आमदार-खासदार मंत्री झाले की सर्वज्ञच बनतात!

शांताराम बापू पेंदेरे

राष्ट्रीय ष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ-भाजप आणि त्यांच्या मागच्या दारातील पक्ष वगळून बाकी साऱ्या पक्षांनी नुकतेच मराठी अभ्यास केंद्र आणि समविचारी संस्था, मुंबई यांच्यावतीने प्राथमिक शिक्षणातील तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीविरोधात सर्व पक्षीय जाहीर सभा घेतली होती. ही एकजूट पाहून महाराष्ट्रातील संघ-भाजप सरकारचे मुख्यमंत्रो, संघ स्वयंसेवक देवेंद्र फडणवीस यांनी ५ जुलै रोजी काढलेले दोन्ही जो. आर. रद्द केल्याचे जाहीर केले आणि त्याचवेळी विजयाची हवा काढून घेतली आगि एक बामगी खुटाही मारून ठेवला! एकेकाळचे अर्थतज्ञ आणि आताच्या सरकारचे बनवलेले पाहुणे-भाषातज्ज्ञ (१) नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास समिती जाहीर केली! आहे की नाही संघाचा डाव ? डावात कोण मारायचा? संघीय ब्राह्मण सोडून बाकी सारे.

याच सभेत बंचितच्या नेत्या दिशा पिंकी शेख यांनी निषेध नोंदवून हा जी. आर. फाडला. त्या म्हणतात, मी देवेंद्र फडणवीसांना आवाहन करते; हा हिंदी सक्तीचा जी. आर बाहेर गर्दी असल्याने जाळता आला नाही. म्हणून तो इथे फाडत आहे. आणि हे तुकडे तुमच्या बापाच्या तोंडावर फेकून मारते! प्रचंड, टाळ्या घोषणांच्या गजरातील हे रोखठोक, निर्भय भाषण होते. सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींसमोर बोलायची हिम्मत फक्त आणि फक्त आमच्या वंचितच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, प्रसिध्द कवयित्री, उत्कृष्ट वक्त्या, पारलिंगींसह सर्व समाजाच्या नेत्या दिश पिंकी शेखच दाखवू शकतात.

कारण, वंचित बहुजन आघाडीच्या कुणाही सदस्याला ईडी-फिडी-संघ सरकार, त्यांचे म्होरके मोदी-शहा-भागवत-खोटारडे फडणवीस यांची कुणाचीही भीती नाही. निर्भयताही तेव्हाच जन्माला येत असते. आमचे नेते अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर अगदी सहजपणे, कमालीच्या निर्भयपणे रेल्वे स्टेशन, विमानतळ, एशियाड बस, रिक्षा, ट्रकमधून फिरतात. या आधीही फिरत होते! साम्यवादी पक्ष वगळून कोणताही पक्ष भाजपच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष ओसरीवर किमान पानसुपारीला तरी जाऊन आलेले आहेत.

ही सभा शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समन्वय समितीचे निमंत्रक डॉ. दीपक पवार यांनी वंचितसह अनेकांना पत्रे लिहन बोलावली होती. त्याला सकारात्मक, लेखी प्रतिसादही बंचितचे नेते अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी दिला. त्याप्रमाणे दिश शेख सभेला गेल्या होत्या. या दोन जी. आर. मध्ये दोन वेगवेगळे भाग आहेत. पहिला भाग… पहिलीपासूनच त्रिभाषा सूत्र व यात हिंदी सक्तीची केली आहे. त्याला आता तात्पुरती स्थगिती दिली आहे आणि या नव्या नरेंद्र जाधव समितीचा अहवाल तीन महिन्यात येईल. या समितीने आधीच्या माशेलकर समितीच्या अहवालाचा अभ्यास करावा व नवीन पर्यायी त्रिभाषा सूत्र नवीन वर्षात लागू होणार आहे. म्हणजे, पहिलोच्या विद्याथ्याँच्या बोळांडी हिंदी तर असणारच आहे! एवढा उत्तरेतील भाषेचा साम्राज्यवाद का लादता?

