ऊर्जा सुरक्षेकडे दुर्लक्ष देशाला महागात पडणार

-आकाश मनिषा संतराम

अलीकडे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रात Essential Services Maintenance Act (ESMA) लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय अनेक प्रश्न उपस्थित करणारा ठरला आहे. अत्यावश्यक सेवांच्या अखंड पुरवठ्यासाठी हा कायदा वापरला जातो; मात्र ऊर्जा क्षेत्रात अशा प्रकारचा निर्णय घ्यावा लागणे म्हणजे ऊर्जा पुरवठा साखळीवर गंभीर ताण निर्माण झाल्याचे संकेत मानले जातात. या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केलेली टीका ऊर्जा सुरक्षेच्या व्यापक प्रश्नाला नव्याने अधोरेखित करते.

ऊर्जा हा आधुनिक अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. उद्योग, वाहतूक, शेती, सेवा क्षेत्र आणि घरगुती वापर या सर्वांचे चक्र ऊर्जा उपलब्धतेवर फिरत असते. ऊर्जा पुरवठ्यात अडथळा निर्माण झाला तर त्याचा परिणाम संपूर्ण आर्थिक व्यवस्थेवर होतो. म्हणूनच कोणत्याही देशाच्या विकास धोरणात ऊर्जा सुरक्षेला अत्यंत महत्त्व दिले जाते. भारतासारख्या मोठ्या आणि वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेसाठी हा प्रश्न अधिकच संवेदनशील आहे.

भारताची ऊर्जा व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर आधारित आहे. खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू यासाठी भारताला परदेशांवर अवलंबून राहावे लागते. विशेषतः पश्चिम आशियातील देशांकडून येणाऱ्या पुरवठ्यावर भारतीय अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात उभी आहे. जगभरातील राजकीय तणाव, युद्धस्थिती किंवा व्यापारातील अडथळे निर्माण झाले तर त्याचा थेट परिणाम भारताच्या ऊर्जा उपलब्धतेवर होतो. अलीकडच्या काळात आखाती प्रदेशात वाढत चाललेले तणाव आणि संभाव्य संघर्षाची चर्चा यामुळे ही चिंता अधिक वाढली आहे. जागतिक राजकारणातील बदलत्या समीकरणांचा विचार केला तर परिस्थिती अधिक स्पष्ट होते.

मध्यपूर्वेत उद्भवणारे संघर्ष, तेलवाहतूक मार्गांवरील अस्थिरता आणि महासत्तांमधील संघर्ष या सर्वांचा ऊर्जा बाजारावर त्वरित परिणाम होतो. विशेषतः अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणावाची शक्यता वाढली की आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारात अस्थिरता निर्माण होते. अशा परिस्थितीत आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या देशांना मोठा आर्थिक आणि धोरणात्मक धक्का बसू शकतो. या पार्श्वभूमीवर ऊर्जा सुरक्षेचे मूलभूत तत्त्व म्हणजे विविधता. ऊर्जा पुरवठ्याचे स्रोत जितके विविध असतील तितकी संकटांशी लढण्याची क्षमता वाढते. अनेक प्रगत देशांनी याच तत्त्वावर आपली ऊर्जा धोरणे उभी केली आहेत. उदाहरणार्थ, नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यासाठी अनेक देशांशी दीर्घकालीन करार केले जातात, तर साठवणूक क्षमता वाढवून आपत्कालीन परिस्थितीत काही महिने पुरेल असा साठा तयार ठेवला जातो.

भारतामध्ये मात्र या दिशेने पुरेशी पावले उचलली गेली का, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. नैसर्गिक वायूच्या आयातीसाठी अल्जेरिया, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा किंवा नॉर्वे यांसारख्या देशांशी अधिक मजबूत व्यापारसंबंध निर्माण करण्याच्या शक्यता दीर्घकाळ चर्चेत होत्या. या पर्यायांचा पुरेसा विकास झाला असता तर ऊर्जा पुरवठा साखळी अधिक सुरक्षित बनली असती. विविध स्रोतांमधून आयात केल्यास एका प्रदेशातील अस्थिरतेचा परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता कमी होते. ऊर्जा सुरक्षेचा दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे साठवणूक क्षमता.

