अकोला, दि. २० – काल पर्यंत ओबीसी आकडेवारी न्यायालयात टिकणार नाही असा दावा करणारे भाजपचे आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे ओबीसी नेते आज ओबीसी आरक्षण मिळवून दिल्याचे श्रेय घेण्याचा हास्यास्पद प्रयत्न करीत असल्याची टीका वंचितचे मीडिया पॅनेलिस्ट राजेंद्र पातोडे ह्यांनी केली आहे.
बांठिया समर्पित मागास वर्ग आयोगाने राज्यभर विभागवार सुनावणी घेतल्या, ह्या आयोगापुढे वंचित बहूजन आघाडी च्या वतीने ओबीसी आरक्षण बाबत ड्राफ्ट सादर करण्यात आला परंतु इतर कुठल्याही पक्षाने ड्राफ्ट, आकडेवारी किंवा निवेदन दिले नाही. उलट भाजपचे देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील आणि काँग्रेसचे वडेट्टीवार तसेच राष्ट्रवादी चे छगन भुजबळ हे बांठिया आयोगाने मतदारयाद्या तसेच आडनावे पाहून आकडेवारी गोळा करीत असल्याने बांठिया आयोगाची आकडेवारी न्यायालयात टिकणार नाही असा दावा करीत आक्षेप घेत होते. आज तेच नेते आम्ही करून ओबेसी आरक्षण मिळवून दिल्याचा हास्यास्पद दावा करीत असून ओबीसी समूहाने ह्याच नेत्यांनी महिनाभरात केलेल्या वक्तव्य तपासून पाहण्याचे आवाहनही राजेंद्र पातोडे ह्यांनी केले आहे.
राज्यात तीस जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायती आणि शहरातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगर पंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास म्हणजेच इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जातीजमातींना आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला एका समर्पित आयोग अमरावती ला आला होता. वंचित बहूजन आघाडी च्या वतीने २८ मे २०२२ अमरावती विभागीय कार्यालयात ओबीसी आरक्षणा बाबत प्रदेश अध्यक्ष रेखाताई ठाकूर ह्यांचे स्वाक्षरीने ड्राफ्ट सादर करण्यात आला. ह्यावेळी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ धैर्यवर्धन पुंडकर, प्रदेश युवा महासचिव राजेंद्र पातोडे, प्रदेश महीला उपाध्यक्ष डॉ निशाताई शेंडे, जिल्हाध्यक्ष प्रा शैलेश गवई प्रामुख्याने उपस्थित होते. राज्य सरकारने समर्पित आयोग स्थापन केलेल्या आयोगाने तो ड्राफ्ट स्विकारुन त्यातील मागण्याची दखल घेतली होती.
महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मागास प्रवर्गातील आरक्षणासाठी नागरिकांची जनतेची मते, सूचना जाणून घेण्यासाठी आणि या ठिकाणी काम करणाऱ्या विविध सामाजिक संघटनांची निवेदने स्वीकारण्यासाठी आयोगाने विभागवार कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप, सेनेचे पदाधिकारी गांभीरर्याने न घेता आयोगापुढे गैरहजर होते. वंचितने मात्र सातत्याने ओबीसी आरक्षण हा विषय लावून धरला होता. त्याअंतर्गत अध्यक्ष जयंत बांठिया, आयोगाचे सदस्य सचिव पंकज कुमार आणि डॉ शैलेश दारोकार, माजी सनदी अधिकारी गीते, माजी सनदी अधिकारी झगडे, माजी अवर सचिव हमीद पटेल ह्यांचे कडे सादरीकरण करीत ओबीसी आरक्षण ड्राफ्ट सादर करण्यात आला.
मात्र ह्याच आयोगाच्या कामकाजावर थेट मंत्रिमंडळात आणि पत्रकारांपुढे आकडेवारी टिकणारी नसल्याची तसेच कमी आकडेवारी दाखवली असा दावा करणा-या ह्या नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताच रंग बदलण्यात सरड्याला देखील फेल केले अशी टिका राजेंद्र पातोडे ह्यांनी केली आहे.