आधीच दक्षिण भारत व ईशान्य भारतातील राज्ये हिंदीला कडाडून विरोध करत आहेत. काही अभ्यासक म्हणतात, हा इंग्रजांचा भाषिक विभाजनाचा कुटिल डाव होता. इंग्रज आले ते मुळात त्यांचे आर्थिक व राजकीय हितसंबंध जोपासायला. ते तुमचा विचार का करतील? पण, स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्व सत्ताधाऱ्यांनी इंग्रजांच्या या दुहीच्या विषारी भाषा बेण्याला संपूर्णपणे उपटून टाकायला काय काय धोरणं आणली ? आधी कितीतरी समूहांच्या स्थानिक मराठी मातृभाषा मारल्यात. मग या बहुभाषिक राष्ट्रात भाषिक धोरणं काय

आणलीत? गावोगाव इंग्रजी न येणारे शिक्षक असलेल्या भरमसाठ फी आकारणाऱ्या, गळ्यात लाल टाय, पायात बूट घातलेल्या शेतकऱ्यांच्या लेकरांसाठी खाजगी शाळा कुणी काढल्या? अशा खाजगीकरणाला मुक्त वाव देण्यासाठी जि.प., महानगरपालिका, म्युनिसिपालिटीच्या सार्वजनिक शाळा कुणी मारल्या? मोदी-शहा सरकारचे लाडके अंबानी, अडानी यांना या शाळा चालवायला कुणी दिल्या? अहो, साधी मराठी जरी चांगली शिकवली असतीत आणि ५ वी, ८ वी पासून इंग्रजी, हिंदी, संस्कृत शिकवली असती, तरी त्या भाषा किमान काम चलावू आल्या असत्या.

आजपर्यंत तेच होते ना? उलट, दक्षिणेसह भारतीय भाषांचाही चॉईस ठेवला असता; तरी तुलनेने काम सोपे झाले होते. यात आता पहिलीपासून हिंदीचा साम्राज्यवाद उरावर का आणता? उलट, पोरं-पोरी-मोठी माणसं सहजपणे एकमेकांशी हिंदी, मराठी, इंग्रजी वा इतर भाषेतून बोलत होती. ती सहजता होती. बहुभाषिकता होती. मग आता असे काय वेगळे घडले? यात काहीतरी, कुठेतरी उत्तरेतील त्याच लोकांनी दूषित केलेले गंगा-यमुनेचे पाणी मुरतेय!

बहुविध धर्म-जात-भाषा-प्रांत-संस्कृतीच्या राष्ट्राला उद्ध्वस्त करण्यासाठी विविध धोरणं आणलीतच ना? एकच कायदा, एकच निवडणूक, एकच भाषा तिही संस्कृत आणि आता उरावर बसवत आहात हिंदी. असं का? सर्वच रा.स्व. संघाचे गोंडस, ब्राह्मणी, वर्चस्ववादी एकत्व म्हणजेच, त्यांच्या घटनेप्रमाणे त्यांचे एकचालकानुवर्तित्व का लादता? केवळ लोकसभेत बहुमत म्हणून बेताल वागता ना? लबाड, खोटारडे फडणवीस, आता या जी.आर.ला रद्द नाही; तर फक्त हवा काढून घ्यायची भाषा वापरता ?