अनेक देशांकडे धोरणात्मक पेट्रोलियम साठे असतात. संकटाच्या काळात हे साठे वापरून बाजारातील ताण कमी करता येतो. भारतानेही अशा साठ्यांची उभारणी सुरू केली आहे; मात्र वाढत्या ऊर्जा मागणीच्या तुलनेत त्याचे प्रमाण अद्याप मर्यादित असल्याची चर्चा तज्ज्ञांकडून होत असते. दीर्घकालीन नियोजनात साठवणूक आणि पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आवश्यक असते. याच ठिकाणी ऊर्जा धोरण आणि आर्थिक धोरण यांचा परस्पर संबंध स्पष्ट होतो. ऊर्जा आयातीवर मोठा खर्च करावा लागल्यास देशाच्या व्यापार तुटीवर परिणाम होतो.

तेल आणि गॅसचे दर वाढले की चलनवाढ वाढते, उत्पादन खर्च वाढतो आणि उद्योगांवर ताण निर्माण होतो. त्यामुळे ऊर्जा क्षेत्रातील धोरणात्मक दुर्लक्ष मोठ्या आर्थिक संकटात रूपांतरित होऊ शकते. पेट्रोलियम क्षेत्रात ESMA लागू करणे ही प्रशासनाच्या दृष्टीने आपत्कालीन उपाययोजना असू शकते. या कायद्याचा उद्देश अत्यावश्यक सेवांमध्ये खंड पडू न देणे हा आहे. १९६८ साली लागू करण्यात आलेल्या या कायद्यानुसार पाणीपुरवठा, स्वच्छता सेवा, रुग्णालये, दळणवळण व्यवस्था, बँकिंग तसेच ऊर्जा आणि खनिज उद्योग यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये सेवा खंडित होऊ नयेत यासाठी काही मर्यादा लागू केल्या जाऊ शकतात. कर्मचाऱ्यांनी कामावर अनुपस्थित राहणे किंवा सेवा बंद ठेवणे रोखण्यासाठी हा कायदा वापरला जातो.

मात्र ऊर्जा क्षेत्रात अशा उपायांची गरज निर्माण होणे ही परिस्थिती चिंताजनक मानली जाते. कारण याचा अर्थ पुरवठा साखळीवर दबाव वाढला आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील अडथळे समाजाच्या प्रत्येक स्तरावर परिणाम घडवतात. उद्योग, सेवा, वाहतूक, शेती आणि घरगुती वापर या सर्वांवर त्याचे परिणाम दिसतात. उदाहरणार्थ, शहरी भागातील लहान उद्योग आणि सेवा क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर एलपीजी आणि नैसर्गिक वायूवर अवलंबून आहे. ढाबे, रेस्टॉरंट्स, केटरिंग सेवा, बेकरी उद्योग किंवा लहान खाद्य व्यवसायांमध्ये गॅस हा मुख्य ऊर्जा स्रोत असतो.

