संजीव चांदोरकर
जुन्या उदारमतवादी विचारधारेऐवजी नव-उदारमतवादी विचारधारा केंद्रस्थानी आणली गेली त्याचा संबंध औद्योगिक व स्पर्धात्मक भांडवलाच्या ऐवजी वित्त व एकाधिकारशाही (फायनान्स-मोनोपॉली) भांडवल जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी येणे हा तो मूलभूत फरक आहे. त्याचे प्रतिबिंब त्यांच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेकडे कसे बघायचे यातील सूक्ष्म फरकामध्ये पडते. आपण तीन फरक बघितले. इथे चौथा फरक
जुन्या उदारमतवादात शासन राष्ट्राचे आर्थिक सार्वभौमत्व टिकवणारी आणि सामान्य नागरिकांच्या मूलभूत गरजा (शिक्षण, आरोग्य, पाणी) भागवणारी एजन्सी म्हणून बघितले जायचे.
त्याला कारणे देखील होती. औद्योगिक भांडवल मोठ्या प्रमाणावर “राष्ट्रीय” होते. कंपन्या “ब्रिटीश”, “फ्रेंच”, “जर्मन” होत्या. आता देखील आहेत, पण त्यांच्यात त्यांच्या मातृ राष्ट्राबाहेरचे बहुराष्ट्रीय भांडवल मोठ्याप्रमाणावर गुंतवले गेले आहे. शुद्ध राष्ट्रीय मोठी कंपनी असे काही राहिले नाही. विशेषतः या मोठ्या कंपन्या स्टॉक मार्केटवर लिस्टेड झाल्यामुळे.
राष्ट्रा राष्ट्रातील औद्योगिक भांडवलदारांमध्ये आंतरराष्ट्रीय मार्केटमधील हिस्सा आपलायकडे ओढून घेण्यासाठी स्पर्धा असायची. मार्केटचा वाटा आणि कच्या मालावरील कब्जा मिळवण्यासाठी युद्धापर्यंत मजल जायची.
साहजिकच औद्योगिक भांडवलाला त्याच्या देशातील राष्ट्रीय सरकार मजबूत हवे असायचे. आपल्या राष्ट्रात बाहेरच्या राष्ट्रातील वस्तुमाल येऊ नये, आला तर तर त्याच्यावर भरपूर आयातकर लावला जावा असे वाटायचे. हि कार्ये फक्त आणि फक्त राष्ट्रीय सरकरच करू शकतात. कंपन्यांना ते mandet नसते आणि अंलबजावणीसाठी दंडसत्ता नसते.
देशाची अर्थव्यवस्था नीट चालण्यासाठी पायाभूत सुविधा (वीज, रस्ते, दूरसंचार, बंदरे इत्यादी) आणि सामाजिक सुविधा (शिक्षण आणि आरोग्य) नीट लागतात. या सुविधांच्या निर्मितीला बरेच भांडवल लागते, त्यात जोखीम बरीच असते आणि त्यावरचा परतावा (रिटर्न) फारसा आकर्षक नसतो. जास्त जोखीम आणि अनाकर्षक परतवा यामुळे कंपन्या यापासून दूर असत.
पायाभूत व सामाजिक सुविधा सार्वजनिक मालकीच्या राहिल्या कारण खाजगी भांडवलाकडे त्या भांडवलसघन प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीसाठी भांडवल नव्हते.
त्यामुळे या पायभूत आणि सामाजिक सुविधा क्षेत्रात आपल्या राष्ट्रीय सरकारांनी भांडवली गुंतवणूक करून त्या सुविधा द्याव्यात अशी अपेक्षा औद्योगिक भांडवलदारांची असायची.
नवउदारमतवादाच्या आर्थिक तत्वज्ञानात शासनाची हि दोन्ही अंगे खालसा करण्यात आली आहेत.
नवउदारमतवाद हा वित्त भांडवलाचे आर्थिक तत्वज्ञान आहे आणि वित्त भांडवल जागतिक आहे. खरेतर त्याला कोणत्याही राष्ट्राच्या सीमा मुळातच नको आहेत. वित्त भांडवलाला जागतिक अर्थव्यवस्थेचे एक सलग अंगण खेळायला हवे आहे.
राष्ट्रीय सरकरांकडे अर्थविषयक कायदे करण्याचे अधिकार राहिले तर अनेक राष्ट्रीय सरकारे जागतिक अर्थव्यस्वस्थेच्या अंगणाचे, कुंपणे घालून तुकडे पाडतील हि भीती वित्त भांडवलाला वाटते. कायदे करण्याचा अधिकार अजूनही राष्ट्रीय सरकारांकडे आहे पण कंपनी कायदा, स्टॉक मार्केट / बँकिंग, कॉर्पोरेट कर, कामगार आणि पर्यावरणीय विषयक अशा अनेक कायद्याबाबत राष्ट्राराष्ट्रात कमालीचा एकजिनसीपणा आणला गेला आहे. उन्नीस बीस इकडे तिकडे. भाषा पॉलिटिकली करेक्ट ठेवण्याची मुभा ठेवली जाते
राजकीय लोकशाही असणाऱ्या देशात, आधीचे सरकार जाऊन नवीन सरकार आले कि ते आधीच्या सरकारने केलेलं वित्त भांडवल धार्जिणे कायदेच बदलून टाकते, टाकू शकते. यावर उपाय म्हणजे ते अधिकारच काढून घेणे, म्हणजे तशी अनिश्चितता राहणार नाही असा वित्त भांडवलाचा ऍप्रोच आहे. ( क्रिप्टो करन्सी हे त्याचेच फळ !)
वित्त भांडवलचा जन्मच मुळात अतिरिक्त भांडवलाच्या निर्मितीत आहे. हे अतिरिक्त भांडवल गुंतवणुकीसाठी नवनवीन अंगणे शोधायला लागले.
पायाभूत आणि सामाजिक सुविधा क्षेत्रातून शासनाची हकालपट्टी केल्याशिवाय ते क्षेत्र आपल्याला गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध होऊ शकणार नाही हे ताडून वित्त भांडवलाने नवउदारमतवादि आर्थिक तत्वज्ञानामार्फत शासनाला या सर्व परंपरागत क्षेत्रातून बाहेर काढण्याची भूमिका रेटली.