अहो, या मागे संघ-भाजपचा कुटिल डाव आहे. उत्तरेतील हिंदी प‌ट्ट्यातील मते घ्यायची आणि बाकी राज्यांतील काही खासदार-आमदार आणायचे; त्यासाठी गफला करणारे गुजरातच्याच संघ संचालकांच्या कंपनींची ईव्हीएम यंत्रे वापरायची आणि या सर्वांवर गरम पांघरूण घालणारे संघाचेच निवडणूक अधिकारी, राज्यपाल नेमायचे. न्यायाधीश, राष्ट्रपतीही तसेच! वखवायला आदिवासी, ओबिसी, अनु. जातीतील. पण, बामणी धर्म-संस्कृती पालक ! आहे हिम्मत मोदी, नागपुरी केशवकुंजच्या आदेशांना नकार द्यायची?

राज्याराज्यातील सर्व प्रकारचा मीडिया गुलाम करायचा. आणि हे कमी पडते म्हणून सोवळे-ओवळे नेसलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या गणपतीची पूजा करायला सोबत मीडिया घेऊन जायचे ? वंचित बहुजनांना हे एकत्वामागचे कुटील राजकारण कळत नाही, असे समजता का? कितीही पटका, अशा हुकूमशाही सत्ताधाऱ्यांचा अखेर शेवट झालेलाच आहे आणि येथे तर लोकशाहीची पाळेमुळे रुजलेली आहेत. ही सहजासहजी सर्वच्या सर्व कुणालाच उपटून टाकता येणार नाहीत; हे सूर्यसत्य आहे. कुणीच अमरत्वाचा पट्टा गळ्यात बांधून आलेला नाही. तुमचा आदर्श हिटलर. शेवटी आत्महत्या करून मेलाच ना? कितीही खोट्यावर खोटे बोला. काही काळ तुमच्या प्रतिक्रांतीचा विजय झालेला वाटेल. पण, अखेर सम्यक क्रांती होणारच आहे! सावधान !

या सक्तीच्या हिंदी भाषा सूत्राला विरोध करताना डिएमकेच्या खासदार कनिमोळी करुणानिधी खूपच संयमी भाषेत म्हणतात, जर हिंदी कोणत्याही भाषेची शत्रू नाही, तर तमिळदेखील कोणत्याही भाषेची शत्रू नाही. पुढे त्या खूपच महत्त्वाचे विधान करतात, उत्तर भारतातील लोकांना किमान एक दक्षिण भारतीय भाषा शिकू द्या. हीच खरी राष्ट्रीय एकात्मता आहे. त्या एवढेही म्हणतात की, आम्ही कोणाचेही शत्रू नाही. आम्ही सर्वांचे मित्र आहोत. त्यामुळे आमचीही एखादी भाषा शिका. याचा अर्थ प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेत विद्यापीठात फॉरन लँज्वेज डिपार्टमेंट सारखे भारतीय भाषा विभाग सुरू करायला हवा.

खासदार कनिमोळींची ही विधानं ऐकल्यावर दक्षिण भारताविरोधात किती विद्वेष निर्माण केला गेलाय. अतिरंजित गोष्टी सर्वत्र मिनचत आले. बात महाराष्ट्र आणि उत्तरेतील हिंदी प‌ट्टधातील राजकारणी कारणीभूत आहेत. सर्वभाषा भगिनी म्हणताना हिंदींचे गुणगान का? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपूर आणि त्रिपुरा ही ईशान्य भारतातीलही राज्ये हिंदी पट्टधाविरोधी खास करून दिल्लीच्या राज्यकर्त्याविरोधात का आहेत? १९८५ च्या दरम्यान मयांग चक्रा-तुम्ही राष्ट्रद्रोही असे सारे विद्यार्थी युवक का बोलत होते? सरकार बदलणारी आंदोलनं का करत होती?

