पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग सरकारमध्ये जसे माजी कॉंग्रेस, भाजपजन होते; तसेच समाजवादीही होते. पण, यात आंबेडकर-लोहियावादी तरुण नेतेही होते. या तरुण नेत्यांचे अन्य मागासवर्गीय जाती-जमातींच्या सत्ता, संपत्ती, प्रतिष्ठामधील समान हिश्याविषयी एकमत होते. त्यामुळे आतल्या व बाहेरच्या सर्व कॉग्रेस, संघ-भाजपसह काही जणांचा मंडलला कसून विरोध होता; तरीही मंडल शिफारशी लागू करण्याविषयी त्यांना सोबत घेऊन व्ही.पीं.नी धाडसी पाऊल उचलले. यात बाळासाहेब आंबेडकरही सामील होते. तेव्हापासून राजकारणात उलथा-पालथी सुरू झाल्या. त्या ३२ वर्षांनंतर आजही सुरू आहेत! काही अहवालांचे त्या काळापुरते महत्त्व असते. पण, “मंडल आयोग आणि व्ही.पी.सिंग” समीकरण कधीच न तुटणारे बनले आहे. यातून बाबासाहेब यांनी आयुष्यभर पेरलेल्या विचारांनुसार स्रीशूद्रांतिशूद्रांना प्रत्यक्ष सत्ता संपादनाच्या थेट प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा हुकमी मार्ग दिसला. या शिफारशी केवळ ओबीसी समूहांच्या राखीव जागापुरताच मर्यादित नाही; यात प्रस्थापिताला चितपट करायची शक्ती भरलेली आहे! हे प्रथम कळले व्ही.पीं.ना. परिणामही दिसू लागले. तेव्हापासून या शक्तींनी व्ही.पी.सिंगांना जितके बदनाम करता येईल तितके करू लागले! पिसाटलेल्या या शक्ती त्यांनी “जातीवाद” वाढवला असे म्हणताहेत.
करपलेले भारतीय राजकारण
या व अन्य मुद्द्यांवर व्ही.पी.सिंग व तत्कालीन भारिपचे नेते खासदार बाळासाहेब आंबेडकर यांच्यामध्ये खूपच चांगला विश्वास, संपर्क व संवाद होता; हे मी जवळून अनुभवले आहे. किंबहुना व्ही. पी. त्यांच्या कुटुंबातील एक सदस्य म्हणून एड. बाळासाहेबांना मानत होते. मंडलचा प्रश्न तत्कालीन उत्तर प्रदेश, बिहार, आदी राज्यांसाठी महत्त्वाचा होताच; पण करपलेल्या भारतीय राजकारणाला खतम करण्याचा हुकमी मार्ग आहे हेही यांना समजले होते. त्यामुळे मंडलमुळे भारतीय राजकारणात आमूलाग्र बदलायला प्रारंभ होणार या विषयी दोघांचीही मनोमन खात्री झाली होती.
बाळासाहेब आणि राजकीय इच्छाशक्ती!
लोकसमूहांशी थेट संपर्क व संवाद करण्यासाठी, भावी सामाजिक- राजकीय समीकरणे बनवता येतील का याची चाचपणीसाठी व्ही.पी., ज्येष्ठ समाजवादी नेत्या मृणालताई गोरे, खा. बाळासाहेब, आदी नेते मिळून महाराष्ट्राचा दौरा केला. राज्यातील औरंगाबाद, पंढरपूर, आदी सर्व विभागात जाहीर सभा घेतल्या. अपेक्षा होती या वातावरणाचा फायदा करून घेत, येथील मंडलवादी पक्ष-संघटनांना घेऊन काही हालचाली सुरू होतील, असे वाटत होते. ते काही झालेच नाही.
या पार्श्वभूमीवर बाळासाहेब यांनी राजकीय इच्छाशक्ती व भारिपच्या कार्यकर्ते-जनतेच्या जोरावर स्वत:च हा गाडा ओढायचा निर्णय केलेला दिसतो. कल्पक राजकीय नेता तोच जो समोर ठाकलेल्या सोयीच्या वा सोयीच्या नसलेल्या परिस्थितीला काबूत घेऊन स्वत:ची धोरणे आखत, राबवत, राबत, चुकत पुढची दमदार पावले टाकतो. मागील ३५ वर्षे हे सारे जवळून पाहत-अनुभवत आहे. आजही आपण सारे मिळून हेच अनुभवत आहोत.
