उत्तरप्रदेश : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना पदावरून हटवण्याच्या मागणीसंदर्भात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी एक चौकशी समिती स्थापन केली आहे. न्यायमूर्तींवरील आरोपांची ही समिती चौकशी करेल.
न्यायाधीश चौकशी अधिनियम १९६८ अंतर्गत समितीची स्थापना
मंगळवारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहाच्या कामकाजादरम्यान या समितीची घोषणा केली. न्यायाधीश चौकशी अधिनियम १९६८ च्या कलम तीनच्या उपकलम दोननुसार न्यायमूर्ती वर्मा यांना पदावरून हटवण्याच्या मागणीच्या आधारांची चौकशी ही तीन सदस्यीय समिती करेल.
या समितीमध्ये उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मनिंदर मोहन श्रीवास्तव आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील बी.व्ही. आचार्य यांचा समावेश आहे. समिती लवकरात लवकर आपला अहवाल सादर करेल. अहवाल येईपर्यंत हा प्रस्ताव प्रलंबित राहील, असे बिर्ला यांनी स्पष्ट केले.
या वर्षी मार्च महिन्यात न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानी आग लागली होती. आग विझवताना त्यांच्या आउटहाऊसमधून जळालेल्या नोटांचे अनेक बंडल सापडले होते. तथापि, न्यायमूर्ती वर्मा यांनी या नोटांबद्दल माहिती नसल्याचे म्हटले होते. याच घटनेनंतर, केंद्र सरकार न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना न्यायव्यवस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी सभागृहात प्रस्ताव आणेल अशी चर्चा सुरू झाली होती.
संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी प्रस्ताव आणण्यासाठी खासदारांच्या सह्या घेण्यास लवकरच सुरुवात केली जाईल, असे सांगितले होते. तसेच, बहुतेक राजकीय पक्षांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.
भाजप विरोधात लढणारा ‘वंचित’ हाच एकमेव सक्षम पर्याय – सुजात आंबेडकर
परभणी : राज्यात सध्या महायुती विरुद्ध वंचित बहुजन आघाडी अशीच मुख्य लढत पाहायला मिळत आहे. भाजपच्या दबावाबाहेर राहून आणि त्यांच्या...
Read moreDetails
