

सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी घातलेल्या अटीमागील कारण संघाच्या या कृतीने स्पष्ट दिसले. मग मला परत प्रश्न पडतो की, १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला जे स्वातंत्र्य मिळाले ते संघाला मान्य नव्हते का? या पाठोपाठ दुसरा पन पुढे येतो की, भारताची राज्यघटनाच संघाला अमान्य आहे का? दोन ध्वज एकाच वेळी फडकविणे याचा अर्थ असा निघतो की, संघाला तिरंगा राष्ट्रध्वज मान्य नाही आणि देशाला मिळालेले स्वातंत्र्यही मान्य नाही. तेव्हा संघाला कोणते राजकीय स्वातंत्र्य अभिप्रेत आहे हे भारतीय जनतेला उघडपणे सांगावे.१९२५ ते १९५० या कालखंडात संघाने महत्वाचे बदल केले. या काळात संघाने दोन स्वतंत्र्य प्रतिज्ञा घेतल्या होत्या. राष्ट्राला स्वतंत्र करणारी पहिली प्रतिज्ञा होती आणि हिंदू राष्ट्राची निर्मिती ही दुसरी प्रतिज्ञा होती.

दुसऱ्या प्रतिज्ञेविषयी योग्य वेळी मी बोलणारच आहे. परंतु पहिल्या प्रतिज्ञेप्रमाणे संघ वागला का? हा आज माझ्या दृष्टीने महत्वाचा प्रश्न आहे. त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न येथे केला आहे.

संघाचा रिवाज : अनुलेखाने मारणे.

चळवळीत अनेक संघटना अनेक प्रश्न उभे करीत असतात. काही संघटना प्रामाणिकपणे उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु काही संघटना प्रश्नांची उत्तरेच देत नाहीत.त्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा क्रमांक प लागतो. मी हे खुले पत्र संघाला उद्देशून लिहीले असले तरी नेहमीच्या खास सवयीप्रमाणे याकडे संघ पाहणार नाही हेही मला ठाऊक आहे. स्वत:ला अडचणीत आणणाऱ्या वा स्वतःचा असली चेहरा द्यायची नाहीत हा संघाचा रिवाज आहे. अनुल्लेखाने मारणे ही संघाची जुनी परंपरा आहे.

बहुजन महासंघाने शंकराचार्याच्या चार धर्मपीठांपैकी किमान दोन पीठांवर विव्दान बहुजनांची (शूद्र) नेमणूक करावी अशी मागणी रा. स्व. संघाकडे केली आहे. या मागणीला आज सात महिने झाले. शेकडो जाहीर सभा, बैठका व प्रचंड मोठ्या मेळाव्यांतून या मागील भूमिका सांगितली. परंतु संघाने मात्र स्थितप्रज्ञासारखे, जाणूनबुजून आपण त्या गावचेच नाही असे दाखवून ह्या मागणीपासून पळ काढलेला आहे.

आज संघ राजकीय बनण्याची भाषा करीत आहे. त्या आधी मागील अडुस्ट वर्षांतील आणि विशेषतः भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील संघाच्या राष्ट्रविरोधी वागण्याच्या भूमिकेचा खुलासा भारतीय जनतेसमोर संघाला द्यावा लागणार आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने १५ ऑगस्ट १९४७ हा स्वातंत्र्यदिन का साजरा केला नाही? बल्लभभाई पटेल यांनी संघाला ‘राष्ट्रविरोधी’ का म्हटले होते? या प्रश्नांकडे संघ असेच दुर्लक्ष करणार नाही ही अपेक्षा.आपल्या प्रतिक्रियेच्या अपेक्षेत असल्याचे नमूद करून ऍड. प्रकाश आंबेडकर, सदस्य राज्यसभा असे नमूद करून स्वाक्षरी केली होती.

त्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तिरंगा का फडकवत नाही?” हा प्रश्न खा. बाळासाहेब आंबेडकर ह्यांनी १६ ऑगस्ट २००० रोजी लोकसभेत उपस्थित केल्याने गोंधळ उडाला होता.

स्वातंत्र्यदिनी नागपूर येथील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्य कार्यालयावर तिरंगा ध्वज न फडकवल्याचा आरोप भारिप बहुजन महासंघाचे खासदार बाळासाहेब आंबेडकर यांनी लोकसभेत करताच प्रचंड गोंधळ झाला. भाजप तसेच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सदस्य आणि विरोधी पक्ष यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमकी उडाल्या.

