भारतीय संविधानिक मूल्यांच्या रुजवणूकीसाठी पुनर्लोकशिक्षणाची आवश्यकता का आहे ?

kunalramteke.india@gmail.com

बिहारच्या वैशाली येथे इ.स.पूर्व ७२५ च्या सुमारास अस्तित्वात असलेल्या लिच्छवी गणराज्य अथवा वज्जी संघाच्या निमित्ताने जगातील पहिल्या लोकशाही गणतांत्रिक व्यवस्थेचा जन्म झाला असल्याचे पुरावे आढळतात. या अर्थाने जागतिक लोकशाही व्यवस्थेच्या जन्माचे श्रेय्य हे भारतास जाते. अर्थात, भारतीय लोकशाही आणि स्वतंत्र, समता, न्याय, बंधुता तथा अन्य संविधानिक मुल्ये ही ब्रिटन अथवा फ्रांस-रशिया आदी देशांकडून आपणास प्राप्त झाली नसून ती याच देशाच्या माती-संस्कृतीचे अभिन्न अंग असल्याचे आढळून येते. याचाच दुसरा अर्थ असा कि, जगाने सुद्धा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रित्या लोकशाही आणि अनुषंगिक मूल्य आणि या तत्वांचा स्वीकार भारताकडूनच केला असला पाहिजे. याच मूल्य आणि तत्वांच्या उपयोजनाचा आग्रह भारतीय समकालीन संदर्भात ‘भारताचे संविधान’ करत आहे. याच संविधानाच्या ७५ व्या वर्ष पूर्तीकडे आपण आता प्रवास सुरु केला असून भारतीय सामाजिक वास्तव आणि संविधानास अपेक्षित मूल्य व्यवस्था यांचा आढावा घेत पुढे जाणे महत्वाचे ठरते.

मुळात, भारतीय लोकशाही आणि व्यवस्थांचा प्रवास हा जगाने आपल्या क्षमतांवर व्यक्त केलेल्या संशायापासून ते जगभरातील सर्वात मोठी लोकशाही व्यवस्था म्हणून असलेल्या कुतूहलापर्यंत झालेला आहे. असे असले तरीही भारताचा मूळ प्रश्न हा संविधानिक नैतीकतांचा प्रश्न असल्याने या नैतिकता बदलण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पुनर्लोकशिक्षणाची (Peoples Re-learning) आवश्यकता भारतीय समाज म्हणून आपणास असल्याचे प्रकर्षाने जाणवेल. भारतीय संविधानिक मुल्ये आणि प्रस्थापित सामाजिक वास्तव हे दोन्ही परस्परांशी विसंगत असून भारतीय संविधानाने राष्ट्र म्हणून आपल्यापुढे निर्माण केलेला आदर्श असा ‘युथोपिया’ आहे. अर्थात, बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९५३ साली बीबीसी लंडनला दिलेल्या मुलाखतीत, ‘भारतात लोकशाही काम करू शकेल का ?’ या प्रश्नाच्या उत्तरात “लोकशाही केवळ नावादाखल राहील!” असे म्हटले आहे. याच मुलाखतीत पुढे बोलतांना त्यांनी आपल्या निवडणूक प्रक्रियेवरही भाष्य करत आपल्या निवडणुका ‘व्यक्ती निर्माण’ करू शकत नसतील तर त्या उपयोग शून्य असल्याचे म्हटले आहे. अर्थात, अशा निवडणुका आणि लोकशाही मधून केवळ सत्ता परिवर्तन होत राहील मात्र व्यवस्था परिवर्तन होऊ शकणार नाही असेच त्यांना सुचवायचे आहे. मुळात इथली संसदीय लोकशाही आणि भारतीय संविधानिक मुल्ये ही इथल्या समाजाशी विसंगत असून सामाजिक परिवर्तनाशिवाय झालेले राजकीय परिवर्तन हे संपूर्ण परिवर्तन ठरू शकत नाही. याचे कारण असे कि, भारतीय संविधानाने आपणास ‘नागरिक’ म्हणून ‘एकक’ मानले असल्याने या सर्व व्यवस्थेचे आपण केंद्र आहोत अर्थात आपल्या साठी, आपल्या कडून आणि आपल्या करवी या साऱ्या व्यवस्था संचालित केल्या जातात असे असतांनाही ‘नागरिक’ म्हणून अपेक्षित समज आणि संविधानिक मूल्य साक्षरतेचा अभाव असल्याने संविधान अपेक्षित वर्तन बदलास आपण एक समाज म्हणून अद्यापही पुरेश्या प्रमाणात न्याय देऊ शकलो का ? हा मूळ प्रश्न आहे. हे असे का झाले ? याची अनेक उदाहरणे आपणास पुढील प्रमाणे देता येतील.

