भारतीय स्वातंत्र्याचा सूर्य अन् भटक्यांच्या पालावरचा अंधार

– आकाश मनिषा संतराम 

भारतीय स्वातंत्र्याला सात दशकांहून अधिक काळ उलटला आहे. देश आर्थिक, तंत्रज्ञान आणि जागतिक पटलावर नवनवीन शिखरे पादाक्रांत करत असल्याचा दावा केला जातो. परंतु, याच भारत देशात एक मोठा जनसमुदाय असा आहे, ज्याच्यासाठी १९४७ चे स्वातंत्र्य हे फक्त कागदावरच राहिले. ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी ब्रिटिशांचा क्रूर ‘गुन्हेगार जमाती कायदा’ (Criminal Tribes Act) अधिकृतपणे रद्द झाला आणि या समूहाला खऱ्या अर्थाने मुक्तीचा श्वास घेता आला. याच कारणामुळे ३१ ऑगस्ट हा दिवस भटके विमुक्त समाज आपला ‘स्वातंत्र्यदिन’ म्हणून साजरा करतो. देशाच्या मुख्य स्वातंत्र्यानंतर तब्बल पाच वर्षांनी मिळालेले स्वातंत्र्य ही या समाजाची पहिली शोकांतिका होती, आणि आज इतक्या वर्षांनंतरही त्यांचा सामाजिक, आर्थिक दर्जा न बदलणे ही या व्यवस्थेची दुसरी मोठी शोकांतिका आहे.

ब्रिटिश राजवटीत १८७१ मध्ये लागू करण्यात आलेला ‘क्रिमिनल ट्राइब्स ॲक्ट’ हा मानवी इतिहासातील अत्यंत शोषक कायद्यांपैकी एक होता. जन्मजात गुन्हेगार असा शिक्का मारून संपूर्ण जमातींना गुन्हेगारीच्या चौकटीत डांबण्यात आले. स्वातंत्र्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कायदेमंत्री असताना या समूहाच्या मुक्तीसाठी संसदेत सातत्याने आवाज उठवला. त्यांच्या प्रयत्नांतून आणि तत्कालीन राजकीय निर्णयांतून ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी सोलापूर येथील सेटलमेंटच्या (खुले कारागृह) तारेचे कुंपण तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते तोडण्यात आले. भटके विमुक्त बंधू-भगिनी त्या काळ्या कायद्यातून मुक्त झाले. परंतु, कायद्याची पुस्तके बदलली तरी समाजाची आणि प्रशासनाची मानसिकता बदलली नाही. ब्रिटिश निघून गेले, पण त्यांनी मागे सोडलेली संशयाची नजर भारतीय समाजाने कायम ठेवली. आजही गावात एखादी चोरी झाली, की पहिली कुऱ्हाड पालावर राहणाऱ्या भटक्यांवरच कोसळते. पोलीस प्रशासन असो वा स्थानिक नागरिक, या समूहाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पूर्वग्रहदूषित राहिलेला आहे.

भटक्या-विमुक्तांच्या वेदनांना वाचा फोडण्याचे काम मराठी साहित्याने मोठ्या प्रमाणात केले आहे. लक्ष्मण गायकवाड यांचे ‘उचल्या’, लक्ष्मण माने यांचे ‘उपरा’, रामनाथ चव्हाण, डॉ. नारायण भोसले आणि सुनीता भोसले यांचे संशोधन आणि लिखाण यांनी या समाजाचे भयंकर वास्तव जगासमोर आणले. या साहित्याने फक्त व्यथा मांडल्या नाहीत, तर प्रशासनाला आणि व्यवस्थेला उघडे पाडले.

याच मालिकेत डॉ. अरुण आबा जाधव यांनी लिहिलेले ‘विमुक्तांची पंचाहत्तरी’ हे पुस्तक महत्त्वाचा टप्पा ठरते. आता यामध्ये फक्त ग्रंथांमधील आकडेवारीवर अवलंबून न राहता, थेट पालावर जाऊन, त्यांच्या चुलीच्या धुरासोबत राहून आणि त्यांच्या जगण्याचे प्रश्न स्वतः अनुभवून डॉ. जाधव यांनी संशोधन केले आहे. नुकत्याच पुण्यात पार पडलेल्या राज्यस्तरीय भटके विमुक्त परिषदेत या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. स्वातंत्र्याची पंचाहत्तर वर्षे उलटूनही या समाजाच्या हाती नेमके काय आले, याचा अत्यंत अभ्यासू आणि जळजळीत दस्तऐवज या पुस्तकाच्या माध्यमातून समोर आला आहे. पारंपरिक वेशभूषेत एकत्र आलेल्या बांधवांचा उत्साह एकीकडे दिसत असताना, दुसरीकडे त्यांच्या डोळ्यांतील भविष्याची भीती स्पष्टपणे जाणवत होती.

भटक्या-विमुक्तांचा सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे त्यांची भटकंती आणि स्थायी ओळखीचा अभाव. रेशनकार्ड, आधारकार्ड, जातीचा दाखला आणि राहत्या जागेचा पट्टा या प्राथमिक गोष्टींसाठी आजही या समूहाला संघर्ष करावा लागतो. शिक्षणाचा अभाव आणि रोजगाराची पारंपरिक साधने नष्ट झाल्यामुळे हा समाज कमालीच्या दारिद्र्यात ढकलला गेला आहे.