लोकसभेत शून्य तासाला खा. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी संघाच्या नागपूर येथील मुख्य कार्यालयावर तिरंगा फडकवण्यात आला नसल्याचे सभागृहाच्या लक्षात आणून दिले. जे तिरंगा ध्वज मानत नाहीत, त्या संघ परिवारातील लोकांबरोबर आपण सरकारमध्ये राहणार काय? असा प्रश्न खा. आंबेडकर यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील अन्य घटक पक्षांना विचारला. ते पुढे म्हणाले की, देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर नोव्हेंबर १९४९ साली त्या वेळचे गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्यात एक करार झाला होता. त्यानुसार राजकीय कैद्यांची तुरुंगातून मुक्तता करण्याचे ठरले व संघाने प्रजासत्ताक दिन व स्वातंत्र्य दिनाला तिरंगा ध्वज आपल्या कार्यालयावर फडकवावा, असेही ठरले. त्यानुसार २६ जानेवारी १९५० रोजी पहिल्या स्वातंत्र्य दिनाला संघाने राष्ट्रध्वजारोहण केले; पण त्यानंतर संघाने कधीही तिरंगा फडकविला नाही.

बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या भाषणात भाजपचे अनेक सदस्य अडथळे आणत होते, तरीही त्याला न जुमानता खास. बाळासाहेब म्हणाले, १९९८ मध्ये झालेल्या एका सर्व पक्षीय बैठकीत, जर संघाने आपणहून तिरंगा फडकवला नाही, तर आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी जाऊन संघाच्या मुख्य कार्यालयावर तिरंगा फडकवावा, असा त्या बैठकीत निर्णय झाला. त्यानुसार गेल्या वर्षी नागपूर येथे संघाच्या मुख्य कार्यालयावर पोलिसांनी लाठिमार केला व त्यात १५ जण जखमी झाले. यंदाच्या वर्षीही काही कार्यकर्ते संघाच्या कार्यालयावर राष्ट्रध्वज फडकवण्यासाठी काल गेले होते. पण त्यांना रोखण्यात आले.

देशाचे पंतप्रधान वाजपेयी, गृहमंत्री अडवाणी, मनुष्यबळ विकासमंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी, हे सारे जण आपण संघाचे आहोत व संघ आपला आत्मा आहे, असे सांगत असतात. जो संघ तिरंगा ध्वजाचा आदर राखत नाही, त्या संघाबद्दल सरकारची भूमिका काय आहे, हे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. बाळासाहेब संघावर अशी टीका करत असताना सत्ताधारी पक्षातून विजयकुमार मल्होत्रा, राजीवप्रताप रुढी, अशोक प्रधान, विजय गोयल, मोहन रावले, शिवराज चौहान, आदी सदस्य हे खा. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या आरोपांना जोरदार आक्षेप घेऊ लागले, तर कॉंग्रेस व डाव्या पक्षांचे सदस्य हे बाळासाहेबांनी मांडलेल्या मुद्द्याचे समर्थन करू लागले होते.

बाळासाहेब यांनी आवाहन केल्याप्रमाणे भारीप बहुजन महासंघ नेते राजाभाऊ ढाले व अनेक कार्यकर्त्यांनी मुंबईसह नागपूर, कोल्हापूर, आदी ठिकाणी संघ कार्यालयावर तिरंगा फडकविला. नागपूरला पोलिसांनी लाठीचार्ज केला गेला. त्याचबरोबर दादर, मुंबई येथील डॉ. आंबेडकर भवन येथे भारिप बहुजन महासंघाच्यावतीने तिरंगा ध्वजवंदन करण्यात आले होते.

३२ वर्षा पूर्वी संघाला जाब विचारून भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील संघाच्या राष्ट्रविरोधी वागण्याच्या भूमिकेचा खुलासा भारतीय जनतेसमोर संघाने द्यावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने १५ ऑगस्ट १९४७ हा स्वातंत्र्यदिन का साजरा केला नाही? वल्लभभाई पटेल यांनी संघाला ‘राष्ट्रविरोधी’ का म्हटले होते? या प्रश्नावर संघाचा बुरखा ओरबाडून काढला होता.तर त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती बरोबर ३२ वर्षांनी झाली आहे.तेव्हा बाळासाहेब आंबेडकर ह्यानी प्रश्न विचारले होते आणि सुजात आंबेडकर थेट संघ कार्यालयावर चालून गेले आणि पण आरएसएस स्वतः नोंदणीकृत आहे का? जर नोंदणीकृत असेल, तर कुठल्या कायद्याखाली नोंदणी आहे? त्यांनी सांगावं.त्यांच्या कार्यपद्धती संविधानाच्या चौकटीत बसतात का? जर ते निधी घेतात, तर त्याचा कर ते भरतात का? ज्या शस्त्रांचं पूजन ते करतात ते कुठून आणले? ह्याचा जाब मागितला.”इतिहास खुद को दोहराता है”। म्हणतात ते उगाच नाही.