भारिपच्या मंडल पुस्तिका
मागील लेखात उल्लेख केलेले अकोला येथील मंडल समर्थनार्थ ओबिसींसह निघालेला प्रचंड ऐतिहासिक मोर्चा हे त्याचेच एक उदाहरण होते. त्या दरम्यान अकोला भारिपने १४ पानी पुस्तिका प्रसिध्द केली होती. हजारो प्रती गावोगाव गेल्या. पाठोपाठ कार्यकर्ते, पदाधिका-यांनी स्वत:च्या जिल्ह्यात शेकडो छापल्या. वाटल्या. यातील भारिपची मंडल विषयक भूमिका यावर पुढच्या भागात देईन. मुख्य म्हणजे त्यावेळी बहुजन महासंघ स्थापना झाली नव्हती. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील भारिपच्या कार्यकर्त्यांची यातून दूरदृष्टी दिसते. राजकीय बहुसंख्या कशी गाठायची याची वैचारिक व प्रत्यक्ष जमिनीवरची कमालीची समज दिसून येते. तरीही सवाल उभा राहतो; भारिप बहुजन महासंघ-आता वंचितची एवढी शक्ती असूनही, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, आदी जिल्ह्यांबाहेर अकोला पॅटर्न का जाऊ शकला नाही. यावर कधीतरी लिहीनच.
राखीव जागा समर्थन समिती
भारिपने मंडल समर्थनाची ही भूमिका घेतली आणि दुसरीकडे भारिपसह जनता दल, शे.का.पक्ष, माकप, भाजप, भाकप, सकप, ओबिसी संघटना आणि आर.पी.आय (गवई) या मंडल समर्थक; पण त्यावेळी कॉंग्रेसविरोधी राजकीय पक्ष-संघटनांची मिळून “राखीव जागा समर्थन समिती” स्थापन झाली होती. या समितीने चार पानी “मंडल अहवाल- जनतेला आवाहन” छापून प्रसिध्द केले होते. या आवाहनात स्पष्ट म्हटले होते, “—-मंडल आयोग नेमला जनता पार्टी सरकारने, पण अहवाल आला तेव्हा सरकार होते कॉंग्रेसचे. कॉंग्रेसच्या १० वर्षांच्या राजवटीत हा अहवाल बासनात गुंडाळून ठेवला आणि आता पुन्हा नव्या सरकारने तो अमलात आणण्याचा निर्णय घोषित करताच, कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राजीव गांधी त्या विरुध्द रान उठवित आहेत. इ.” (नवे सरकार म्हणजे व्ही.पी.सिंग यांचे सरकार.)
या समितीने पहिलाच जाहीर कार्यक्रम घोषित केला. रविवार, दि. १६ सप्टेंबर १९९० रोजी समितीने “मंडल अंमलबजावणी परिषद” जाहीर केली. त्या दिवशी सकाळी १० ते दु.२ : या कालावधीत डॉ. आंबेडकर भवन, गोकुळदास पास्ता रोड, चित्रा सिनेमाच्या मागे, दादर, मुंबई-४०० ०१४ येथे परिषद आयोजित केली होती. या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ समाजवादी नेते नानासाहेब गोरे होते. विविध घटकांचे नेते वक्ते होते. आंबेडकर भवन तुडूंब भरलेली ही परिषद यशस्वी झाली होती.
सायंकाळी ५ वा. शे.का.प.चे ज्येष्ठ नेते दि.बा.पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली कामगार विभागातील सदाकांत ढवण मैदान, भोईवाडा, नायगांव, मुंबई येथे प्रचंड जाहीर सभा पार पडली. प्रमुख वक्ते होते शरद यादव ( व्ही.पी.सिंग यांच्या मंत्रिमंडळातील केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री) आणि वक्ते होते, मृणाल गोरे, प्रकाश आंबेडकर, कॉ. अहिल्या रांगणेकर, गोपीनाथ मुंढे, एन.डी.पाटील, रा.सु.गवई, कॉ. ए.बी.वर्धन, कॉ. शरद पाटील, जनार्दन पाटील.
