लेखक : आज्ञा भारतीय
भारतीय समाजरचनेत आरक्षण ही व्यवस्था संविधानाच्या चौकटीतून निर्माण झाली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षण ही सामाजिक न्याय मिळवून देण्याची एक महत्त्वाची हमी म्हणून मांडली. कलम १५(४) आणि १६(४) अंतर्गत सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना विशेष संधी आणि आरक्षणाचा अधिकार दिला गेला. या तरतुदींचा उद्देश होता. जे समाज ऐतिहासिकदृष्ट्या शिक्षण, संपत्ती, सत्ता यापासून वंचित राहिले, त्यांना स्पर्धात्मक जगात न्याय्य संधी मिळावी. परंतु गेल्या काही दशकांत आरक्षणाचा प्रश्न हा खऱ्या सामाजिक न्यायापेक्षा राजकीय समीकरणं आणि दबाव तंत्र यासाठी जास्त वापरला जाऊ लागला आहे. याचं ताजं उदाहरण म्हणजे मराठा आरक्षणाचा वाद.
मराठा समाज हा महाराष्ट्रात संख्येने मोठा आहे. शेतकरी, जमीनदार, सहकारी चळवळीतील कणा, कारखाने, बँका, शैक्षणिक संस्था या सगळ्या क्षेत्रात मराठा नेत्यांचा मोठा प्रभाव आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या हा समाज सत्ताधारी आणि मालमत्ता धारक म्हणून ओळखला गेला आहे. पेशवाईनंतरपासूनच मराठा सरदार, जमीनदार, सरंजामी घराणी महाराष्ट्रात प्रभावी होती. आजही जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, सहकारी बँका आणि शेतकरी संघटनांवर मराठा नेत्यांचे वर्चस्व आहे.
यात शंका नाही की या समाजातील काही घटक विशेषतः लहान शेतकरी, कर्जबाजारी कुटुंबं, बेरोजगार तरुण अत्यंत कठीण परिस्थितीत जगत आहेत. दुष्काळ, कर्जबाजारीपणा आणि रोजगाराच्या संधींचा अभाव यामुळे मराठा तरुणांमध्ये नाराजी आहे. मात्र याचा अर्थ असा नाही की संपूर्ण समाजच मागास आहे. कारण सामाजिक व शैक्षणिक मागासपणा हा सरसकट जातीनुसार मोजला जात नाही, तर ठोस आकडेवारी आणि अभ्यासावर आधारित असतो.
भारतीय संविधानानं आरक्षणाची तरतूद केली असली तरी ती जातीय राजकारणासाठी नव्हे. कलम १५(४) आणि १६(४) मध्ये स्पष्ट म्हटलं आहे की, सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी विशेष उपाययोजना करता येतील. म्हणजेच, जो समाज ऐतिहासिकदृष्ट्या दुर्लक्षित आहे, शिक्षण-संपत्तीपासून वंचित आहे, त्याला मदत केली जाऊ शकते. परंतु केवळ संख्येने मोठा असणं किंवा राजकीय सत्ता गाजवणं ही मागासपणाची लक्षणं नाहीत.
१९९२ च्या इंदिरा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हेच अधोरेखित केले. न्यायालयाने सांगितले की कोणतीही संपन्न किंवा प्रभावी जात OBC यादीत घुसवता येणार नाही. आरक्षणाचा उद्देश हा खऱ्या वंचितांपर्यंत पोहोचवण्याचा आहे, सत्ताधारी वर्गाला अधिक लाभ देण्याचा नव्हे. २०२१ मधील मराठा आरक्षण प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने हाच निर्णय दिला. मराठा समाजाला सरसकट मागास घोषित करून आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न घटनाविरोधी असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. मराठा समाजाला सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचं ठोस पुराव्यानिशी सिद्ध करता आलं नाही. शिवाय, ५०% च्या मर्यादेपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही, हा नियमही न्यायालयाने पुन्हा अधोरेखित केला.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ सामाजिक नाही, तर पूर्णपणे राजकीय झाला आहे. गरीब मराठ्यांचं नाव पुढं करून नेत्यांनी स्वतःचे राजकीय समीकरणं साधण्याचं काम सुरू केलं. सरंजामी नेत्यांना स्वतःचं वर्चस्व टिकवायचं आहे, OBC समाजाच्या अधिकारांवर गदा आणायची आहे, आणि या माध्यमातून स्वतःचा राजकीय दबदबा टिकवायचा आहे.
