उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोआ, मणीपूर आणी उत्तराखंड येथे निवडणुका.
दिल्ली : निवडणूक आयोगाने आज पत्रकार परिषद घेऊन ५ राज्यांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले. ७ टप्प्यांमध्ये संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पार पडेल अशी घोषणा निवडणूक आयोगाने केली. यापैकी उत्तर प्रदेशची निवडणूक ७, मणीपूरची २ आणी पंजाब, गोआ व उत्तराखंड ची निवडणूक १ टप्प्यात पार पडेल.
निवडणुकीच्या तारखा पुढील प्रमाणे :
- पहिला टप्पा – १०.०२.२२ रोजी उत्तरप्रदेश येथे.
- दुसरा टप्पा – १४.०२.२२ रोजी उत्तरप्रदेश, पंजाब, गोआ, व उत्तराखंड येथे.
- तिसरा टप्पा – २०.०२.२२ रोजी उत्तरप्रदेश येथे.
- चौथा टप्पा – २३.०२.२२ रोजी उत्तरप्रदेश येथे.
- पाचवा टप्पा – २७.०२.२२ रोजी उत्तरप्रदेश व मणीपूर येथे.
- सहावा टप्पा – ०३.०३.२२ रोजी उत्तरप्रदेश व मणीपूर येथे.
- सातवा टप्पा – ०७.०३.२२ रोजी उत्तरप्रदेश येथे.
मतमोजणी १०.०३.२०२२ रोजी करण्यात येईल.
१५ जानेवारी पर्यंत प्रचार सभांना बंदी
कोविड प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून १५ जानेवारीपर्यंत प्रचार सभांना बंदी घालण्यात आली आहे. १५ जानेवरीला बंदी वाढवायची की नाही याचा निर्णय घेण्यात येईल. संपूर्ण प्रचारादरम्यान सार्वजनिक रस्त्यांवर, चौकांमध्ये प्रचार सभा, नुक्कड सभा घेता येणार नाही असेही सांगण्यात आले. विजयी उमेदवारांना विजयी मिरवणूक काढण्याची परवानगी मिळणार नाही. निवडून आल्याचे प्रमाणपत्र घ्यायला जातानाही केवळ २ लोकांना सोबत घेऊन जाता येईल.
गुन्हेगारी पर्शवभूमी असल्यास लोकांसमोर जाहीर करणे बंधनकारक.
उमेदवारांची गुन्हेगारी पर्शवभूमी असल्यास ती लोकांसमोर जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे बंधन उमेदवार व राजकीय पक्ष दोघांवरही असणार आहे. प्रचाराच्या कालावधीत किमान ३ वेळा गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती TV व वर्तमानपत्रातून जाहीर करणे उमेदवारावर बंधनकारक असणार आहे. तसेच, राजकीय पक्षांनी त्यांच्या संकेतस्थळांवर(website) मुख्य पेज(home page) वर ही माहिती देणे बंधनकारक असणार आहे. एवढेच नव्हे तर गुन्हेगारी पर्शवभूमी असतानाही त्यांना उमेदवारी का दिली याचं करण, स्पष्टीकरण देणेही राजकीय पक्षांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे कारण देताना “निवडून येण्याची क्षमता”(winnability) हे कारण देता येणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले. राजकीय पक्षांकडून गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या उमेदवार, नेत्यांचे समर्थन करताना हे कारण सर्रास वापरले जाते.
एकूण १८.३४ कोटी नोंदणीकृत मतदार.
५ राज्ये मिळून १८.३४ कोटी नोंदणीकृत मतदार असल्याचे सांगण्यात आले. यापैकी ८ कोटी ५५ लाख महिला मतदार असणार आहेत. एकूण ६९० विधानसभा मतदारसंघात २,१५,३६८ मतदान केंद्रांची व्यवस्था असेल. यापैकी १६२० मतदान केंद्र पूर्णपणे महिला संचालित असतील.
पोस्टल वोट ची सुविधा
८० वर्ष पूर्ण झालेले ज्येष्ठ नागरिक, कोविडग्रस्त नागरिक व benchmark disability, अर्थात अपंगत्व असलेल्या नागरिकांना घरून मतदान करता येणार आहे. दोन अधिकारी थेट घरी येऊन मतदान करवून घेतली. अशा नागरिकांची माहिती राजकीय पक्षांना सुद्धा देण्यात येईल, जेणेकरून त्यांचे प्रतिनिधी मतदानावेळी उपस्थित राहू शकतील.
उमेदवारी अर्ज ऑनलाइन
उमेदवारी अर्ज ऑनलाइन भरण्याची सोय करण्यात येणार आहे. कोविडचा नव्याने वाढणारा प्रादुर्भाव पाहता, अधिकाधिक उमेदवारांनी त्यांचा अर्ज ऑनलाइन भरावा अशी अपेक्षा निवडणूक आयोगाकडून व्यक्त करण्यात आली.
निवडणूक खर्चाची मर्यादा ४० लाखांपर्यंत वाढवली
उत्तरप्रदेश, पंजाब व उत्तराखंड येथील उमेदवारांना ४० लाखांपर्यंत निवडणुकीक खर्च करता येणार आहे. गोआ व मणीपूर येथील उमेदवारांसाठी ही मर्यादा २८ लाख असेल.
IAS, IPS व IRS मधून अधिकाऱ्यांना निरीक्षक म्हणून नेमण्यात येणार आहे. संपूर्ण प्रक्रियेवर ते लक्ष ठेऊन असतील. १ लाख मतदान केंद्रांवर webcasting द्वारे लक्ष ठेवण्यात येईल.
सामान्य नागरिकांना निवडणुकीदरम्यान आचारसंहितेचे उल्लंघन होताना दिसल्यास तात्काळ त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला देता येईल. यासाठी cVIGIL हे application आयोगाने तयार केले आहे. त्यावर फोटो काढून ते अपलोड करता येईल. १ तासाच्या आत निवडणूक अधिकारी घटनास्थळी पोहोचतील व त्यानंतर योग्य ती कारवाई करतील असे आयोगाकडून सांगण्यात आले.
मतदानाचा कालावधी एक तासाने वाढवण्यात येणार आहे. तसेच दुसरदर्शन वर मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना देण्यात येणारा वेळही दुप्पट करण्यात आला आहे. यामुळे उमेदवार प्रत्यक्ष प्रचार कमी करतील अशी अपेक्षा आयोगाला आहे.