गॅसचा पुरवठा कमी झाला किंवा दर वाढले तर या व्यवसायांवर तात्काळ परिणाम होतो. त्यातून रोजगार आणि उत्पन्न यांवरही परिणाम दिसून येतो. वाहतूक क्षेत्रही याला अपवाद नाही. देशातील लाखो ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी CNG किंवा एलपीजीवर चालतात. गॅस दरात वाढ झाली तर वाहतूक खर्च वाढतो आणि त्याचा परिणाम प्रवाशांवर पडतो.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या खर्चात वाढ झाल्यास शहरी अर्थव्यवस्थेवर त्याचे दुष्परिणाम होतात. ऊर्जा संकटाचा आणखी एक महत्त्वाचा परिणाम शेती क्षेत्रावर होतो. खत उद्योगासाठी नैसर्गिक वायू हा अत्यंत महत्त्वाचा कच्चा माल आहे. गॅस पुरवठा कमी झाला किंवा महाग झाला तर खत उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. खतांच्या किमती वाढल्या तर शेती खर्च वाढतो आणि त्याचा परिणाम अन्नधान्याच्या किमतींवर दिसतो. यामुळे महागाईचा दबाव वाढतो. या सर्व प्रक्रियेचा सर्वाधिक परिणाम गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांवर होतो. इंधन दर वाढले की वाहतूक, अन्न, घरगुती खर्च आणि रोजच्या जीवनातील अनेक वस्तू महाग होतात. त्यामुळे ऊर्जा धोरण सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नाशीही जोडलेले आहे.

ऊर्जा उपलब्धता आणि तिची किंमत या दोन्ही गोष्टी सामान्य नागरिकांच्या जीवनमानावर प्रभाव टाकतात. या संदर्भात Prakash Ambedkar यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे ऊर्जा धोरणाच्या व्यापक पुनर्विचाराची गरज दाखवतात. ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न हा तात्कालिक राजकारणाच्या पलीकडचा आहे. तो राष्ट्रीय नियोजन, आर्थिक धोरण, परराष्ट्र धोरण आणि सामाजिक न्याय या सर्वांशी जोडलेला आहे. भारतासारख्या देशासाठी पुढील काळात काही महत्त्वाच्या दिशांमध्ये लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक ठरेल.

ऊर्जा आयातीचे स्रोत विविध करणे, धोरणात्मक साठवणूक वाढवणे, नैसर्गिक वायू आणि अक्षय ऊर्जेचा वापर वाढवणे, तसेच पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे या गोष्टी अत्यावश्यक आहेत. त्याचबरोबर ऊर्जा वापरातील कार्यक्षमता वाढवणेही महत्त्वाचे आहे. जागतिक स्तरावर ऊर्जा क्षेत्रात मोठे परिवर्तन सुरू आहे. अक्षय ऊर्जा, हरित हायड्रोजन, सौर आणि पवन ऊर्जा यांसारख्या पर्यायांकडे जग झपाट्याने वळत आहे. भारतानेही या परिवर्तनात सक्रिय भूमिका घेतली आहे. मात्र पारंपरिक ऊर्जा स्रोतांवरील अवलंबित्व अजूनही मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे संक्रमणाच्या या काळात संतुलित आणि दूरदृष्टी असलेले धोरण आवश्यक आहे. ऊर्जा सुरक्षिततेचा प्रश्न दीर्घकालीन नियोजनातूनच सोडवता येतो.

संकट उद्भवल्यावर घेतलेल्या तातडीच्या उपाययोजना आवश्यक असल्या तरी त्या कायमस्वरूपी उपाय ठरत नाहीत. मजबूत पायाभूत व्यवस्था, विविध स्रोतांमधून पुरवठा, साठवणूक क्षमता आणि तंत्रज्ञानातील गुंतवणूक यांवर आधारित धोरणच दीर्घकाळ टिकणारी सुरक्षा देऊ शकते. आजच्या परिस्थितीत ऊर्जा क्षेत्राकडे पाहताना हा व्यापक दृष्टिकोन आवश्यक आहे. कारण ऊर्जा हा प्रश्न उद्योग किंवा अर्थव्यवस्थेपुरता मर्यादित नाही; तो देशाच्या सार्वभौमत्वाशी, आर्थिक स्थैर्याशी आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी जोडलेला आहे. त्यामुळे या विषयावर सखोल सार्वजनिक चर्चा आणि ठोस धोरणात्मक पावले उचलणे ही काळाची गरज बनली आहे.