औरंगाबाद : मायक्रो फायनान्स कंपन्या आणि खासगी सावकारांकडून शेतकरी, शेतमजूर तसेच असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना होणाऱ्या कर्जवसुलीच्या त्रासाविरोधात वंचित बहुजन आघाडीने केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित मायक्रो फायनान्स कंपन्या, खासगी सावकार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन औरंगाबाद शहर व जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतमजूर आणि असंघटित कामगारांना कर्जवसुलीसाठी तगादा लावू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने १५ ऑक्टोबर रोजी मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या वसुलीच्या पद्धतीविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर २ नोव्हेंबर रोजी आघाडीच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन या प्रश्नाचे गांभीर्य निदर्शनास आणून दिले होते. त्यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित सर्व घटकांची बैठक घेऊन आवश्यक निर्देश देण्याचे आश्वासन दिले होते.
या आश्वासनानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी आज संबंधितांची बैठक घेऊन कर्जवसुलीच्या नावाखाली नागरिकांना त्रास देऊ नये, असे आदेश दिले. तसेच मायक्रो फायनान्स कंपन्या किंवा खासगी सावकारांकडून त्रास दिला जात असल्यास तक्रार करण्यासाठी हेल्पलाइन क्रमांकही जाहीर केला आहे.
या निर्णयामुळे वंचित बहुजन आघाडीने उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे गांभीर्य अधोरेखित झाले असून, पीडित शेतकरी, शेतमजूर आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, संबंधित कंपन्या किंवा खासगी सावकारांकडून कर्जवसुलीसाठी त्रास दिला जात असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुरू केलेल्या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधावा. तेथून समाधान न झाल्यास वंचित बहुजन आघाडीच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे पश्चिम जिल्हाध्यक्ष रुपचंद गाडेकर, पूर्व जिल्हाध्यक्ष रामेश्वर तायडे, युवा जिल्हाध्यक्ष सतीश गायकवाड, मध्य शहराध्यक्ष मिलिंद बोर्डे, पश्चिम शहराध्यक्ष ॲड. पंकज बनसोडे आणि पूर्व शहराध्यक्ष मतीन पटेल यांनी केले आहे.
