अहिल्यानगर : स्वातंत्र्यानंतर मिळाले काय..! आमच्या हाती आलं काय..! अशा घोषणांनी अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा परिसर दणाणून गेला. ३१ ऑगस्टच्या ‘विमुक्त दिना’निमित्त विमुक्त, भटक्या, अर्ध-भटक्या आणि आदिवासी समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांसह विद्यार्थ्यांच्या विविध शैक्षणिक प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने जोरदार निदर्शने करण्यात आली. यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष योगेश साठे आणि संतोष चोळके यांच्या हस्ते जिल्हाधिकाऱ्यांना भारतीय संविधानाची प्रत भेट देण्यात आली. या प्रसंगी वंचित बहुजन आघाडीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच विमुक्त, भटक्या आणि आदिवासी समाजातील बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष योगेश साठे, संतोष चोळके, जिल्हा महासचिव प्रसाद भिवसने, कल्याण भागवत, हनीफ शेख, योगेश गुंजाळ, सुहास धिवर, दादा समुद्र, अविनाश धनवे, सुशील साळवे, अजित कुऱ्हाडे, संकेत शिंदे, प्रतीक ठोकळ, तालुकाध्यक्ष पोपट शेटे, प्यारेलाल शेख, रविकिरण जाधव, बाळासाहेब जाधव, अंकुश साळवे, बुवा चव्हाण, उत्तमराव सावंत, नागेश शिंदे, पिनु भोसले, संजय शिंदे, पोपट थोरात, मनोज साळवे, चंद्रकांत नेटके, राहुल पोळ, प्रमोद आढाव, शिवाजी पवार, अमर जाधव, बाबासाहेब आल्हाट यांच्यासह विमुक्त, भटक्या आणि आदिवासी समाजातील नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.
निवेदनात म्हटले आहे की, ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि जयपाल सिंग मुंडा यांच्या संघर्षातून ब्रिटिश राजवटीतील ‘जन्मजात गुन्हेगार कायदा’ (Criminal Tribes Act) रद्द करण्यात आला. या निर्णयामुळे विमुक्त-भटक्या जमातींना स्वतंत्र भारतात नागरिक म्हणून मुक्ती मिळाली. या ऐतिहासिक घटनेला ७४ वर्षे पूर्ण झाली असली तरी विमुक्त, भटक्या आणि आदिवासी समाजाला स्वातंत्र्याचा अपेक्षित आणि समान लाभ अद्याप मिळालेला नसल्याची खंत निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली.
केंद्र शासनाच्या रेनके आयोग आणि इदाते आयोगाच्या शिफारशी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. वसंतराव नाईक विकास महामंडळ तसेच आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजना तळागाळातील लाभार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचत नसल्याचा आरोप करण्यात आला. समाजातील अनेक कुटुंबे आजही मूलभूत सुविधा, निवारा, शेतजमीन आणि रोजगारापासून वंचित असून सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक उपेक्षा कायम असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले.
विमुक्त आणि आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक समस्यांवरही निवेदनातून विशेष भर देण्यात आला. जिल्ह्यातील शासकीय आदिवासी व मागासवर्गीय वसतिगृहांची प्रवेश क्षमता तातडीने वाढवावी. तसेच वसतिगृहातील निवास, स्वच्छता आणि भोजनाचा दर्जा सुधारावा, अशी मागणी करण्यात आली.
‘स्वाधार योजने’चा अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेला निर्वाह भत्ता विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात तातडीने जमा करावा. ‘महाडीबीटी’ प्रणालीतील तांत्रिक अडचणी दूर करून प्रलंबित शिष्यवृत्ती ३० दिवसांच्या आत वितरित करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
जिल्ह्यातील सर्व शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळांची विशेष पथकामार्फत तपासणी करून विद्यार्थ्यांना मिळणारे शालेय साहित्य आणि निवासाच्या सुविधांचा दर्जा तपासावा. शासकीय निधीचा अपहार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
याशिवाय जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ करावी. खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे आरक्षणाचा बोगस लाभ घेणाऱ्या अपात्र व्यक्तींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले.
विमुक्त, भटक्या आणि आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी अहिल्यानगर जिल्ह्यात कुटुंबनिहाय सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करण्यात यावे आणि त्याचा अधिकृत अहवाल प्रसिद्ध करावा, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच देशात आणि राज्यात तातडीने समग्र जातीय जनगणना करण्यात यावी, अशी शिफारस केंद्र व राज्य शासनाकडे पाठवावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
रेनके आणि इदाते आयोगाच्या शिफारशींची कालबद्ध अंमलबजावणी करावी. वसंतराव नाईक आणि शबरी विकास महामंडळाला भरीव निधी उपलब्ध करून देऊन सुशिक्षित तरुणांसाठी स्वयंरोजगार कर्ज मेळावे आयोजित करावेत, अशी मागणी करण्यात आली.
निवाराहीन कुटुंबांना ‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजना’, ‘रमाई’ आणि ‘शबरी’ योजनेअंतर्गत हक्काची जागा व निवारा उपलब्ध करून द्यावा. रेशनकार्ड तसेच विविध शासकीय दाखले मिळण्यासाठी तालुकास्तरावर विशेष शिबिरे आयोजित करावीत आणि तक्रारींच्या प्रभावी निवारणासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त करावा, अशा मागण्याही निवेदनातून करण्यात आल्या.
प्रशासनाने निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेऊन निवेदन प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व संबंधित शासकीय विभागांची संयुक्त आढावा बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच निवेदनातील मागण्यांवर झालेल्या कार्यवाहीचा Action Taken Report (ATR) लेखी स्वरूपात वंचित बहुजन आघाडीला द्यावा, अशी स्पष्ट मागणी करण्यात आली.
दरम्यान, ३० दिवसांच्या मुदतीत प्रशासनाकडून समाधानकारक आणि ठोस कार्यवाही झाली नाही, तर विमुक्त, भटक्या आणि आदिवासी समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने संपूर्ण अहिल्यानगर जिल्ह्यात तीव्र लोकशाही आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा प्रा. किसन चव्हाण आणि शिष्टमंडळाच्या वतीने देण्यात आला. प्रा. किसन चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या कार्यक्रमात विमुक्त, भटक्या, अर्ध-भटक्या आणि आदिवासी समाजाच्या विविध प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.
