जितरत्न उषा मुकूंद पटाईत
महाराष्ट्र राज्य सरकारने विधानसभा, विधान परिषदेत महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक संमत केले. गेल्या वर्षभरापासून या विधेयकावरून चर्चा सुरू होती. हिवाळी अधिवेशनात हे बिल सादर झाल्यावर त्याला विरोध झाला आणि हे विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले. राज्यभरातून जवळपास १३ हजार हरकती या बिलावर नोंदवण्यात आल्या. एखाद्या विधेयकावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर हरकती घेण्याची बहुदा ही पहिली वेळ असावी.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडले व ‘कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा त्यासारख्या संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांचा प्रतिबंध’, करण्यासाठी हे विधेयक असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. सरकारची य कायद्याविषयी व्याख्या फार मोघम आहे. कडव्या डाव्या विचारांच्या आडून सरकार विरोधी आवाज बंद करणे हे याचे मुख्य लक्ष आहे. कडवी डावी विचारसरणी याबाबत सरकारची व्याख्या काय? त्यासारख्या संघटना म्हणजे कोणत्या संघटना? याची व्याख्या काय आणि कोण ठरवणार? याविषयी काहीही स्पष्टीकरण नाहीये. हेतू उघड आहे.
या सर्व घडामोडीमध्ये एक सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे राज्यातील विरोधी पक्ष पूर्णपणे भाजपला सरेंडर झालाय.
काँग्रेसचे नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, सतेज पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड, शिवसेना उबाठाचे नेते अंबादास दानवे हे सदस्य जनसुरक्षा विधेयकाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीत होते.
यापैकी एकानेही जनसुरक्षा विधेयकावर डिसेंट नोट (dissent note) लिहली नाही. डिसेंट नोट म्हणजे एखाद्या समितीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयावर किंवा केलेल्या कार्यवाहीवर काही सदस्यांनी व्यक्त केलेली असहमती किंवा विरोध होय. थोडक्यात, जेव्हा काही सदस्य एखाद्या निर्णयाशी सहमत नसतात आणि त्यांचे स्वतंत्र मत नोंदवतात, तेव्हा त्याला डिसेंट नोट म्हणतात. ह्या कायद्याच्या बाबतीत एकही विरोधी पक्षातील सदस्यांनी असहमती नोंदवली नाही!
गंमत म्हणजे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते, माजी गृहमंत्री जयंत पाटील यांनी याविषयी बोलतांना सरकारचे या विधेयकाबद्दल आभार मानले आणि अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर बोलत असतांना हसत खेळत ते व्यक्त झाले. विधेयक एकमताने मंजूर झाले असे सभापतींनी सांगितल्यावर माकपचे आमदार विनोद निकोले यांनी त्यावर आक्षेप घेतला व आपला विरोध अधोरेखित केला. विधीमंडळात साम्यवाद्यांच्या एका आमदारांचा अपवाद वगळता जनसुरक्षा विधेयक बहुमताऐवजी एकमताने संमत करण्यात आले. कारण नकली विरोधी पक्ष ! राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील ज्या पद्धतीने हसून हसून बोलताय, हे पाहून हे स्पष्ट होतेय की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या टीममधील प्लेअर फक्त सत्ताधारी पक्षातच नाही, तर विरोधी पक्षातदेखील आहेत !
वंचित बहुजन आघाडी हा एकमेव पक्ष आहे, ज्याने या सरकारी समितीसमोर आपल्या विरोधाचे ९ पानी मुद्दे मांडून हे विधेयक रद्द यांनी करण्याची मागणी केली आहे. या विधेयकावर बोलत असतांना वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक महाराष्ट्रातील फुले शाहू-आंबेडकर विचारधारा नष्ट करणार आहे! बंचित बहुजन आघाडी महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयकाविरोधात न्यायालयात लढा देईल. लोकशाहीत विरोधी पक्ष का महत्त्वाचा असतो हे वंचित बहुजन आघाडीच्या भूमिकेवरून लक्षात येईल. जेव्हा सत्ताधारी बेभान होतात तेव्हा न्यायालयाच्या माध्यमातून त्याला वेसण घालण्याचे काम केले जाऊ शकते. न्यायालयीन आणि रस्त्यावरील लढा उभारण्याचा निर्धार वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे.
लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला हरवण्यासाठी महाविकास आघाडीला मतदान करा म्हणून मोहीम राबवणारे सर्व तथाकथित पत्रकार, लेखक, विचारवंत, निर्भय बनो गैंग चिडीचूप आहेत. काहींनी जाहीर शपथा घेतल्या होत्या की, भाजपला हरवण्यासाठी महाविकास आघाडीला मतदान द्या, काहींनी महाविकास आघाडीकडून बिदागी घेऊन घरातील लग्नकार्य असल्यासारखे निवडणुकीत वावरत होते ते सर्वजण आता गप्प आहेत. उद्या भाजपने यातील अनेकांना अडकवले तर आश्चर्य वाटणार नाही. कारण, भाजप तो भस्मासूर आहे, जो सर्वांचा बळी घेतल्याशिवाय गप्प बसणार नाही.