बाबासाहेब आणि संघ.

गुन्हे दाखल करून कार्यकर्त्यांना दाबण्याचा प्रयत्न अंगलट आल्यावर पुन्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) बद्दलचे भामक आणि खोट्या बातम्या पसरवायला सुरु झाल्या आहेत.त्यासाठी बाबासाहेबांचे संघाबद्दलचे विचार अधिक सखोलतेने समजून घेण्यासाठी काही महत्त्वाचे ऐतिहासिक संदर्भ येथे मांडत आहे.हिंदू राष्ट्राच्या नावाखाली ब्राह्मणशाही ही गोष्ट कोणीही मान्य करू नये.कारण बाबासाहेब म्हणतात, “ब्राह्मणशाही या शब्दाचा अर्थ स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव या तत्त्वांचा अभाव.’ आणि या तीन तत्त्वांसाठीच बाबासाहेब जीवनभर संघर्ष करीत होते.त्यामुळे संघाबद्दल त्यांना आपुलकी असल्याची लोणकढी थाप कुणीही मान्य करत नाही.

महात्मा गांधी हत्येनंतर १९४८ मध्ये आरएसएसवर बंदी घालण्यात आली होती.त्या प्रसंगी, डॉ. आंबेडकर यांनी आरएसएसच्या विचारसरणीला गांधीहत्येसाठी जबाबदार धरलेल्या वातावरणावर टीका केली. त्यांनी ही हत्या केवळ एका व्यक्तीची हत्या नसून, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही भारताच्या मूल्यांवर केलेला हल्ला म्हणून पाहिले होते.या घटनेने बाबासाहेबांची भीती खरी ठरली की हिंदू राष्ट्रवादी विचारसरणी लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेसाठी घातक ठरू शकते.

भारताचे संविधान मसुदा संविधान सभेत चर्चेसाठी नोव्हेंबर १९४९, ‘राष्ट्रभाषा’, ‘राष्ट्रध्वज’ आणि ‘राज्यघटनेतील तरतुदी’ यावर बोलताना डॉ. आंबेडकरांनी हिंदू राष्ट्रवादाच्या धोक्यावर जोरदार टीका केली आहे.”हे सर्व (हिंदू राष्ट्राची मागणी) पाहून मला असे वाटते की या देशातील हिंदूंना हे समजले पाहिजे की भारत हे केवळ हिंदूंचेच नाही तर सर्वांचे आहे… जर तुम्ही हिंदू राज्य स्थापन करण्याचा प्रयत्न केलात तर भारताचा नाश निश्चित आहे. मी भारताला एकाच वेळी अनेक राष्ट्र म्हणून पाहत नाही; मी भारताला एक राष्ट्र म्हणून पाहतो.” ही टिप्पणी थेट त्या राजकीय शक्तींवर (आरएसएस, हिंदू महासभा) आक्षेप घेणारी होती आणि आहे ज्यांना भारत देशाला सनातन आणि हिंदू राष्ट्र नावाने लोकांच्या मनात विष पेरत आहेत.

“हू वेअर द शूद्राज?” या लेखात, १९४८ साली बाबासाहेब जातिव्यवस्थेच्या उत्पत्तीचा शोध घेतात आणि हिंदू धर्मग्रंथां मधील वर्णव्यवस्थेवर कठोर टीका करतात.हिंदू धर्म हा असंख्य वर्ण आणि जातींचा समूह आहे.हिंदू समाज हा एकसंध समाज नसून विषम समाज आहे.हिंदू समाजात एकता निर्माण करणे हे अशक्य आहे.वर्णव्यवस्था संदर्भात, ते हिंदू धर्मातील सुधारणावादी आणि पुनरुत्थानवादी दोन्ही गटांशी असहमत होते.आरएसएस हिंदू धर्माच्या ‘सनातन’ रूपाचे पुनरुत्थान करू इच्छिते, पण शूद्रातिशूद्र साठी हीच ‘सनातन’ वर्णव्यवस्था दलितांना वंचित ठेवण्याचे मूळ कारण होते. त्यामुळे, आरएसएसचा दृष्टिकोन हा सामाजिक न्यायाच्या लढ्याच्या विरुद्ध असून समानते ऐवजी आहे तसे आमच्यात समरस व्हा हि संघाची विचारसरणी आहे.

