मुंबई : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) संस्थापक तथा पहिले सरसंघचालक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांच्या जीवनावर आधारित ‘युगप्रवर्तक डॉ. हेडगेवार’ या नाटकाच्या सहा प्रयोगांसाठी राज्य सरकारने एकूण ४५ लाख रुपयांच्या खर्चास मंजुरी दिल्याने राजकीय व सांस्कृतिक वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने २ जुलै रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, भोईसर, कोल्हापूर, जळगाव, लातूर, वर्धा आणि वाशीम येथे या नाटकाचे प्रयोग आयोजित करण्यात येणार असून प्रत्येक प्रयोगासाठी ७ लाख ५० हजार रुपये खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे.
Also Read : अहमदनगर: ॲड. बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवत कोपरगावात कार्यकर्त्यांचा वंचित बहुजन आघाडीत प्रवेश!
या निर्णयावर वंचित बहुजन आघाडीने तीव्र आक्षेप नोंदवत सरकारच्या भूमिकेचा निषेध केला आहे. ते म्हणाले की, राज्यातील अनेक लोककलावंत, प्रायोगिक नाट्यसंस्था, ग्रामीण कलाकार आणि सांस्कृतिक संघटना अनेक वर्षांपासून अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असताना केवळ सहा नाट्यप्रयोगांसाठी ४५ लाखांचा निधी मंजूर करणे योग्य नाही. सरकारने सांस्कृतिक निधीचा वापर सर्वसमावेशक आणि पारदर्शक निकषांवर करावा, अशी मागणी पक्षाने केली आहे. (Vanchit Bahujan Aaghadi)
वंचित बहुजन आघाडीने म्हटले की, डॉ. हेडगेवार यांच्या विचारसरणीवर टीका करत करदात्यांच्या पैशातून अशा नाटकाला आर्थिक मदत देण्यास विरोध दर्शविला आहे. तसेच, लोकमान्य टिळक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आणि इतर महापुरुषांच्या जीवनावर आधारित कलाकृतींनाही अशाच प्रकारे आर्थिक सहाय्य दिले जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
Also Read : मुंबईत मुसळधार पावसाचा कहर; रेड अलर्ट, शाळा-महाविद्यालयांना सुटी, अनेक रस्ते बंद
तसेच आरएसएसच्या विचारसरणीच्या विरोधात ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी सातत्याने भूमिका मांडली असून विविध प्रसंगी संघाच्या कार्यपद्धती व नोंदणीसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले होते. तसेच, युवा नेते सुजात आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली औरंगाबाद येथे आरएसएस कार्यालयावर जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आल्याचीही आठवण करून देण्यात आली आहे. (Vanchit Bahujan Aaghadi)
सरकारने हेडगेवार यांच्या नाटकासाठी मंजूर केलेला ४५ लाख रुपयांचा निधी तात्काळ रद्द करावा आणि सार्वजनिक निधीचा वापर सर्वसमावेशक सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी करावा, अशी मागणी करत वंचित बहुजन आघाडीने या निर्णयाचा तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे.