आज महाराष्ट्रात मराठा समाजाचा राजकीय प्रभाव इतका मोठा आहे की जवळजवळ प्रत्येक पक्षाला त्यांची मर्जी राखावी लागते. प्रत्येक वेळी निवडणुका जवळ आल्या की मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटवला जातो. उपोषण, आत्महत्या, रस्ते रोको, बंद यासारख्या पद्धती वापरून सरकारवर दबाव आणला जातो. आणि सरकारदेखील या दबावाला झुकते. पण खऱ्या अर्थाने ज्यांच्या नावाने हे आंदोलन होतं ते गरीब मराठे. त्यांच्यापर्यंत फायदा पोहोचत नाही.
सध्याच्या आंदोलनाचं नेतृत्व मनोज जरांगे पाटील करत आहेत. त्यांचं उपोषण, भावनिक भाषणं, आत्महत्येच्या घटना, यामुळे समाजाच्या भावना प्रचंड पेटवल्या गेल्या. सध्याचं सरकारमध्ये मराठ्यांवर अन्याय होतोय, असा प्रचार करण्यात आला. पण जेव्हा राज्यात मराठा मुख्यमंत्री होते, तेव्हा हाच प्रश्न का उठवला गेला नाही, हा प्रश्न उपस्थित होतो. ( इथे मी सरकारची बाजू मांडत नाही, पण वस्तुस्थिती पण महत्वाची आहे.)
मुळात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा गरीब मराठ्यांच्या भविष्यासाठी नव्हे, तर सत्ताधारी मराठा नेत्यांच्या अस्तित्वासाठी आहे. राजकारणात आपलं वर्चस्व टिकवण्यासाठी, OBC च्या कोट्यावर डल्ला मारण्यासाठी हा संघर्ष उभारला जातो. भावनांचं शस्त्र करून आंदोलनाचं रूपांतर राजकीय ब्लॅकमेलिंगमध्ये झालं आहे. आज आपण स्वतःला प्रश्न विचारला पाहिजे की, या आंदोलनांमुळे खरंच गरीब मराठ्यांचं भलं होतंय का? की पुन्हा एकदा राजकारणी त्यांचा वापर करून स्वतःचं पोट भरत आहेत?
जर खरोखर गरीब मराठ्यांचं कल्याण करायचं असेल, तर उपाय वेगळे आहेत. शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी, शेतीसाठी आधुनिक साधनं, ग्रामीण भागात उद्योग उभारणी, रोजगार निर्मिती, शिक्षणाच्या संधी वाढवणं हे खरे उपाय आहेत. पण यासाठी दीर्घकालीन धोरणं लागतात, जी राजकारण्यांना सोयीस्कर नाहीत. त्यांना सोपा मार्ग म्हणजे आरक्षणाच्या नावानं आंदोलन पेटवणं आणि स्वतःचा राजकीय फायदा करून घेणं.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा संविधानाने दिलेल्या सामाजिक न्यायाच्या चौकटीत बसत नाही. कारण हा समाज ऐतिहासिकदृष्ट्या सत्ताधारी आणि संपन्न आहे. काही घटक गरीब असले तरी त्यासाठी वेगळ्या कल्याणकारी योजना करता येऊ शकतात. परंतु संपूर्ण समाजाला मागास घोषित करून OBC चा हक्क हिरावून घेणं हा सरळसरळ घटनाविरोधी आणि अन्यायकारक मार्ग आहे.
आज मराठा समाजाला खरोखर गरज आहे ती सामाजिक सुधारणा, आर्थिक मदत आणि रोजगार निर्मितीची. पण त्याऐवजी आंदोलनांच्या नावाखाली राजकीय ब्लॅकमेलिंग सुरू आहे. गरीब मराठे आजही गरिबीतच आहेत, आणि नेते मात्र त्यांच्या नावावर सत्ता उपभोगत आहेत. म्हणूनच अंतिम प्रश्न एकच आहे आरक्षणामुळे खरंच गरीब मराठ्यांचं भलं होणार आहे का? की पुन्हा एकदा राजकारणी त्यांचा वापर करून स्वतःचं पोट भरणार आहेत? उत्तर आपल्याला स्वतःलाच शोधावं लागेल.
