पंतप्रधान मोदी देशाचे परराष्ट्र धोरण फक्त अंबानीसाठी राबवताय - अॅड. प्रकाश आंबेडकर

पंतप्रधान मोदींचे आर्थिक, परराष्ट्र धोरण पूर्णतः अपयशी

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आर्थिक, परराष्ट्र धोरण पूर्णतः अपयशी ठरले आहे. मोदी यांच्या स्वत:च्या इगोमुळे देशाचे आर्थिक, परराष्ट्र धोरण याला धक्का बसलाय. मोदी देशाचे परराष्ट्र धोरण फक्त अंबानीसाठी राबवताय. भारत जगभरातून जे ऑईल घेऊन इतर देशांना विकतोय त्याचा ८० टक्के नफा जवळपास ४४ हजार कोटींचा नफा (प्रॉफीट) हा फक्त अंबानीला होतोय. हे भारताच्या सामाजिक व आर्थिक उद्दिष्टांविरोधात ‘एनार्कीचा ग्रामर’ (अराजकतेचे व्याकरण) आहे, ज्याचा फायदा केवळ अंबानींना होतोय”, अशी टीका वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सोमवारी मुंबईत पत्रकार परिषदेत दिली.

यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक, परराष्ट्र धोरणावर तीव्र टीका केली. त्यांनी या धोरणाला “एनार्कीचा ग्रामर” (अराजकतेचे व्याकरण) असे संबोधले व सांगितले की, अमेरिका आणि रशियासोबतचे बिघडलेले संबंध भारताच्या सामाजिक व आर्थिक हिताला नुकसान पोहोचवत आहेत. “भारताची पारंपरिक परराष्ट्र नीती ही अमेरिका व रशिया यांच्यात संतुलन राखण्याची होती. परंतु, मोदी सरकारच्या अपयशी नेतृत्वामुळे आणि आर्थिक परराष्ट्र धोरणामुळे हे संतुलन बिघडले आहे.”

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लावलेला ५०% टॅरिफ कर (reciprocal tariff) भारत-अमेरिका संबंधांना १९७० च्या दशकासारख्या नकारात्मक टप्प्यावर घेऊन गेला आहे. दुसरीकडे, रशियाचे चीनकडे झुकणे आणि व्यापारात युआन चलनाची मागणी भारतासाठी अडचणीचे ठरत आहे.

रशियाच्या स्वस्त कच्च्या तेलाचा फायदा सामान्य जनतेला झाला का?

आंबेडकर यांनी आरोप केला की, मोदी यांच्या धोरणाचा सर्वात मोठा फायदा मुकेश अंबानी व त्यांची कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजला झाला आहे. २०२२ नंतर भारताने रशियाकडून स्वस्त कच्चे तेल आयात करणे वाढवले. हे तेल थोडे कमी गुणवत्तेचे असले तरी रिलायन्स, नायरा आणि IOC सारख्या भारतीय रिफायनऱ्या ते प्रोसेस करू शकतात.

“Energy Aspects च्या मते, भारताला दर बॅरलमागे सरासरी 11 डॉलरचा नफा मिळाला. 2023–24 मध्ये भारताने जवळपास ₹44,893 कोटींची बचत केली.” मात्र, “सामान्य भारतीय नागरिकाला याचा काही फायदा मिळाला का?”

भारतीय तेल कंपन्यांनी घरगुती बाजारात पेट्रोल, डिझेल किंवा केरोसीन स्वस्त केले नाही. रिलायन्स (जामनगर) आणि नायरा एनर्जी (वडीनार, गुजरात) – जिच्या ४९.१३% हिस्सा रशियाच्या Rosneft कडे आहे – या दोघांनी मिळून ६०% पेक्षा जास्त रशियन क्रूड तेल आयात केले व परदेशात विकले.

कंपन्यांचे एकूण नफा (अंदाज):
वर्ष रिलायन्सचा अंदाजे नफा

– 2022–23 ₹20,000 – ₹25,000 कोटी
– 2023–24 ₹30,000 – ₹35,000 कोटी
– 2024–25 ₹8,000 – ₹10,000 कोटी

“रिलायन्सने तीन वर्षांत ₹50,000 कोटींहून अधिक नफा कमावला, पण सामान्य जनतेला ९५ रुपये प्रती लीटर पेट्रोल आणि ८८ रुपये प्रती लीटर डिझेल मिळत राहिले.”

रशियालाही पैसे मिळाले नाहीत –

नायरा एनर्जीने रशियाकडून तेल घेतले, पण थेट पैसे रशियन सरकारला दिले गेले नाहीत. Rosneft ला नफा लाभांश स्वरूपात मिळायचा होता:

2022–23: ₹4,900–5,900 कोटी
2023–24: ₹7,400–8,800 कोटी
2024–25: ₹2,900–3,900 कोटी

पण जुलै 2025 पासून लागलेल्या पश्चिमी निर्बंधांमुळे हे पैसे रशियाला पाठवता आले नाहीत. “जर ना सामान्य जनतेला फायदा मिळाला, ना रशियाला पैसे मिळाले – मग ही डील फक्त अंबानींना नफा देण्यासाठीच होती का?” असा सवाल प्रकाश आंबेडकर यांनी केलाय.

MSME वर घात – सर्वात जास्त फटका वंचित समूहांना –

अमेरिकेच्या ५०% टॅरिफचा सर्वात मोठा फटका MSME (सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग) क्षेत्राला बसणार आहे – जे बहुतांश वंचित, दलित आणि मागास समाज चालवतो. कपडा, फूटवेअर, मासेमारी, दागिने यांसारख्या उद्योगांचे मार्जिन अतिशय कमी असते, त्यामुळे कर वाढला की ते टिकू शकत नाहीत.

अनुमानित नोकरी गमावलेले (विभागनिहाय):

– क्षेत्र – नोकरी – हानी (अंदाजे)
-वस्त्र उद्योग ~1.01 कोटी (१०.१ मिलियन)
– रत्न व दागिने ~११ लाख
– इलेक्ट्रॉनिक्स ~१.८७ लाख
– औषधनिर्मिती ~१.६२ लाख
– अभियांत्रिकी वस्तू ~११ लाख
– रिफाइंड पेट्रोलियम ~४५,०००
– इतर ~२.१६ कोटी
– एकूण: ~३.४४ कोटी नोकऱ्यांवर धोका

चामड्याच्या उद्योगावर धोका – दलितांवर मोठा परिणाम –

2020–21 मध्ये निर्यात: $3.6 अब्ज
2024–25 मध्ये निर्यात: $4.8 अब्ज
अमेरिकाकडे निर्यात वाढ: $645M → $1.04B

४०–५०% निर्यात घटली, तर ४–५ लाख नोकऱ्यांवर धोका, ज्यात बहुसंख्य दलित समाजातील नागरिक कार्यरत आहेत.

अमेरिकेसाठी आता बांगलादेश व व्हिएतनाम हे देश अधिक आकर्षक ठरू शकतात, कारण तिथे कमी कर आहेत किंवा व्यापार करार आहेत. मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणामुळे भारताची सामरिक स्वायत्तता धोक्यात आली आहे. फायदा फक्त काही मोठ्या कॉर्पोरेट घराण्यांना – विशेषतः रिलायन्सला झाला आहे आणि किंमत मात्र MSME, वंचित वर्ग व सामान्य माणसाला मोजावी लागते आहे.” त्यांनी सरकारकडे पुढील गोष्टींची मागणी केली आहे –