– राजेंद्र पातोडे
आज ६ मार्च २०२६ रोजी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प म्हणजे ‘आकड्यांची आतिषबाजी आणि वास्तवाचा दुष्काळ’ असेच म्हणावे लागेल. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून २०२५ मध्ये ज्या घोषणांचा पाऊस पाडला होता, त्याचे ढग २०२६ उजाडेपर्यंत कोरडेच पडल्याचे आजच्या मांडणीतून स्पष्ट झाले आहे.
येथे मागील वर्षाच्या (२०२५) घोषणा आणि आजच्या (२०२६) वास्तवाचा एक रोखठोक लेखाजोखा मांडत पहा. २०२५ चा ‘गुलाबी’ अर्थसंकल्प आणि प्रत्यक्षातील ‘काळे’ वास्तव
गेल्या वर्षी फडणवीसांनी ₹७ लाख कोटींच्या अवाढव्य अर्थसंकल्पाची मांडणी केली होती. त्यातील प्रमुख तरतुदी आणि आजची त्यांची दुरावस्था झाली आहे. लाडकी बहीण आणि निधीची ओढाताण स्पष्ट दिसत असून २०२५ मध्ये ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी ₹३६,००० कोटींची तरतूद केली. पण प्रत्यक्षात इतर विकासकामांचा रस्ते, आरोग्य निधी वळवून हा खर्च भागवावा लागला.
२०२६ मध्ये ही रक्कम वाढवण्याचे आश्वासन दिले असले तरी, हा पैसा येणार कुठून, याचे उत्तर अर्थसंकल्पात नाही.शेतकरी वीज सवलत आणि ‘मोफत वीज’ योजनेसाठी ₹१४,७६१ कोटींची घोषणा झाली खरी, पण महावितरणची थकबाकी वाढल्याने ग्रामीण भागात कृषी पंपांना आजही रात्री-अपरात्री वीजपुरवठा किंवा लोडशेडिंगचा सामना करावा लागत आहे.
भांडवली खर्चातील घट ही गेल्या वर्षी सरकारने पायाभूत सुविधांवर भर देण्याचा दावा केला होता, मात्र प्रत्यक्ष खर्चात ११% कपात झाली. याचा अर्थ असा की, नवीन मालमत्ता निर्माण करण्यापेक्षा केवळ चालू खर्च (पगार, व्याज) भागवण्यात सरकारची दमछाक झाली.
२०२६ चा अर्थसंकल्प हा ‘कर्जाचा डोंगर’ आणि ‘हवेतील घोषणा’
आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात काही गंभीर त्रुटी आणि फोलपणा स्पष्टपणे जाणवतात. महाराष्ट्र कर्जात बुडालेले राज्य असून राज्यावरील एकूण कर्ज आता ₹९.३२ लाख कोटींवर गेले आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, प्रत्येक महाराष्ट्रीयन नागरिकाच्या डोक्यावर कर्जाचा भार वाढत चालला आहे. फडणवीसांनी मांडलेले आकडे हे केवळ ‘कर्ज काढून सण साजरा करण्यासारखे’ आहेत.
महसुली तुटीचा आकडा फुगला आहे. सरकारचा खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे. २०२६ मध्ये ₹४५,८९१ कोटींची महसुली तूट अपेक्षित आहे. जेव्हा घर चालवताना उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त असतो, तेव्हा ती दिवाळखोरीची लक्षणे असतात. हेच आज राज्याच्या अर्थव्यवस्थेबाबत घडताना दिसत आहे.गुंतवणुकीचा ‘फुगा’ फुटला असून मागील वर्षी ५० लाख रोजगारांचे आणि ४० लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे स्वप्न दाखवले होते.
मात्र, आजच्या भाषणात त्यातील किती उद्योग प्रत्यक्ष जमिनीवर आले आणि किती तरुणांना रोजगार मिळाला, याची ठोस आकडेवारी गायब आहे.सर्वसामान्यांच्या खिशावर दरोडा घालण्यात आला आहे. एकीकडे मदतीचे हात दाखवायचे आणि दुसरीकडे ‘मोटर वाहन करा’ सारख्या गोष्टींमध्ये वाढ करून सामान्यांकडून पैसा वसूल करायचा, ही दुटप्पी भूमिका आजच्या अर्थसंकल्पातून दिसते. थोडक्यात निष्कर्ष काय तर आकड्यांचा खेळ, जनतेचा मेळ बसेना!
२०२५ मध्ये जे पेरले होते, ते २०२६ मध्ये उगवलेच नाही. उलट, राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडवून ठेवली आहे. प्रतिबद्ध खर्च इतका वाढला आहे की, भविष्यात नवीन शाळा, रुग्णालये किंवा रस्ते बांधण्यासाठी सरकारकडे स्वतःचा पैसाच शिल्लक राहणार नाही.
आजचा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठी केलेली ‘निवडणूक जाहिरात’ वाटत आहे, राज्याचे दीर्घकालीन हित जोपासणारा हा आराखडा नाही.
गेली वर्ष भर अनुसूचित जाती जमाती निधी लाडकी बहीण योजनेवर वळता करण्यात आला असून ह्या अर्थ संकल्पात देखील लोकसंख्येच्या प्रमाणात बजेट मध्ये तरतूद नाही. शेतकरी कर्ज माफी जाहीर केली असली तरी ती मिळणार नाही असे निकष लावून ती मिळणार नाही अशीच भूमिका पुढे सरकार घेणार आहे.
