संजीव चांदोरकर
लाखो विमान प्रवाशांना, त्यांनी ठरवलेल्या कार्यक्रमाप्रमाणे, इच्छित स्थळी पोहचवणे, त्यात बाधा येऊ न देणे…आणि त्याच विमान प्रवाशांची सुरक्षितता…या दोघांमध्ये एकाची निवड करण्यास इंडिगोने DGCA ला भाग पाडले.
आणि DGCA ने सुरक्षितता हा निकष कही काळासाठी पुढे ढकलून देशातील हवाई वाहतूक लवकरात लवकर सुरळीत होण्यासाठी इंडिगोपुढे लोटांगण घातले.
फक्त इंडिगो नाही तर कोणत्याही उद्योगातील महाकाय मक्तेदार कंपनी हेच करणार आहे. म्हणून हा इश्यू इंडिगो प्रकरणात काय झाले याच्यापलिकडचा आहे. असला पाहिजे.
मक्तेदार भांडवलशाही (मोनोपोली कॅपिटलिझम) नक्की कसे काम करते, ही प्रणाली स्पर्धेवर आधारित उत्पादक औद्योगिक भांडवलशाहीपेक्षा देशासाठी, अर्थव्यवस्थेसाठी घातक का आहे, ती जनहित विरोधी का आहे ……याबद्दलची टीका जगभर डावे विचारवंत अनेक वर्षे करत आले आहेत. पण त्यांच्या टीकेला जनमानसात फारसे ट्रॅक्शन मिळत नाही. कारण अर्थ निरक्षरता!
पण अशा वैचारिक मांडणीच्या अंगीभूत मर्यादा आहेत. कारण अशा अमूर्त गोष्टींचे आकलन होण्यासाठी मूर्त घटना घडाव्या लागतात. मागच्या आठवड्यातील इंडिगो घटना ही अशी एक घटना आहे.
मक्तेदार कंपन्या म्हणजे काय ? या कंपन्या त्या त्या उद्योगात मार्केटचा खूप मोठा हिस्सा खिशात घालून फिरतात. उदा. भारतातील एकूण हवाई प्रवासी वाहतुकीचा दोन तृतीयांश हिस्सा इंडिगोकडे आहे. किंवा इंडिगो देशातील अनेक हवाई मार्गांवर एकमेव विमानसेवा आहे इत्यादी.
महाकाय आकारामुळे आर्थिक सत्ता. आर्थिक सत्तेतून राजकीय सत्ता. राजकीय सत्तेतून धोरण सत्ता. अशी ती शृंखला आहे. खोके पेट्या हे माध्यम आहे. पण हे सरकारी अधिकाऱ्याला चिरीमिरी देणे नव्हे. ते एकवेळ परवडले. कारण मक्तेदार कंपन्या संपूर्ण देशासाठीची आर्थिक धोरणे काही पिढ्यांसाठी प्रभावित करू शकतात. हे डेंजरस आहे.
बँकिंग, वित्त क्षेत्रात Too Big To Fall अशी एक टर्म आहे. त्याचा अर्थ समजून घेतला तर इथे उपयोग पडेल.
आयसीआयसीआय किंवा एचडीएफएसी या बँक खाजगी बँका आहेत. समजा थकीत कर्जे प्रमाणाबाहेर वाढल्यामुळे वा काही कारणाने त्यांचे काही बरेवाईट झाले. तर त्या बँकेतील ठेवीदार, गुंतवणूकदार, कर्मचारी, अधिकारी यांचे गंभीर नुकसान होईल. मान्य.
पण वरील दोनपैकी एक जरी बँक काही दिवस जरी बंद पडली तरी देशाच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर गंभीर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. दुसऱ्या शब्दात त्या बंद पडू न देणे हे राष्ट्राच्या, अर्थव्यवस्थेच्या हिताचे बनत जाते. याला “टू बिग टू फॉल” म्हणतात.
देशांची, अर्थव्यवस्थेची एक्झॅक्टली हीच दुखरी नस इंडिगो सारख्या मक्तेदार कंपनीला माहित होती.
DGCA ने पायलट संबंधात नियम जाहीर केल्यानंतर त्यांची अंमलबजावणी केली की आपले खर्च वाढून नफा आणि शेयर प्राईस कमी होणार हे कंपनीला माहीत होते. पण इंडिगोने ते १८ ते २४ महिने बेदखल केले. क्रायसिस पॉईंट आलाच तर DGCA ला आपण आपल्या टर्म्सवर नियमात बदल करण्यास भाग पाडू शकतो हा आत्मविश्वास कंपनीला होता. आणि मागच्या आठवड्यात तसेच झाले.
हे हायपोथेटिकल नाही. कंपनीच्या अंतर्गत कागदपत्रांवरून दिसते की “पुढच्या काही महिन्यात खूप मोठी पायलट, नोकरभरती केली नाही तर कंपनीच्या कारभारावर विपरीत परिणाम होईल” असा इशारा उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांना दिला गेला होता. पण त्यावर काहीही कृती केली गेली नाही.
कल्पना करा. आपल्या नियमाप्रमाणेच इंडिगोने कारभार करावा म्हणून DGCA ने बडगा उगारला असता तर विमान उड्डाणांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली असती. आणि देशातील हवाई वाहतूक कोलमडली असती. आत काय कॉम्प्रोमाइज झाले? प्रवाशांची सुरक्षितता !
काहीजण DGCA ला दोषी धरतात. DGCA एका ऑरगॅनिक शासन यंत्रणेचा, अनेक अवयवांपैकी एक अवयव आहे हे लक्षात घेतले की बरेच अर्थ लागतील. याला “रेग्युलेटरी कॅप्चर” असेच म्हणतात. हवाई क्षेत्रातील मक्तेदार कंपनी हवाई खात्याचा मंत्री कोण असणार, सचिव, नियामक मंडळाचे प्रमुख या सर्वांवर प्रभाव पाडण्याच्या पोझिशन मध्ये असते. ( सेबी, माधवी पुरी बुच, अदानी…आठवतंय? ).
खुद्द अमेरिकेत फार्मा, वित्त क्षेत्रात हे सर्रास होत आहे. मग भारताची काय अवस्था असेल ?
मुद्दा अजून पुढचा आहे.
आपल्या देशात अनेक क्षेत्रात मोनोपोली, ड्युओपोली तयार झाल्या आहेत. त्या क्षेत्रात धोरणे, रेग्युलेशन इत्यादी बाबत काय power dynamics चालते याची माहिती आपल्याला मिळत नाही. कारण त्यांना पाहिजे तेवढीच माहिती सार्वजनिक होते. एखाद्या इन्वेस्टीगेटिव्ह जर्नलिस्टने काही धाडस केले तरच.
पण मक्तेदार भांडवलशाहीशाही प्रणाली बद्दल अंतर्दृष्टी आली की त्याचा उपयोग करून इतर उद्योगात काय होऊ शकते याचे अंदाज बांधता येऊ शकतील. उदा मोबाईल सेवांमध्ये जिओ / एरटेल , पेमेंट मध्ये जीपे / फोनपे यांची किंवा विमानतळ, बंदरे क्षेत्रात अदानी समूहाची …. यादी अपूर्ण आहे. आणि वाढत आहे.