स्वातंत्र्य लक्ष्धाच्या अखेरीस डॉ. बाबासाहेब आबेडकर यांनी भारताच्या दोन राजधान्यांचा प्रस्ताव दिला होता. एक दिल्ली आणि दुसरी-हैदराबाद शहर, कारण, हैद्राबाद हे भौगोलिकदृष्ट्या भारताच्या मध्यभागी geo-graphical center आहे. याबाबतीत त्यांचा एक लेख आहे. या शहराचे स्वतःचे ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्व आहे. तसेच हैदराबाद हे सर्व प्रादेशिक भागांपासून समान अंतरावर आहे. त्यामुळे कोणताही भाग स्वतःला उपेक्षित समजणार नाही, असे बाबासाहेबांना बाटत होते. मुख्य म्हणजे, हैदराबादला प्रशासकीयसुध्दा सोयी सुविधा आहेत, बाचाच अर्थ राजकीयदृश्या, भाषा-सांस्कृतिकदृश्या समान अंतर अशा काही कारणांमुळे चाचासाहेबांनी दोन राजधान्यांचा प्रस्ताव ठेवला होता. आज भाषा, संस्कृती, प्रादेशिक विभाजन जे दिसतेय ते प्रश्न तरी काही प्रमाणात मार्गी लागण्याची शक्यता होती.

परंतु, उत्तर भारतीय केंद्रीय नेतृत्व खास करून हिंदी नेतृत्व आपले भाषिक सांस्कृतिक काही प्रमाणात वैदिक सांस्कृतिक वर्चस्व कायम राहावे हे पाहत असावे असे आज व मागे वळूनही पाहिल्यावर वाटते. कदाचित या चिकित्सेवरून काही सत्ताधाऱ्यांना हे रूचणार नाही, पण, आजचे हार्ड कोअर वैदिकांचे ब्राह्मणशाहीचा जो नंगानाच चालला आहे; त्याला हे पातळ वैदिकवादीही कारणीभूत आहेत, असे म्हणावे लागते.

किमान अशा दोन राजधान्या झाल्यामुळे दक्षिणेकडील द्रविड, मुस्लीम, बौद्ध, दलित समूहांनाही सामावून घेतल्याची जाणीव (Sense of belonging) ची जाणीव तरी काही प्रमाणात बाटली असती. परंतु, याला काँग्रेसचा विरोध होता असे बोलले जाते. आजकाल हिटलरी हुकूमशाहीची चव घेतलेल्या जर्मनीत एक गुन्हेगार ग्रुप कट्टरतेकडे जातोय असे दिसते. शाळांतून हिटलरचे चित्र, विद्वेष पसरवणाऱ्या पोषणा दिसत आहेत आणि खतरनाक बाब म्हणजे, हिटलरच्या चित्रांना सॅल्यूट मारण्याचे प्रकारही दिसत आहेत. आदी कितीतरी प्रकारच्या बातम्या येत आहेत.

याचा अर्थ संघ-भाजपही त्याचमागनि ब्राह्मणी सैनिकी शिक्षण-भाषा-संस्कृती देशावर लादत आहे. तोच प्रकार सक्तीच्या संस्कृत, हिंदीत दिसतोय समोर दिसतेय हिंदी सक्ती. पण यामागे अनेक मुद्दे गुंतले आहेत. ते सध्या बाजूला पडताहेत की काय असे चाटते. यातील एक मुद्दा आहे मुंबईची सोन्याची खाण. मुंबईची महानगरपालिकेची निवडणूक. आर्थिक साम्राज्य ! त्यावर सर्वच पक्ष जोर लावणार यात गैर नाही. शेवटी इथे संसदीय लोकशाही आहे. पग ज्यांनी बाळ ठाकरे यांच्या ताब्यातील ही महानगरपालिका पाहिलीय, त्यांचे उमे केलेले आर्थिक साम्राज्य पाहिलेय, त्यावर संघ-भाजप, ऊदव सेना, मनसे यांचा डोळा असणार हे साहजिकच. परंतु, त्याच बरोबर हिंदी भाषिक अधिक असतील, तर निश्चितच रा. स्व. संघ-भाजप सरकार येथेही थेट महापौर निवडणूक आणू शकेल.