प्रस्थापितांविरोधकांच्या प्रतिमा विद्रूपीकरण –
या काळात प्रस्थापितांची बदललेली डावपेची व्यूहरचना दिसून आली. आजवरची पारंपरिक राजकीय व्यवस्था उदध्वस्त करून सत्ता व विकासाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये वंचित बहुजनांना हक्काचे हिस्से देण्याची प्रक्रिया सुरू करणा-या व्ही.पीं.ना सत्तेवरून दूर करायचे आणि दुसरीकडे अन्य मागास जाती-वर्गांतील तरुणांना या प्रक्रियेची जाणीव होवूच नये; म्हणून त्यांचे वेगाने गुन्हेगारीकरण सुरू केले. त्यांना विद्वेषी-हिंसक कारवायांमध्ये गुंतवून ठेवू लागले आणि तिसरीकडे सा-याच प्रस्थापित शक्तींनी मिळून या व्यवस्थेला आव्हान देणा-या शिवाजी महाराज, संत तुकाराम, जोतीराव फुले, डॉ. आंबेडकर, डॉ. लोहिया आणि व्ही.पीं.सारख्या शक्ती वादग्रस्त ठरवून त्यांना इतिहास व राष्ट्रातून हद्दपार करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. त्यांच्या प्रतिमा कायम विद्रूप करायचे प्रयत्न सुरू आहेत. याचा शेवट भारताची राज्यघटनाच बदलून तथाकथित तंत्रज्ञानावर आधारित वर्चस्ववादी समाजव्यवस्था त्यांना निर्माण करायची आहे. याची उघड पावले २०१४ पासून दिसू लागली आहेत. तत्कालीन परिस्थितीत एखादा संघीय नरेंद्र फडणवीस नसेल ,तर संघाच्या विकृत तालमीत तयार झालेल्या एखाद्या शूद्रातिशूद्राला पुढे करतील. जसा तात्पुरता घातक पर्याय २०१४ ला पुढे केला आहे!
व्ही.पी.सिंग आणि एड. बाळासाहेब आंबेडकर
या पार्श्वभूमीवर प्रस्थापितांसोबत असलेल्या: पण सामाजिक जाणीव व दृष्टी असलेल्या राजा व्ही.पी.सिंग यांनी त्यांच्या एक वर्षाच्या आतिल कारकिर्दीत धडाधड धाडशी धोरणे आखून त्यांची बेधडक अंमलबजावणी करायला सुरुवात केली. संसद भवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात भारतीय संविधानाचे एक प्रमुख निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जन्मशताब्दी वर्षात त्यांच्या तैलचित्राचे अनावरण केले. त्यांनी बाबासाहेबांना मरणोत्तर “भारतरत्न” पुरस्कार जाहीर केला.
त्याचप्रमाणे एड. बाळासाहेब आंबेडकर यांना व्ही.पी.सिंग यांनी राष्ट्रपती नियुक्तीतून राज्यसभेचे खासदार म्हणून घेतले. मा. सिंग केंद्रीय मंत्री असताना त्यांनी संघ परिवाराविरुध्द संघर्ष करण्याची जबर राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली आणि संघ-भाजपचे ज्येष्ठ नेते श्री. लालकृष्ण अडवाणी यांच्या विद्वेष, हिंसा फैलावणा-या रथयात्रेबाबत अटक वॉरंट काढून बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्या हस्ते अटक करायला लावली. तसेच अनेकांनी टिका करूनही, जम्मू-काश्मीरचा अतिरेक्यांचा प्रश्न ज्या धाडसी, राजकीय मुत्सद्देगिरीने हाताळला होता; त्याने तर हा प्रश्न कायम सोडविण्याच्या दृष्टीने वेगळ्या पातळीवर नेवून ठेवला होता. पण, हे सारे मुद्दे प्रस्थापित राजकारण्यांच्या दृष्टीने परवडणारेच नव्हते.
