संजीव चांदोरकर
पंतप्रधान जनधन योजना (PMJDY) (आणि अशा अनेक कल्याणकारी योजना):
अनेक खाती dormant आहेत कारण कोट्यावधी गरीब, महिला खातेदारांचे अर्थविश्व dormant आहे म्हणून!
गरिबांचे दैनंदिन अर्थव्यवहार घोडा, त्यांचे बँक अकाऊंट जोडलेली गाडी. इथे बँक अकाऊंटला सारखा चाबूक मारला जातोय. गरिबांना तगडा घोडा द्या, बँक अकाउंट ते स्वतः वापरू लागतील!
भारताच्या वित्तीय सामिलीकरणाच्या (फायनान्शिअल इन्क्लुजन) कार्यक्रमात पंतप्रधान जनधन योजना एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. ती ऑगस्ट २०१४ मध्ये सुरू केली गेली. म्हणजे ११ वर्षे झाली. खूप मोठा काळ आहे.
नक्कीच. बँकिंग, वित्त क्षेत्रात सहभागी होण्यासाठी कोणत्याही नागरिकाचे किमान एक बँक बचत खाते असणे ही पूर्वअट असते. त्यामुळे बचत खाते असेल तर नागरिक इतरही अनेक वित्त सेवांचा लाभ घेऊ शकतात.
ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत या योजनेअंतर्गत ५६.८५ कोटी बचत खाती उघडली गेली. कोट्यावधी बचत खाती उघडून देखील ती फारशी वापरली जात नाहीत. ५६ कोटींपैकी जवळपास १३ कोटी खाती Dormant होती. अजूनही अंशतः आहेत. त्यात साठणाऱ्या बचती फारशा वाढत नव्हत्या.
वित्त मंत्रालय सांगत आहे की ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत या सर्व खात्यात मिळून साठलेल्या बचती २,७५,००० लाख कोटी झाल्या आहेत. गेल्या ११ वर्षातील ऐतिहासिक उच्चांक.
जे आहे ते चांगलेच आहे. पण देश, समाज, अर्थव्यवस्था, बँकिंग क्षेत्र म्हणून आपण सेल्फ क्रिटिकल राहू शकलो तर वेगळी मांडणी करावी लागेल.
५६.८५ कोटी खात्यात २.७५ लाख कोटी साठलेले आहेत म्हणजे सरासरी एका खात्यात फक्त ४,८०० रुपये होतात. ते देखील ११ वर्षात.
मुद्दा असा आहे की कोणत्याही नागरिकाचे बचत खाते एंड इन इट्सेल्फ नसते. नसले पाहिजे. ते एक मिडीयम, प्लॅटफॉर्म आहे त्या खातेदाराने उत्पादक/ आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी.
हे ५६ कोटी खातेदार महिन्याला किती पैशाची, किती जणांबरोबर देवाणघेवाण करतात, त्यातील उत्पादक कामे किती, किती ठिकाणी बचती गुंतवतात, व्याज कमवतात, प्रीमियम भरतात…. अशा प्रश्नांची उत्तरे शासनाकडे नाहीत. ती माहिती गोळाच केली जात नाही. सार्वजनिक करण्याचा प्रश्नच नाही.
त्यांचे उत्पादक/ आर्थिक व्यवहार जेवढे वायब्रंट होतील त्याप्रमाणात त्यांच्या बँक खात्यात जान येणार आहे. त्यांची बँक खाती DORMANT आहेत कारण त्यांचे अर्थविश्व Dormant आहे म्हणून.
त्याच्याही पुढे जाऊन असे म्हणता येईल की जनधन योजनेतील सहभागी नागरिक/ कुटुंबांचे मासिक / वार्षिक उत्पन्न, गेल्या ११ वर्षात किती वाढले? भौतिक राहणीमान किती सुधारले? त्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढला की कमी झाला ? असे अनेक निकष लावता येतील.
धोरणकर्त्यांनी एखाद्या योजनेच्या उपलब्धी फक्त काही वरवरच्या आकड्यापुरत्या मर्यादित न ठेवता त्याच्या लॉजिकल एंड पर्यंत नेल्या पाहिजेत. अकादमिक अर्थाने नव्हे. तर हा असा फीडबॅक त्या योजनेत अधिक सुधारणा करण्यासाठी महत्वाचा इनपुट असतो म्हणून. म्हणजे जर लॉजिकल एंड पर्यंत जायचे असेल तर. फक्त जाहिरातच करायची असेल तर स्थूल आकडेवारी पुरेशी आहे.
ही आत्मटिका फक्त जनधन योजने पुरती मर्यादित नाही. अनेक कल्याणकारी योजनांसाठी लागू होईल.
राजकीय नेत्यांचे एकवेळ समजू शकते. त्यांना मते मिळवायची असतात. पण नोकरशहा, आर बी आय, बँकर्स, अर्थतज्ज्ञ यांनी किमान बौद्धिक प्रामाणिकपणा दाखवयास हवा की नको?