हिंदी सक्तीचे राजकारण करून विनाकारण दक्षिण-उत्तर पूर्व काही प्रमाणात उत्तर प. मध्य महाराष्ट्र संपूर्ण हिंदी विरोधात जाणार, मनसे-शिवसेना गुमपणे या योजनेला पाठिंबा देत आहेत का? कारण या दोघांचा संघ-भाजपसोबतचा घरोबा झालेला आहे. मग नरेंद्र जाधव समिती कशासाठी? हाही एक डावच आहे यात मात्र शंका नाही. संघाचा बामणी कावा, कुणा ना कळे कावा, असं म्हणून आता बंचित बहुजनांना चालणारच नाही, तर आता म्हणायला हवं संघाचा बामणी काबा, आम्हालाच ठाबा!

नागपूरी केशवकुंजमधील पिड्या‌न्पिढ्याचे हे बदमाशीचे काचे फडणवीस मंडळींचे खूप जुने आहेत. सर्व आठवून बघा, बाबरी मस्जिद उद्‌ध्वस्त करायला कुणाची पोरं होती? आपलीच बंचित बहुजनांची. बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेची. तेव्हा ते आणि त्यांचे चिरंजीव उध्दव ठाकरे (कदाचित राज ठाकरेही) या सर्व कृत्यांचा आम्हाला अभिमान आहे, असे आजही बोलत आहेत. त्यानंतरच्या मुस्लीम बस्त्या पेटवून त्यांचे मुडदे कुणी पाडले? आपल्याच लेकरांनी. त्यांच्या मनात मुस्लीम बौध्द, दलित विद्वेष संघानह या सान्यांनी पेरला आणि आता हिंदी सक्तीचा जी.आर.

हटवायचे नाटक करून, आजपर्यंत अर्थतज्ना समजलेल्या नरेंद्र जाधवांना त्यांची समिती कुणी नेमली? बा रा.स्व. संघ व याच साज्यांनीच. काट्धाने काटा आताही काढत आहेत. जाधवांना आता भाषा तज्ज्ञ ठरवून आजवरचे भाषातज्ञ गणेश देवींना बाजूला सारत आहेत! आहे की नाही जुनाच डाव ? पाहुण्यांच्याच काठीने चिंचू मारायचा डाच! तुटेल, मरेल कोण? वंचित बहुजनच! आणि तिकडे उसन्या सत्तेसाठी स्वतः मराठा घराणेशाही लादणारे हे तथाकथित रिक्षावाले शिंदे तर जय हिंद! जय महाराष्ट्र! है रुळलेले समीकरण उच्चारल्यानंतर पुढे संघ-भाजपबरोबर हुजरेगिरी करत जय गुजरात असेही ओरडून बोलत आहेत! किती खोक्यांची गुलामगिरी?

बचितचे नेते अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर सद्याच्या सामाजिक-राजकीय पार्श्वभूमीवर सांगताहेत, आगामी काळातील महाबुष्द ही जमिनीसाठी नव्हे, तर अर्थव्यवस्थेचा ताबा मिळविण्याराठी लढली जातील, अशी तर्कशुध्द मांडणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ७५ वर्षांपूर्वी केली होती. सध्या जगाच्या अर्थव्यवस्थेची वाटचाल पाहता, त्यांचे हे बिश्लेषण तंतोतंत खरे ठरत आहे.

त्यामुळे हा संघर्ष टाळण्यासाठी आजी-माजी सत्ताधारी कितीतरी फासळे टाकत राहतील आणि यात बंचित बहुजनांना अडकवीत जातील. आतासारखे भाषा, धर्म, ड्रेस, आदी कारणे उकरून काढतील, कारण त्यांचा स्पष्ट उद्देश आहे, अडाणी, अंबांनी आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे आर्थिक हितसंबंध जोपासायचे! बळी मात्र, द्यायचे कष्टकरी बहुजनांनाच !

संपर्क : 9421661857
Email : shantarambala2025@gmail.com