बौद्ध गया महाविहार व्यवस्थापन बौद्ध समूहाकडे देण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळने असंवैधानिक – राजेंद्र पातोडे

नवी दिल्ली : बोधगया येथील महाबोधी महाविहार व्यवस्थापन बौद्ध समूहाकडे देण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने ही याचिका घटनादत्त अनुच्छेद ३२ अंतर्गत ऐकण्यास आज ३० जून २०२५ रोजी नकार दिला आहे, “आम्ही याचिकेचा विचार करण्यास इच्छुक नाही, मात्र याचिकाकर्त्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय खुला आहे.”असे सांगून त्यांनी न्यायालये ही काहीही ऐकून घेणार नाही, असे म्हटले आहे.

ही न्यायव्यवस्थेची थट्टा असून न्यायालये निष्पक्ष नसून बटिक बनली आहे. हेच आजच्या निकालाने सिद्ध केले आहे, अशी प्रतिक्रिया वंचित बहुजन युवा आघाडीचे नेते राजेंद्र पातोडे यांनी दिली आहे.

मंदिर मशीद निवाडा करताना देवाचे प्रतिनिधी म्हणून बाजू ऐकली जाते. निवाडा केला जातो. येथे मात्र जागतिक पातळीवर तमाम बौद्ध धर्मीय यांचे पवित्र महाविहार व्यवस्थापन याचिका ऐकून घेणार नाही असे म्हटले जाणे पूर्णतः असंवैधानिक आहे. लोकशाहीमध्ये आपण सुप्रीम आहोत ते न्याय निवाडा करण्यासाठी ह्याचे भान न नसणे अथवा त्यांनी ते नाकारणे धोकादायक निर्णय आहे, असेही ते म्हणाले.