Adivasi protest 2025 : मुंबईत भटक्या विमुक्त आदिवासी समाजाचे न्याय्य हक्कांसाठी धरणे आंदोलन!

मुंबई : भटक्या विमुक्त आदिवासी संयोजन समिती, महाराष्ट्र राज्य यांच्यावतीने मुंबईतील आझाद मैदान येथे भटक्या विमुक्त समाजाच्या न्याय्य मागण्यांसाठी १ ते ४ जुलै २०२५ दरम्यान राज्यव्यापी धरणे आंदोलन सुरू आहे. हे आंदोलन शांततामय आणि लोकशाही मार्गाने सुरू असून, समाजाचे हक्क आणि सन्मान प्राप्त करणे हा यामागचा उद्देश आहे.

गेल्या वर्षी भटक्या विमुक्त संयोजन समितीच्यावतीने राज्यभर ‘संवाद यात्रा’ काढण्यात आली होती. त्यामध्ये १८ जिल्ह्यांतील हजारो समाज बांधवांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या समस्या आणि मागण्यांचे दस्तावेजीकरण करण्यात आले होते. मात्र, अजूनही कोणत्याही मागण्यांवर शासनाने ठोस निर्णय घेतलेला नाही.

त्यामुळे राज्यभरातील संयोजन समितीच्या जिल्हा सदस्यांनी आपापल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन केले. यावेळी शासनाला निवेदन देण्यात आले. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात आली. आंदोलनात संबंधित जिल्ह्यातील सदस्य सहभागी झाले आहेत.

आंदोलनात पुढील मागण्या करण्यात आल्या –

१.  भटक्यांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय व मंत्री: भटक्या विमुक्त समुदायाच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करून, त्यावर याच समाजातील मंत्र्याची नियुक्ती करावी.

२.  नागरिकत्वाचे पुरावे: स्थानिक पुरावे व गृह चौकशीच्या आधारे नागरिकत्वासाठी आवश्यक दस्तऐवज (जातीचा दाखला, मतदान कार्ड, रेशन कार्ड, आधार, जन्म प्रमाणपत्र इत्यादी) देण्यात यावेत.

३.  जमिनींचे नियमन व नियमितीकरण : गायरान, गावठाण, वनजमीन व वहिवाटीतील अतिक्रमीत जमिनी भटक्या विमुक्त व आदिवासी समुदायासाठी नियमित करण्यात याव्यात.

४.  अॅट्रॉसिटीसारखे संरक्षण कवच : भटक्या विमुक्त समुदायांवरील अन्याय-अत्याचारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आणि त्यांना समाजात सुरक्षितता प्रदान करण्यासाठी राज्याने अनुसूचित जाती-जमातींसाठी असलेल्या अॅट्रॉसिटी कायद्याप्रमाणेच विशेष संरक्षण कायदा लागू करावा.

५.  ‘विमुक्त दिन’ घोषणा : ३१ ऑगस्ट हा दिवस ‘विमुक्त दिन’ म्हणून अधिकृतपणे घोषित करण्यात यावा, जेणेकरून या ऐतिहासिक दिवसाचे महत्त्व आणि समाजाचे योगदान अधोरेखित होईल.

संयोजन समितीचे शिष्टमंडळ सरकारशी चर्चा करण्यास तयार असल्याचे सांगितले आहे. तसेच शासनाने आंदोलनादरम्यान संवाद साधून मागण्यांवर ठोस निर्णय घ्यावा असे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. असे न केल्यास ४ जुलै रोजी समाजाचे शेकडो प्रतिनिधी विधानभवनासमोर उपस्थित राहतील.

असा राज्य सरकारला स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. या पावसाळी अधिवेशनात मागण्यांवर गांभीर्याने विचार झाला नाही, तर संपूर्ण भटके विमुक्त समाज शासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा ही देण्यात आला आहे.