संघाच्या मरणाचा खड्डा : मंडल आयोग
१९८० मध्ये जनता पक्षामधून आधीचा संघ-जनसंघाचे नेते बाजूला झाले आणि त्यांनी भाजप असा नवा फसवा चेहरा फक्त घेतला! पण त्यांचे हिटलरी तत्त्वज्ञान आधीचेच होते. राष्ट्रीय आघाडीचे पंतप्रधान व्ही.पी.सिंग यांच्या सरकारने मंडल अहवाल अंमलबजावणीची घोषणा केली. या सरकारमध्ये भाजपही सहभागी पक्ष होता. पण, या महत्त्वाच्या निर्णयाला त्यांचा कसून विरोध होता. ते सरकारमध्ये सहभागी झाले; कारण त्यांचा छुपा हेतू होता; सर्व सत्तास्थानांवर कब्जा करत जाणे. आणीबाणीनंतरही जनसंघ जनता पक्ष सरकारमध्ये सामील होता. मंडल आयोग स्थापनेच्या निर्णयात त्यांचाही सहभाग होता. आज ते ओबिसींबाबत कितीही बोलोत; पण त्यावेळी त्यांना या ऐतिहासिक, क्रांतिकारक आयोग स्थापनेतील भविष्यातील आपल्याच मरणाचा खड्डा खणत आहोत याचा अजिबात अंदाज आला नाही, ना त्यांना बि.पी. मंडल यांच्या भूमिकेची जाणीव होती. मंडल अहवाल टेबलवर आला आणि स्वत:ला अतिशहाणे-सर्वज्ञ समजणा-या संघ-भाजपला यातील निखा-यांतील धग समजून आली. पण, तोपर्यंत धनुष्यातून बाण-बंदुकीतून गोळी बाहेर सुटली होती! याचा पुरेपूर योग्य उपयोग बाळासाहेब व भारिपने करून घेतला. म्हणून आज त्यांची सर्वांना नाईलाजाने का होईना दखल घ्यावीच लागत आहे.
खोटा कॉंग्रेस विरोध दाखवत संघ-भाजप विविध आघाडी-सरकारमध्ये सहभागी होत गेला. पण, त्यांची पारंपरिक सत्ता उदध्वस्त करणारी मंडलसारखा कार्यक्रम समोर आला की, सर्व प्रस्थापित नेहमीच एकत्रच आलेले दिसतात. कारण वंचित समूहांना सत्ता व विकासातहक्काचा हिस्साच मिळता कामा नये; किंबहुना या घटकांनी त्यांनी फेकलेल्या तुकड्यांवर जगत राहवे; अशीच प्रस्थापितांची भूमिका राहत आली आहे. अधिकाधिक काय तर एखादे समाजकल्याण खाते तोंडावर फेकून द्यायचे व त्यांच्या मागे निमूटपणे पळत राहवे एवढीच भूमिका आहे. मात्र, काही साम्यवादी, समाजवाद्यांची भूमिका काहीसी निराळी राहिलेली आहे.
प्रस्थापितांचे समर्थक –
विचारवंत-अभ्यासक-पत्रकार काहीही म्हणोत, कॉंग्रेसने आमदार-मंत्री फोडून कितीही दगा दिलेला असला तरी, निवडणूक निकालानंतर जर गरज पडली, तर बाळासाहेब कॉंग्रेससोबतच राहत आले आहेत, हा इतिहास आहे.
पण, यातील अनाकलनीय गंमत म्हणजे समाजवादी-साम्यवादी वंचित घटकांच्या बाजूने नक्कीच आहेत. मंडल टाळता येत नाही; म्हणून ते पाठिंबा देत आहेत. मंडलविषयी कुणाची शंका असेल, तर त्यांनी पाझर सिध्दांत सोडून वंचितांना सत्ता व विकासातील हिस्सा कसा मिळणार याचा आजवर अन्य कोणताही मार्ग सुचविलेला नाही. मंडलचा वरील समर्थन समितीवेळचा एक अपवाद सोडून बाकी बहुसंख्य वेळा ही मित्र-मंडळी कायम कॉंग्रेसकेंद्रीत राजकारणात स्वत:ला अडकवून घेत आलेले दिसतात. मंडल समर्थनात बाळासाहेबांसोबत राजकीय आघाडीत आली. भूमिहिनांच्या जमीन हक्क चळवळीत बाळासाहेबांसोबत. जातिनिर्मूलनाच्या अमूर्त (Abstract) कार्यक्रमाच्या परिषदांमध्ये बाळासाहेब यांच्या सोबत. फक्त वंचित बहुजनांच्या सत्ता संपादनाच्या प्रक्रियेत बाळासाहेबांसोबत येत नाहीत; हीच ती अनाकलनीय गोष्ट! जेव्हा संघ-भाजप सत्तेवर अजिबातच नव्हता; तेव्हाही तसेच सत्ताकारण आणि आता २०१४ नंतर भाजप सत्तेवर आहे; म्हणूनही तसेच कॉंग्रेसकेंद्रित सत्ताकारण! मात्र ते प्रभावी असलेल्या राज्यांमध्ये कॉंग्रेसविरोधी भूमिका. हे सारे राजकीय आकलन-वर्तन सामान्य माणूस आणि आमच्या आकलनाबाहेरचे आहे! ते कसे समजायचे?
शांताराम पंदेरे
मोबा. ९४२१६६१८५७
