– आकाश मनिषा संतराम
जगातील राजकारण वेगाने बदलत आहे. मोठ्या राष्ट्रांचे निर्णय आता फक्त त्यांच्या सीमांपुरते मर्यादित राहत नाहीत; त्यांचा परिणाम इतर देशांवरही होतो. अशा काळात भारताच्या सार्वभौमत्वाचा प्रश्न अधिक गंभीर बनतो. या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी घेतलेली भूमिका लक्षवेधी आणि महत्त्वाची आहे. त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न राजकारणाच्या पलीकडचे आहेत. ते थेट देशाच्या स्वाभिमानाशी आणि स्वनिर्णयाच्या अधिकाराशी संबंधित आहेत.
अमेरिकेच्या कार्यकारी आदेशांमुळे भारताच्या ऊर्जा खरेदीवर देखरेख ठेवली जाणार असल्याची बाब समोर आली आहे. हा मुद्दा छोटा नाही. भारत कोणत्या देशाकडून तेल खरेदी करायचे हे स्वतः ठरवतो. तो निर्णय राष्ट्रीय हित, किंमत, उपलब्धता आणि दीर्घकालीन गरजा पाहून घेतला जातो. जर त्या निर्णयावर बाहेरून अटी घालण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो गंभीर विषय आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी याच मुद्द्यावर स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. भारताचे धोरण दिल्लीमध्ये ठरावे, दुसऱ्या कोणत्याही राजधानीत नव्हे, हा त्यांचा सरळ संदेश आहे.
व्यापार करारांचा मुद्दा देखील तितकाच महत्त्वाचा आहे. भारतीय वस्तूंवर अमेरिकेचे शुल्क मोठ्या प्रमाणात वाढते आणि त्याच वेळी अमेरिकन वस्तूंना सवलती मिळतात, तर त्याचा परिणाम आपल्या उद्योगांवर आणि रोजगारावर होतो. वर्षानुवर्षे भारताने जागतिक व्यापार व्यवस्थेत विकसनशील देश म्हणून आपली भूमिका मांडली. आज जर त्या भूमिकेत बदल होत असेल, तर त्याबाबत स्पष्ट चर्चा होणे गरजेचे आहे. संसदेला माहिती दिली पाहिजे. नागरिकांना सत्य कळले पाहिजे. हे मागणे चुकीचे नाही. उलट लोकशाहीत ते आवश्यक आहे.
संरक्षण खरेदीचा प्रश्न तर आणखी संवेदनशील आहे. MRFA कार्यक्रमांतर्गत 114 राफेल विमानांच्या खरेदीची चर्चा सुरू आहे. ही विमाने तयार करणारी कंपनी Dassault Aviation भारताला पूर्ण तंत्रज्ञान हस्तांतरण देणार नसल्याची माहिती समोर येत आहे. जर भारतीय वायुदलाला त्या विमानांचे सॉफ्टवेअर स्वतंत्रपणे अद्ययावत करता येणार नसेल, तर भविष्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात. युद्धाच्या परिस्थितीत तांत्रिक स्वातंत्र्य अत्यंत महत्त्वाचे असते. आत्मनिर्भरतेच्या घोषणा आणि प्रत्यक्ष करार यामध्ये अंतर राहू नये, अशी अपेक्षा स्वाभाविक आहे.
याशिवाय रशियाने अधिक प्रगत Su-57E विमान आणि पूर्ण तंत्रज्ञान हस्तांतरणाची ऑफर दिल्याची चर्चा होती. मग निर्णय वेगळ्या दिशेने का गेला, हा प्रश्न विचारणे चुकीचे नाही. संरक्षण व्यवहारात पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. हा विषय भावनेचा नसून देशाच्या सुरक्षेचा आहे.
राफेलसाठी आवश्यक असलेल्या काही घटकांवर अमेरिकन नियंत्रण लागू होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. असे झाले तर भविष्यात त्या प्रणालींवर अप्रत्यक्ष बाह्य नियंत्रण येऊ शकते. हा विषय तांत्रिक वाटला तरी त्याचे परिणाम मोठे असतात. राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित प्रत्येक बाब विचारपूर्वक आणि स्पष्टतेने हाताळली पाहिजे.
प्रकाश आंबेडकर यांनी या सर्व मुद्द्यांना एकत्र जोडले आहे. त्यांचा आरोप एखाद्या व्यक्तीपुरता मर्यादित नाही; त्यांची चिंता देशाच्या निर्णयस्वातंत्र्याबद्दल आहे. त्यांनी शांततामय आणि कायदेशीर आंदोलनाची हाक दिली आहे. आंदोलन म्हणजे गोंधळ नव्हे. ते जबाबदारीची मागणी आहे. सरकार कोणतेही असो, पण ते जनतेपुढे उत्तरदायी असले पाहिजे.
भारताने स्वातंत्र्यानंतर अनेक जागतिक दबावांना तोंड दिले आहे. आपल्या परराष्ट्र धोरणात संतुलन राखण्याची परंपरा आहे. कोणत्याही एका महासत्तेच्या छायेखाली जाणे ही भारताची ओळख नाही. मैत्री असावी, सहकार्य असावे, पण अंतिम निर्णय भारताच्या हिताचा असावा. ही अपेक्षा देशभक्तीचीच आहे.
आज प्रश्न हा नाही की कोण सत्तेत आहे. प्रश्न आहे की भारताचे धोरणात्मक निर्णय किती स्वतंत्र आहेत. ऊर्जा खरेदी, व्यापार करार, संरक्षण व्यवहार या सर्व गोष्टी थेट देशाच्या भवितव्याशी संबंधित आहेत. अशा वेळी प्रश्न विचारणारे नेतृत्व आवश्यक असते. वंचित बहुजन आघाडीने ते काम केले आहे.
राष्ट्राचा स्वाभिमान भाषणांमधून नव्हे, तर निर्णयांमधून दिसतो. त्या निर्णयांवर प्रकाश टाकण्याची आणि त्याबाबत स्पष्टता मागण्याची गरज आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी ती मागणी केली आहे. म्हणून त्यांच्या भूमिकेचे स्वागत करणे म्हणजे भारताच्या सार्वभौमत्वाच्या अधिकाराच्या बाजूने उभे राहणे होय.