आरएसएसच्या ‘हिंदू एकते’च्या संकल्पनेवर मुळातच प्रश्नचिन्ह आहे.जातीय विषमता नष्ट न करता, फक्त बाह्य शत्रू (उदा. इतर धर्म) दाखवून हिंदू एकत्र करण्याचा संघाची भ्रामक मांडणी आहे.त्यांना केवळ ब्राम्हणी वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी हि थेअरी हवी आहे.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मूळ लेखनात देशातील हिंदू राष्ट्र संकल्पनेला प्रखर विरोध केलेला स्पष्टपणे दिसतो.त्यांचे लेखन आणि भाषणे खंड ८ मध्ये पान क्रमांक ३५८ वर आंबेडकर ‘हिंदू राष्ट्र’वर बोलताना बाबासाहेब म्हणतात कि, “जर देशात हिंदू राष्ट्र आले, तर ते या देशासाठी सर्वात मोठी आपत्ती ठरेल यात शंका नाही.हिंदूंनी काहीही म्हटले तरी हिंदू धर्म हा स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्वाला धोका आहे.हिंदू राष्ट्र लोकशाहीशी सुसंगत नाही.” असंही बाबासाहेब आंबेडकरांनी नमूद केलं आहे.”

संघा बाबत बाबासाहेब काय विचार करत असत त्याचे उत्तर आहे ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे लेखन आणि भाषणे खंड १५ च्या पान क्रमांक ५६० वर सरदार हुकम सिंग यांच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना आंबेडकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा चा उल्लेख करत अतिशय धोकादायक संघटना असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि एम. एस. गोलवलकर यांच्या विचारातील टोकाचा फरक.

आरएसएसचे दुसरे सरसंघचालक एम. एस. गोलवलकर यांनी आपल्या ‘वी, ओर नेशनहुड डिफाइंड’ (१९३९) या पुस्तकात म्हटले होते की भारतातील अल्पसंख्यांकांनी “हिंदू संस्कृती आणि भाषा” स्वीकारल्या पाहिजेत आणि “कोणत्याही विशेषाधिकाराची अपेक्षा न ठेवता” हिंदू राष्ट्राची देवाणघेवाण केली पाहिजे.वर्णव्यवस्था ही ईश्वरदत्त असल्याचे गोळवलकर म्हणतात. ‘स्मृती ईश्वरनिर्मित आहे आणि तिच्यात सांगितली गेलेली चातुर्वर्ण्य व्यवस्थाही ईश्वर निर्मितच आहे. किंबहुना ती ईश्वरनिर्मित असल्यामुळेच तिची मोडतोड करण्याचे प्रयत्न झाले तरी आम्हाला त्याविषयी चिंता वाटत नाही.

कारण माणूस आज मोडतोड करतो; परंतु जी ईश्वरनिर्मित योजना आहे .ती पुनःपुन्हा प्रस्थापित झाल्याशिवाय राहणारच नाही.’ (पान १६३. श्री. गुरुजी समग्र खंड ९)

ही संकल्पना डॉ. आंबेडकरांच्या समतेवर आधारित, बहु-धर्मीय लोकशाहीच्या कल्पनेच्या पूर्ण विरोधात होती.गोलवलकरांचे हे विचार आंबेडकरांना भारताच्या भवितव्यासाठी अत्यंत धोकादायक वाटत होते.डॉ. आंबेडकर आणि आरएसएस यांच्यातील मतभेद हे केवळ राजकीय नसून तत्त्वज्ञान, सामाजिक दृष्टीकोन आणि भारताच्या भवितव्याबद्दलच्या मूलभूत संकल्पनांवरील होते. बाबासाहेबाचा आदर्श हा संविधानवाद, तर्कशक्ती, व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्याय यावर आधारित होता, तर आरएसएसची दृष्टी धर्म, संस्कृती आणि वर्णव्यवस्था यावर केंद्रित होती.बाबासाहेबांना संघाची ही ‘कथित एकात्मता’ ही जातीय विषमतेवर मात करण्याऐवजी ती वर्ण वर्चस्वाचा छुपा मार्ग वाटत होता.