स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षात, राष्ट्रवादाच्या नावाने संकुचित एक धर्मीय कट्टरतावादास मोठ्या प्रमाणात खतपाणी घातल्या गेले. त्यातून मोठ्या प्रमाणात अन्य धर्मीय, अल्पसंख्यांक आदी समुदायात असुरक्षितता आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. मॉबलिंचिंग आणि अन्य जातीय अत्याचारांच्या घटनात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. महिला आणि अन्य लैंगिक सामुहाविरुद्ध होणाऱ्या हिंसा आणि अत्याचारात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. आदिवासी-दलित-बहुजन-भटके विमुक्त आदी समुदायांमध्ये भीतीचे वातावरण तयार होऊन दुय्यम नागरिकत्वाची भावना या आणि अशा समुदायांमध्ये निर्माण करण्याचा सातत्यपूर्ण प्रयत्न झाला. मनुस्मृती आणि तत्सम धर्मग्रंथांची राष्ट्रीय ग्रंथ म्हणून घोषणा व्हावी यासाठी स्वतः राजकीय नेतृत्व मागणीकर्ते झाले. पशु केंद्रित राष्ट्रवाद आणि माणूस म्हणून नकार हा संघर्ष रस्त्यांवर सामान्य होऊ लागला. याच काळात संसदेसमोर संविधानाची होळी करण्यात भूषण मानले जाऊ लागले. कोठे गोडसेचे उद्दात्तीकरण तर कोठे गांधी-आंबेडकर आदी महामानवांच्या मूर्तींची विटंबना होऊ लागली. मिडियाचे रूपांतरण काही अपवाद वगळता मोठ्या प्रमाणात जन केंद्रित पत्रकारिता हरवून त्याचे रूपांतरण ‘गोदी मीडिया’त झाले. ‘व्हाटसप युनिव्हर्सिटी’ सारख्या स्वमतमान्य आणि स्वनामधन्य संदर्भ व्यवस्था फोफावल्या. ‘पोस्ट ट्रूथ’ काळात ‘डीप फेक’ हेच सत्य म्हणून पुढे येऊ लागले. त्यातून न्याय पालिका, कार्य पालिका, विधायका या आणि अशा लोकशाहीच्या स्तंभांबाबतही सामान्य नागरिकांमध्ये संशयाची भावना निर्माण होते कि काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली. हे सारे का झाले ? खरे तर, संविधानिक मूल्य शिक्षणाचा व्यापक आणि सार्वत्रिक प्रयत्न व्यवस्था म्हणून आपण करण्यास कमी पडलो असल्याचे आपणास दिसून येयील. ज्या नागरिकांच्या खांद्यावर या साऱ्या व्यवस्थेची मदार होती तो नागरिक तयार करण्यावर व्यक्ती निर्माण करण्यावर भर देण्यास आपण कमी पडलो. या कारणांचा शोध घेण्यासाठी दिनांक २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी डॉ. आंबेडकरांच्या संविधान सभेतील शेवटच्या भाषणाचा (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, खंड १८, भाग ३- १९४६ ते १९५६) संदर्भ घेणे महत्वाचे ठरेल. त्यात त्यांनी, “माझ्या मते, संविधान कितीही चांगले असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर अप्रामाणिक असतील तर ते वाईट ठरल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच संविधान कितीही वाईट असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर प्रामाणिक असतील तर ते चांगले ठरल्याशिवाय राहणार नाही.” असे म्हटले आहे. अर्थात आपण आपले प्रतिनिधी निवडतांना संविधानिक मुल्यांचा चष्मा वापरू शकलो नाहीत. त्यातून ‘मतदार’ म्हणून आपले अध:पत्तन होत राहिले. आपले मुलभूत प्रश्न आणि त्यांची सोडवणूक करण्याची वैचारिक भूमिका कोण आणि कशी घेतो हे बघण्यापेक्षा अजस्त्र अशा फोफावत्या अप प्रचारास आपण मोठ्या प्रमाणात बळी ठरलो. त्यातून समकालीन परिपेक्षात आपण आणि आपले प्रतिनिधी यात प्रचंड मोठी दरी निर्माण झालेली आपणास दिसून येयील. मात्र आंबेडकरांच्या मते “संविधानाचा अंमल हा संपूर्णत: संविधानाच्या स्वरुपावर अवलेबून नसतो. संविधान हे केवळ राज्याचे काही विभाग-जसे की कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ, आणि न्यायपालिका निर्माण करुन देते. राज्याच्या या विभागांचे कार्य लोक आणि लोकांनी स्वत:च्या आकांक्षा आणि राजकारणासाठी साधन म्हणून निर्माण केलेले राजकीय पक्ष यावर अवलंबून राहणार आहे.” असे असल्याने वारंवार संविधानिक मूल्य शिक्षणावर आपणास आपले राष्ट्रीय लक्ष केंद्रित करणे महत्वाचे आहे.