यातील काही तथाकथित बुद्धिजीवी आता समाज माध्यमांवर लिहताय की, महाविकास आघाडीने आम्हाला फसवले. ही तीच लोकं आहेत ज्यांनी निवडणुकीच्या काळात बंचित बहुजन आघाडीला मतदान करू नका, म्हणून मोहीम राबविली होती. ज्या काँग्रेस, उबाठा. राष्ट्रवादी शरद पवार गटासाठी ही लोकं मत मागत फिरत होती, त्याच पक्षांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी लोकशाहींचा बळी दिला. वंचित बहुजन आघाडीचा लढा स्पष्टपणे भाजपासोबत होता. तरीही काहींनी बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न केला.
आज या विधेयकाच्या निमित्ताने उघड झाले की, ज्या पक्षांसाठी हे वंचित बहुजन समाजाला बदनाम करत होते, तेच भांडवली पक्ष भाजपच्या आश्रयाला गेलेत.
या विधेयकाच्या निमित्ताने काही प्रश्न उपस्थित राहतात की,
1) महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधानसभा सभापतीकडे या विधेयकाविरोधात आवाजी मतदानाऐवजी चिठ्ठीवरील मतदानाची मागणी का केलो नाही ?
2) समितीतील कोणत्याच आमदाराने Dessent note लिहण्याचे धाडस का केले नाही?
3) संसदीय समितीत असणारे शरद पवार गटाचे जयंत पाटील सरकारचे अभिनंदन करत हसत खेळत विधेयकावर का बोलत होते ?
4) ज्या दुरुस्त्याची शिफारस संसदीय समितीने केल्या होत्या, त्या झाल्याच नाही, म्हणून सरकारच्या कामकाजावर बहिष्कार का नाही टाकला ?
5) या सारखे अनेक प्रश्नाचे उत्तर विरोधी पक्ष म्हणून महाविकास आघाडीकडून अनुत्तरित आहेत.
6) जनसुरक्षा कायद्यातील तरतुदी काय आहेत?
7) एखाद्या संघटनेला बेकायदेशीर संघटना जाहीर करता येऊ शकेल. तसेच त्या संघटनेचे कार्यालय, परिसर, इतर संपत्ती जप्त करता येईल. बेकायदा जाहीर झालेल्या संघटनांच्या बँकामधील खाते गोठवता येईल.
8) सल्लागार मंडळात, राज्य शासनाने नियुक्त केलेले, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्षपदी, तर दोन सदस्य त्यापैकी एक सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश आणि दुसरे सदस्य उच्च न्यायालयातील सरकारी वकील सदस्यपदी असतील.
9) किमान पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाचा अधिकारीच या गुन्ह्याचा तपास करेल.
10) बंदी घातलेल्या संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते नव्या नावाने संघटना उभारून तेव कार्य करत असतील, तर नवी उभारलेली संघटना ही मूळ बेकायदा संघटनेचा भाग मानली जाईल. ती ही बेकायदा ठरेल.
11) या कायद्यानुसारचे सर्व गुन्हे दखलपात्र असून त्यात जामीन मिळणार नाही.
12) जो कोणी बेकायदेशीर संघटनेचा सदस्य असेल किंवा अशा कोणत्याही संघटनेच्या बैठकांमध्ये किंवा कृत्यांमध्ये भाग घेईल किंवा अशा कोणत्याही संघटनेच्या प्रयोजनार्थ, कोणतेही अंशदान देईल अथवा स्वीकारेल किंवा त्यासाठी अभियाचना करेल त्यास, तीन वर्षांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा होईल आणि तो, तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडास पात्र असेल.
13) बेकायदेशीर संघटनेचा सदस्य नसताना संघटनेला मदत किंवा अंशदान करेल किंवा ते स्वीकारेल किंवा अशा संघटनेच्या कोणत्याही सदस्याला आश्रय देईल त्याला दोन वर्षांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा होईल. आणि दोन लाख रुपये दंडास पात्र असेल.
14) जो कोणी एखाद्या बेकायदेशीर संघटनेचे व्यवस्थापन करेल, किंवा त्यास सहाय्य करेल, कोणत्याही सदस्याच्या बैठकीस प्रोत्साहन देईल किंवा त्यासाठी सहाय्य करेल, किंवा कोणत्याही मार्गाने किंवा माध्यमातून संघटनेच्या बेकायदेशीर कृत्यात कोणत्याही रितीने गुंतलेला असेल तर त्यास तीन वर्षांपर्यंत कारवासाची शिक्षा होईल आणि तो तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडास पात्र असेल.
15) जो कोणी अशा बेकायदेशीर संघटनेचे बेकायदेशीर कृत्य करत असेल किंवा त्यास अपप्रेरणा देत असेल अथवा ते करण्याचा प्रयत्न करत असेल किंवा ते करण्याचा बेत आखत असेल तर त्यास सात वर्षांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा होईल आणि तो पाच लाखा रुपयांपर्यतच्या दंडास पात्र असेल.
अशा काही प्रमुख तरतुदी ह्या विधेयकात आहेत. आगामी काळात ह्या विधेयकाचे दुष्परिणाम दिसतीलच, आज सुपात असणारे उद्या जात्यात आहेत.