म्हणूनच, त्यांचे आरएसएसबद्दलचे मत नेहमीच टीकात्मक आणि सावधगिरीचे होते.संघाची स्थापना १९२५ मध्ये झाली. सुरुवातीला १९६० पर्यंत संघ महाराष्ट्रात फार व्यापक स्तरावर वाढला नव्हता. पुणे, नागपूर आणि विदर्भातील ब्राह्मण समाजातच संघाचं अस्तित्व मर्यादित होतं. त्यावेळी सार्वजनिक वर्तुळात संघाला फार स्थान नव्हतं.बंदी घातलेली संघटना असल्याने बाबासाहेबांनी संघावर फार लिहिलेलं नाही.कारण १९५६ जोपर्यंत बाबासाहेब ह्यात होते तोपर्यंत संघाचं कार्यच नव्हतं.

त्यामुळे संघावर टीका केली नाही, म्हणजे टीका करावी, ही योग्यताही संघाची नव्हती.त्यावेळी बाबासाहेबांच्या पुढे खरा शत्रू होता तो धर्म त्यामुळे त्यांनी १९३५ मध्ये धर्मांतराची घोषणा करून १९५६ मध्ये धर्मांतर केले आहे.त्यातही १९५२ मध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेड्युल कास्ट फेडरेशनचा जाहिरनामा काढला होता. तो जाहीरनामा सर्व प्रश्नांचं उत्तर देतो. त्यात आंबेडकरांनी म्हटलं होतं की, शेड्युल कास्ट फेडरेशन आरएसएस आणि हिंदू महासभेसारख्या प्रतिक्रियावादी संघटनांशी कधीही युती करणार नाही.

१९५० च्या दशकाच्या मध्यावर हिंदू कोड बिलच्या माध्यमातून हिंदू महिलांना संपत्तीमध्ये वाटा देण्याचा आणि वारसा हक्काचा मर्यादित अधिकार देण्याचा पुन्हा पहिल्यापासून प्रयत्न सुरू केला गेला. त्यावेळी गोळवलकरांनी केलेले वक्तव्य घटनाकारा विषयी त्यांच्या मनात असलेली घृणा स्पष्टपणे दाखवून देते. त्यांनी लिहिले होते. “लोकांनी हे चांगल्या प्रकारे लक्षात घेतले पाहिजे की हिंदू कोड बिलाचा धोका अद्याप टळलेला नाही. त्यामुळे ते मागे घेतले गेले. या आनंदात राहून चालणार नाही. तो धोका अद्यापही जशाच्या तसाच आहे. लोकांच्या आयुष्यात मागच्या दरवाजाने प्रवेश करून हा धोका त्यांची आयुष्ये गिळंकृत करेल. अंधारात दंश करण्यासाठी टपून बसलेल्या विषारी सर्पासारखा हा धोका भयानक आहे.’ (श्री. गुरुजी समग्र खंड ६, युगाब्द ५१०६).आरक्षणाविषयी त्यांचे असे म्हणणे होते की सामाजिक एकतेवर घातला गेलेला हा जबरदस्त घाव आहे.गोळवलकर, बच ऑफ थॉट्स, पान ३६३, बंगळुरू: साहित्य सिन्धु, १९९६.

त्यामुळे अश्या विचारधारे बद्दल डॉ बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांना काडीचाही आदर नव्हता.बाबासाहेब समता आणि लोकशाही मानत त्यामुळे संघाची विचारधारा देशाला धोका असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे.काहीही असो कालच्या मोर्चाने पुन्हा एकदा तरुण आंबेडकर हातात राष्ट्रध्वज आणि संविधान घेवून संघ कार्यालयावर जावून कायद्याने वागा हे निक्षून सांगतो हि आधुनिक इतिहासात सुवर्ण अक्षराने लिहिली जाणारी घटना आहे.देश २४ ऑक्टोबर २०२५ हा दिवस आणि सुजात आंबेडकर आणि वंचित बहुजन आघाडीला विसरणार नाही.कालच्या मोर्चाने पुन्हा एकदा संघ कसा बेकायदा देशद्रोही, संविधान विरोधी होता त्याची पोलखोल झाली आहे.