पूर्वीच्या काळी हा समाज गावगाड्याचा एक महत्त्वाचा भाग होता. लोककला, पारंपरिक कौशल्ये, औषधी वनस्पतींचे ज्ञान, पशुपालन आणि विविध गृहउद्योगांच्या माध्यमातून हे लोक स्वतःचे पोट भरत असत. परंतु, आधुनिकीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या लाटेत त्यांच्या पारंपरिक कला आणि व्यवसाय कालबाह्य ठरले. शासनाने त्यांना पर्याय उपलब्ध करून दिले नाहीत, आणि समाजाने त्यांना मुख्य प्रवाहात स्वीकारले नाही. परिणामी, हा समाज आजही रस्त्याच्या कडेला, नदीकाठी किंवा माळरानावर पाले ठोकून अत्यंत हलाखीचे जीवन जगत आहे.

पुण्यातील परिषदेत वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा अत्यंत अंतर्मुख करणारा आणि राजकीय समीकरणांवर थेट बोट ठेवणारा आहे. “जर आपल्याला स्वतःच्या कष्टाने दोन वेळचे जेवण हक्काने मिळते, तर निवडणुकीत मते विकण्याची लाचारी का?” हा त्यांनी विचारलेला प्रश्न संपूर्ण समाजाला आत्मपरीक्षण करायला लावणारा आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत मत हे सर्वात मोठे हत्यार असते. परंतु, गरिबी आणि अज्ञानाचा फायदा घेऊन राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या काळात अल्पशा मोहापोटी किंवा पैशाच्या तालावर या समाजाची मते विकत घेतात. ॲड. आंबेडकर यांनी निदर्शनास आणून दिले की, भटक्या-विमुक्तांसाठीच्या अर्थसंकल्पात तब्बल ४१ हजार कोटी रुपयांची तरतूद कागदावर असते. परंतु, राजकीय असमर्थता आणि मतांच्या लाचारीमुळे हा हक्काचा निधी कधीही त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. ज्या दिवशी हा समाज निवडणुकीतील तात्पुरत्या पैशांपेक्षा स्वतःचा स्वाभिमान आणि हक्क महत्त्वाचे मानून एकत्र येईल, त्या दिवशी कोणाकडेही भीक मागण्याची गरज उरणार नाही; तो ४१ हजार कोटींचा निधी हक्काने त्यांच्या दारात उभा राहील. ही राजकीय जागरूकता निर्माण होणे ही आजच्या काळाची सर्वात मोठी गरज आहे.

शासनाने विविध आयोग स्थापन केले. रेणके आयोग असो वा इदाते आयोग, त्यांनी भटक्या-विमुक्तांच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या. या समूहाला अनुसूचित जमातींच्या धर्तीवर संरक्षण आणि आरक्षण मिळावे, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळे स्थापन व्हावीत, आणि त्यांच्या बजेटचा निधी इतरत्र वळवला जाऊ नये, अशा अनेक मागण्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. परंतु, या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्याबाबत प्रत्येक सरकारने उदासीनताच दाखवली आहे.

भटक्या विमुक्तांच्या प्रगतीपथासाठी धोरणात्मक आणि कृतीप्रधान पावले उचलावी लागतील:

• स्थायी निवारा आणि ओळख: भटक्या-विमुक्त जमातीतील प्रत्येक कुटुंबाला राहत्या जागेचे मालकी हक्क (पट्टे) मिळणे आणि सर्व प्रकारची सरकारी कागदपत्रे एकाच छताखाली उपलब्ध करून देणे ही पहिली पायरी असावी.

• शिक्षण आणि आरोग्य: पालावरील मुलांसाठी आश्रमशाळांची गुणवत्ता सुधारणे आणि त्यांच्यासाठी विशेष शिष्यवृत्ती योजना राबवणे आवश्यक आहे. तसेच, त्यांच्या आरोग्यासाठी फिरते दवाखाने आणि विशेष विमा छत्र मिळाले पाहिजे.

• कौशल्य विकास आणि रोजगार: पारंपरिक कौशल्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन त्यांना नवीन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. त्यांच्या वस्तू आणि कलांना बाजारपेठ मिळवून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे.

• राजकीय आणि सामाजिक संघटन: समाजाने स्वतःच्या मताची किंमत ओळखली पाहिजे. राजकीय पक्षांचे बाहुले न बनता, स्वतःच्या हक्काचे राजकीय प्रतिनिधित्व निर्माण करण्यासाठी संघटित झाले पाहिजे.

• जातीनिहाय जनगणना: भटक्या विमुक्तांची अचूक आकडेवारी उपलब्ध नसल्यामुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीचे वाटप होत नाही. त्यामुळे स्पष्ट आकडेवारी समोर येण्यासाठी स्वतंत्र जनगणना होणे गरजेचे आहे.

३१ ऑगस्ट १९५२ ची मुक्ती ही फक्त कायदेशीर होती. खरी मुक्ती तेव्हाच मिळेल जेव्हा या समाजातील शेवटच्या घटकाला सन्मानाने जगण्याचा, शिक्षणाचा आणि रोजगाराचा हक्क मिळेल. ‘भटके विमुक्त संयोजन समिती’ आणि ‘भैरव क्रांती सेना’ यांच्यासारख्या संघटना आणि डॉ. अरुण जाधव यांच्यासारखे अभ्यासू नेतृत्व समाजाला एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळात वावरत असताना, देशाच्या एका मोठ्या घटकाला आजही हक्काच्या घरासाठी आणि अन्नासाठी संघर्ष करावा लागत असेल, तर आपल्या लोकशाहीच्या यशावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. लाचारीचा त्याग करून स्वाभिमानाचा मार्ग निवडणे आणि आपल्या हक्काच्या ४१ हजार कोटींच्या बजेटवर दावा सांगणे हीच भटक्या-विमुक्तांच्या खऱ्या स्वातंत्र्याची सुरुवात ठरेल. सामाजिक न्याय हा भाषणांमध्ये न राहता तो प्रत्यक्ष पालावर पोहोचेल, तेव्हाच ३१ ऑगस्टचा आनंद खऱ्या अर्थाने पूर्ण होईल.