रेणापूर : मंडल आयोग हा भारतीय सामाजिक न्यायाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. या आयोगामुळे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये अधिक प्रतिनिधित्व मिळण्याचा मार्ग खुला झाला. त्याचबरोबर आरक्षण, सामाजिक समता, गुणवत्तावाद आणि समान संधी यांवरील राष्ट्रीय चर्चेलाही या आयोगामुळे मोठी चालना मिळाली.
मंडल आयोग (Mandal Commission) हा भारतातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (Other Backward Classes – OBC) समाजाची ओळख करून त्यांना सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणामध्ये प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी भारत सरकारने १ जानेवारी १९७९ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान Morarji Desai यांच्या नेतृत्वाखाली मंडल आयोग स्थापन करण्यात आलेला आयोग होता.
आयोगाचे अधिकृत नाव दुसरा मागासवर्ग आयोग (Second Backward Classes Commission) असे होते. या आयोगाचे अध्यक्ष Bindeshwari Prasad Mandal होते. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांची ओळख करणे. त्यांची सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास करणे. त्यांना समान संधी मिळण्यासाठी उपाययोजना सुचवणे.
सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणामध्ये आरक्षणाबाबत शिफारसी करणे. या बाबतचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी देण्यात आली.
आयोगाने संपूर्ण भारतभर सर्वेक्षण केले. जात, शिक्षण, व्यवसाय, उत्पन्न, सामाजिक स्थान इत्यादींच्या आधारे मागासपणा ठरवण्यासाठी ११ निकष (सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक) वापरले.
आणि आयोगाने ३१ डिसेंबर १९८० रोजी आपला अहवाल भारत सरकारकडे सादर केला. या आयोगाने देशातील सुमारे ३,७४३ जातींना OBC म्हणून ओळखले. आयोगाच्या अंदाजानुसार OBC लोकसंख्या सुमारे ५२% होती. केंद्र सरकारच्या सेवांमध्ये २७% आरक्षण OBC वर्गासाठी द्यावे. अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) यांना मिळणाऱ्या २२.५% आरक्षणासह एकूण आरक्षण ४९.५% राहावे. शिक्षण, प्रशिक्षण, शिष्यवृत्ती आणि इतर कल्याणकारी योजना वाढवाव्यात. मागास वर्गांच्या Airport व आर्थिक उन्नतीसाठी विशेष उपाययोजना कराव्यात या प्रमुख शिफारसी करण्यात आल्या.
७ ऑगस्ट १९९० रोजी तत्कालीन पंतप्रधान V. P. Singh यांनी केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये OBC साठी २७% आरक्षण लागू करण्याची घोषणा केली. सर्वोच्च न्यायालयाने Supreme Court of India ने १९९२ मध्ये Indra Sawhney v. Union of India (इंद्रा साहनी प्रकरण) या ऐतिहासिक निकालात निर्णय दिला आणि OBC साठी २७% आरक्षण वैध ठरवले. एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५०% असावी असे नमूद केले (काही अपवादात्मक परिस्थिती वगळता). Creamy Layer (आर्थिकदृष्ट्या प्रगत OBC) यांना आरक्षणाचा लाभ देऊ नये, असे तत्त्व मांडले. पदोन्नतीतील आरक्षण OBC साठी लागू नसल्याचे स्पष्ट केले. OBC समाजाचे सरकारी सेवांमध्ये प्रतिनिधित्व वाढले. उच्च शिक्षणाच्या संधी वाढल्या. सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेला बळ मिळाले. मागासवर्गीय समाजाचा राजकीय सहभाग वाढला. आणि याचा सकारात्मक परिणाम झाला.
मंडल आयोगाचा लढा
अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी आंबेडकरी चळवळीच्या माध्यमातून लढला. ओबीसी संघटीत नव्हता. ओबीसी चे बोटावर मोजण्याएवढे जे नेते होते ते स्व. गोपीनाथ मुंडे, भाजप, छगन भुजबळ शिवसेना या हिंदुत्ववादी विरोधी राजकीय पक्षात काम करीत होते. त्यांना सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाच्या धोरणावर टिका करुन ओबीसी साठी मोठे योगदान देता आले असते परंतु त्यांनी मंडल आयोगाची लढाई लढली नाही हे वास्तव आहे. ओबीसी जातींची संख्या २७२ होती. मात्र त्या २७२ जाती कोणत्या.?? ते कार्यकर्त्यांना माहित नव्हते. म्हणून ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी पुस्तक लिहून मंडल आयोग म्हणजे काय याची सविस्तर माहिती दिली. त्या पुस्तकामध्ये २७२ जातींची यादी दिली आणि समाजजागृती केली. मंडल आयोग म्हणजे काय ते जनतेला आणि आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांना समजावून सांगितले.
मंडल आयोग लागू करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणारा महाराष्ट्रातील एकमेव नेता म्हणजे ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर आहेत आणि आज पुन्हा ४० वर्षानंतर २०२४ साली आरक्षण बचाव यात्रा काढणारा एकमेव प्रामाणिक प्रयत्न करणारा नेता ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर. ओबीसी समूहासाठी सतत ४० वर्षे प्रामाणिक प्रयत्न करणारा एकही नेता महाराष्ट्रात दुसरा नाही हे वास्तव कुणीही नाकारु शकतं नाही.
ओबीसी समाजात मंडल आयोगाची जनजागृती व्हावी यासाठी वंचित बहुजन आघाडी रेणापूर तालुका कार्यकारिणीच्या वतीने ‘मंडल विजय दिवस’ सामाजिक न्याय व समता दिन म्हणून साजरा करण्यात आला. यावेळी वंचितचे तालुका अध्यक्ष रतन आचार्य, जेष्ठ नेते कम कमलाकार चिकटे, भारतीय बौद्ध महासभेच्या तालुका अध्यक्ष सुजाता कांबळे, जेष्ठ नेत्या पुष्पा शिंदे, आखतरबी शेख, भाग्यश्री रणदिवे, आम्रपाली कांबळे, युवा नेते विशाल कांबळे, गौतम आचार्य, नारायण आचार्य आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
