पूरग्रस्तांचे पॅकेज: केवळ खर्चाची भरपाई की, ‘उत्पन्न’ देणाऱ्या साधनांची पुनर्स्थापना?

संजीव चांदोरकर

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील पूरग्रस्तांसाठी जे पॅकेज जाहीर केले आहे त्याची उद्दिष्टे काय ? वीस हजार कोटी का तीस हजार कोटी का पन्नास हजार कोटी…हे काही उद्दिष्ट नसले पाहिजे. पैसे साधन आहे, साध्य नव्हे.

उद्दिष्टे काय आणि ती नक्की कशी साध्य करायची यावरून पॅकेज ठरले पाहिजे. नाहीतर सार्वजनिक स्रोतातून पैसे खर्च होतील, राज्यावरील कर्ज वाढेल आणि वर्षभराने पूरग्रस्त भागात कुटुंबावरील कर्जे देखील वाढलेली असू शकतात.

पीडित कुटुंबांच्या उत्पादक मत्ता, उपजाऊ जमीन, शेती, अवजारे, पशु, पक्षी, दुकाने, वाहने मातीमोल झाली , पुरात बुडाली आहेत. पीडित नागरिकांना काय हवे आहे ? तर मातीमोल झालेली उत्पादक मत्ता रिप्लेस करून हवी आहे. (नुसते जगण्यासाठी देखील मदत हवी आहे हे देखील खरे)

उत्पादक मत्ता रिप्लेस करण्यासाठी समजा बाजारभावाप्रमाणे एक लाख रुपये हवे असतील. पण त्यांना नुकसान भरपाई म्हणून फक्त ५०,००० रुपये मिळाले तर ?

जो आधी पीडित आणि नंतर पॅकेजचा लाभार्थी आहे त्याच्याकडे आपली मत्ता पुन्हा पुनर्जीवित करण्यासाठी वरचे ५०,००० रुपये हवेत. …जे नसण्याची शक्यता जास्त आहे.

दुसरा पर्याय आहे अतिरिक्त ५०,००० रुपयांचे कर्ज काढणे. जे नॉर्मल परिस्थितीत कदाचित शक्य झाले असते. पण त्याने आधीच्या कर्जाचे हप्ते भरलेले नसतील तर आता त्याला फ्रेश कर्ज मिळणे सोपे नाही

यातून काय होऊ शकते

असे होऊ शकते की मिळालेल्या मदतीचा / पैशाचा उत्पादक मत्ता रिप्लेस करण्यासाठी विनियोग झाला नाही तर ते पैसे इतर अनेक तातडीच्या कामासाठी… घराची दुरुस्ती, आरोग्य खर्च.. इत्यादी खर्च होण्याची शक्यता जास्त आहे. कारण सगळीच कारणे माझ्यावर खर्च करा म्हणून आक्रोश करत असणार

तीच गोष्ट कर्जमाफी न देण्याची. कोणाला नक्की किती पैसे मिळाले आहे त्याची इथंभूत माहिती कर्ज वसुली करणारा स्टाफ काढणार. आणि मिळालेले पैसे कर्जाचा हप्ता देण्यासाठी तगादा लावणार.

त्यामुळे काही महिन्यानंतर मिळालेली मदत अर्जंट खर्चात , कर्जाचे हप्ते देण्यात खर्च झालेली असेल , पीडित कुटुंबांपैकी अनेक जणांकडे उत्पादक साधने नसतील, स्वतःचे उत्पन्न नसेल, जगण्यासाठी पुन्हा कर्ज काढावे लागेल…आणि एका दुष्ट चक्रात कुटुंबे अडकू शकतात

त्यामुळे नुकसान भरपाई वाजवी की अवाजवी हे त्यातून ताबडतोब उत्पादक मत्ता रिप्लेस होणार की नाही यावर ठरवले गेले पाहिजे असा प्रश्न विचारावयस हवा. इथे टायमिंग महत्वाचे आहे. कारण मिळालेले पैसे पुरेसे नसतील तर ते बाजूला काढून / ब्लॉक होऊ शकत नाहीत. ते खरंच होणार हे नक्की

होणार काय की सरकारकडून पैसे येणार , सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडणार , पीडित कुटुंबाना पैसे देखील मिळणार पण …. पीडित कुटुंबाचे आयुष्य पूर्ववत करण्याचे जे उद्दिष्ट आहे ते तडीला जाणार नाही ?

हा वाटतो तसा पीडित कुटुंबाचा व्यक्तिगत प्रश्न नाहीये.

पूरग्रस्त भागातील उत्पादन, स्थानिक उत्पादक चक्रांची पुनर स्थापना झाली पाहिजे, तरच स्थानिक अर्थव्यवस्थेला आणि म्हणून राज्याच्या आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकेल.

लोकांच्या हाताला उत्पादक काम असणे, डोक्यावरील कर्जाचे हप्ते झेपतील तेवढेच असणे, लोक २४ तास चिंताग्रस्त नसणे याचा संबंध कौटुंबिक आणि सामाजिक स्वास्थ्याशी आहे. त्या कुटुंबातील तरुण पिढीच्या शारीरिक आणि मानसिक विकासाशी आहे.

म्हणून मदत पर्याप्त आहे किंवा नाही यासाठी उत्पादक मत्ता रिप्लेस होऊ शकतील एवढी मदत, आणि प्रत्यक्षात फिजिकल मत्ता रिप्लेस होणे हा निकष लावला पाहिजे आणि कर्जमाफी देखील त्याचवेळी केली गेली पाहिजे