आज रक्तविहीन मार्गाने सातत्यपूर्ण सत्ता हस्तांतरणाचा इतिहास आपणास लाभला असल्याचे म्हणता येयील. मात्र हे फार तर बाह्य लोकशाहीचे तात्कालिक दर्शन असून गांभीर्याने आंतरिक लोकशाही साठी देशाच्या प्रत्येक नागरिकास लोकतांत्रिक व्यवस्थांमध्ये सामाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्न केल्या जाणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी केवळ आणि केवळ संविधानिक मार्गांचेच उपाययोजन करणे महत्वाचे असून सर्व प्रकारच्या असंविधानिक पद्धती आणि अशांतता किंवा हिंसक मार्ग निषेध करणे महत्वाचे ठरेल. अर्थात थोरो या सुप्रसिद्ध विचारवंताने आपल्या ‘सत्याग्रहाचे तत्वज्ञान’ या ग्रंथात सांगितल्या प्रमाणे, ‘आवश्यक तेथे जन आंदोलनाच्या मार्गाने विधायक हस्तक्षेप करणे हे नागरिक म्हणून आपले कर्तव्यच ठरते, आणि अशी आंदोलने ही कोणत्याही देशाची लोकशाही व्यवस्था जिवंत असल्याचे उदाहरण ठरतात.’ मात्र यासाठीची संविधानिक नैतिकता ‘लोकशाहीच्या संवर्धनात आस्था असणाऱ्या सर्वांनी’ जोपासणे आवश्यक आहे.

आज ‘एक भाषा, एक पक्ष, एक विचार, एक संस्कृती’ या आणि अशा घोषणा होत असतांनाच आपल्या बहुलतावादी सांस्कृतिक जीवनपद्धतीवर अतिक्रमण सुरु आहे. त्यातून राजकीय भक्तीभाव मोठ्या प्रमाणात निर्माण केला जात असून सर्व सामान्य नागरिकांची दिशाभूल करण्यात येते. अशा वेळी, “इतर देशांच्या तुलनेत भारताला सावधगिरीचा इशारा लक्षात घेणे अधिक गरजेचे आहे, कारण भारतात भक्ती किंवा जिला भक्तीचा मार्ग म्हणता येईल तो किंवा विभूतीपूजा ही जगातील इतर कोणत्याही राजकारणात दिसणार नाही, इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारतीय राजकारणात दिसते. धर्मातील भक्ती ही आत्म्याच्या मुक्तीचा मार्ग असू शकेल. परंतु राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तिपूजा ही अध:पतन आणि अंतिमत: हुकूमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरतो.” हा बाबासाहेबांचा इशारा महत्वाचा ठरतो.

राजकीय दृष्ट्या जरी ‘एक मत, एक मूल्य’ हा सिद्धांत आज अमलात येत असला तरीही सामाजिक-आर्थिक विषमता असल्याने जोवर या विषमतेविरुद्ध समतेची लढाई न्याय आणि बंधूतेच्या मार्गाने लढल्या जात नाही तोवर संविधानास अपेक्षित समाजाचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकणार नाही. संविधानिक मुल्यांवर आधारित समाज रचनेचे स्वप्न बघत असतांनाच काल सापेक्षतेच्या कसोटीवर मानवता आणि विवेकवादास अनुसरून आपली मूल्य चिकित्सा सातत्यपूर्ण रीत्या करणे आवश्यक ठरणार असून ही दृष्टी भारतीय संविधानानेस आपणास दिली आहे, हे महत्वाचे.

कुणाल रामटेके.
लेखक सामाजिक कार्यकर्ते आणि मुक्त पत्रकार असून सुप्रसिद्ध ‘कोरो इंडिया’ या संस्थेत कार्यरत आहेत. त्यांनी व्यक्त केलेले विचार व्यक्तिगत आहेत.