– संजीव चांदोरकर
मायक्रो फायनान्स
सामना चित्रपटात मास्तर (श्रीराम लागू) हिंदुराव पाटलांना (निळू फुले) प्रश्न विचारतात : पाटील, तुम्ही एवढ्या मोठ्या जमिनीवर विकास केलात म्हणता ; मग या जमिनीवरचे छोटे शेतकरी कोठे गेले ? काय उडून गेले
मायक्रो फायनान्स क्षेत्रातील बँका / कंपन्यांनी थकीत कर्जे कमी केली ; त्यांना विचारले पाहिजे ; मग तुमचे छोटी कर्जे घेणारे काही कोटी गरीब कर्जदार कोठे गेले ? काय उडून गेले ?
मायक्रो लोन्स / सूक्ष्म कर्जे गरीब / निम्न मध्यमवर्गीय कर्जदारांना दिली जातात. उच्च / मध्यमवर्गाला नाही. ती कर्जे औपचारिक कर्ज क्षेत्रातील मायक्रो फायनान्स कर्जे देणाऱ्यांमध्ये बँका, स्मॉल फायनान्स बँका, एन बी एफ सी देतात. (खाजगी सावकार यात येत नाहीत)
गेल्या तीन वर्षातील काही आकडेवारी पहा. (बिझीनेस लाइन, जून १८ २०२६, पान क्रमांक ११)
या कर्जसंस्थांचा सूक्ष्म कर्जाचा पोर्टफोलिओ: आकडे कोटी रुपये
मार्च २०२४: ३,७७,००० ; मार्च २०२५: ३,३५,०००; मार्च २०२६: २,७७,०००
सूक्ष्म कर्ज घेतलेले अकाउंटची संख्या
मार्च २०२५: ५५० लाख ; मार्च २०२६: ४२० लाख
या कर्जदारांना दिलेल्या कर्जाचा तिकीट साईझ
वित्तवर्ष २०२५: ५१,००० रुपये ; वित्तवर्ष २०२६: ५९,५०० रुपये
ज्या कर्जदारांनी या धनको संस्थाकडून आधी कर्ज घेतले आहे त्यांनाच ( हा “च” महत्वाचा आहे) पुढचे कर्ज देण्यास या धनको संस्था प्राधान्य देत आहेत. पहिल्यांदा new to credit कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्या गरीब कर्जदारांना या धनको संस्था फारसे प्रोत्साहन देत नाहीत
याचा परिणाम अपेक्षेनुसार मायक्रो फायनान्स क्षेत्रातील संस्थाच्या थकित कर्जाचे प्रमाण कमी होण्यात झाला
मार्च २०२५ : ६.६४ टक्के; मार्च २०२६: २.३५ टक्के
गरीब या आर्थिक संज्ञाची वित्तिय व्याख्याच “ ज्यांचे उत्पन्न अनिश्चित असते, ज्यांचे उत्पन्न त्यांच्या खर्चापेक्षा कमी असते, म्हणून ज्यांना सतत कर्जाची गरज लागते” अशी करता येईल. हे मान्य असेल तर पुढचे प्रश्न आपसूक समोर येतात…
सूक्ष्म कर्ज अकाऊंट १३० लाखांनी कमी झाले असतील; कर्जाच्या पोर्टफोलिओ मध्ये १,००,००० कोटी रुपये कमी झाले असतील तर अर्थात काही दशलक्ष कुटुंबाना कर्जे दिली गेली नाहीत
मग ही कुटुंबे आता त्यांच्या कर्जासाठी काय करत असतील?
सरासरी कर्जाचा आकार वाढला, त्याचा अर्थ छोटी कर्जे घेणाऱ्यांचे प्रमाण पोर्टफोलिओ मध्ये कमी झाले. म्हणजे धनको संस्था छोटी कर्जे द्यायला नकार देत आहेत.
मग छोटी कर्जे लागणारी कुटुंबे त्यांच्या छोट्या कर्जासाठी काय करत असतील?
ज्या गरीब कर्जदारांना मायक्रो फायनान्स क्षेत्रातील धनको कंपन्या, बँकांनी कर्जे दिली नाहीत….ती गरीब कुटुंबांची मासिक उत्पन्ने वाढल्यामुळे त्यांची कर्जाची गरज कमी झाली काय ? नक्कीच नाही.
गेल्या वीस वर्षात सहज आणि मुबलक ( liberal credit regime) कर्जे ऊपलब्ध केल्यामुळे गरीब कुटुंबांना झेपत नसतील एवढी कर्जे काढून जगण्याची सवय लावली गेली आहे. उत्पन्न पुरेसे नाही म्हणून मग अनेक गरीब आधीच्या कर्जाची परतफेड, दुसऱ्या संस्थाकडून कर्ज घेऊन करतात….
आणि अचानक त्यांना सांगितले गेले की औपचारिक कर्ज संस्थाकडून त्यांना कर्ज मिळणार नाही तर ती कुटुंबे काय करतील
ती कुटुंबे अनौपचारिक क्षेत्रातील खाजगी सावकारांकडून कर्जे घेतील. ती तशी घेऊ लागली आहेत. म्हणजे चढे व्याजदर, अपारदर्शी व्यवहार आणि अमानुष वसुली पद्धती
Let me repeat. देशात अनौपचारिक क्षेत्रातील खाजगी सावकारी वेगाने वाढत आहे.
याची आकडेवारी रिझर्व बँकेपासून कोणाही कडे नसणार आहे. कारण ती भूमिगत काम करते. कारण कोणीही खाजगी सावकार ना आपण खाजगी सावकारी करतो हे सार्वजनिक रित्या सांगतो, ना रिझर्व बँकेला रिटर्न फाइल करतो
हे प्रश्न त्या धनको कंपन्या बँकाच्या व्यवस्थापनाला पडणार नाहीत. कारण ते फक्त स्वतःची बॅलन्स शीट, स्वतःची थकित कर्जे याबद्दल काळजी करणार. त्यांना काय दोष देणार?
पण समाज, अर्थव्यवस्था, रिझर्व बँक, केंद्र सरकार, आर्थिक धोरणे ठरवणारे, राजकीय नेते…यांचे काय ?
लक्षात घ्या. आपण व्यक्तिगत शोकांतिकेबद्दल बोलत नाही आहोत. मॅक्रो इकॉनॉमी बद्दल बोलत आहोत. फक्त आकडेवारी बघा
