४९१.७० कोटींचा नियतव्यय मंजूर; अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह – राजेंद्र पातोडे

अकोला : जिल्हा वार्षिक योजना २०२६-२७ अंतर्गत अकोला जिल्ह्यासाठी ४९१ कोटी ७० लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला असला, तरी जिल्हा नियोजन समितीच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीला अनेक अधिकारी गैरहजर राहिल्याने विकासकामांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याबाबत वंचित बहुजन युवा आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे यांनी प्रशासनावर तीव्र टीका केली आहे.

नियोजन भवन येथे पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजूर निधीतील विकासकामे दर्जेदार व वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया तत्काळ राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले. मात्र, संबंधित अधिकारीच बैठकीस अनुपस्थित राहिल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. (Akola Development Funds)

Also Read : आशिया कप २०२६: भारतीय अंडर-१८ पुरुष हॉकी संघ ठरला चॅम्पियन; जपानचा ४-१ ने पराभव!

राजेंद्र पातोडे यांनी म्हटले की, बैठकीला गैरहजर राहिलेल्या अधिकाऱ्यांच्या वर्तनावरून ते पालकमंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा नियोजन समिती यांनाही गांभीर्याने घेत नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासासाठी मंजूर झालेल्या निधीची प्रभावी अंमलबजावणी होईल का, याबाबत शंका निर्माण झाली आहे. बैठकीस गैरहजर असलेल्या अधिकाऱ्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्याचे निर्देश देण्यात आले असले, तरी अशा नोटिसींचा अपेक्षित परिणाम होत नसल्याचे पातोडे यांनी नमूद केले. यापूर्वीही अशा नोटिसांकडे दुर्लक्ष झाल्याची उदाहरणे असून, अधिकाऱ्यांमध्ये जबाबदारीची भावना दिसून येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. (Akola Development Funds)

बैठकीदरम्यान विविध विभागांकडून अवास्तव प्रस्ताव पाठविणे, कामांमध्ये गंभीर त्रुटी राहणे आणि नियोजन प्रक्रियेत होणाऱ्या चुका याबाबतही नाराजी व्यक्त करण्यात आली. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. मात्र, अशा सूचनांनंतरही प्रत्यक्षात दोषींवर कठोर कारवाई झाल्याची उदाहरणे दुर्मिळ असल्याचे पातोडे यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, अकोला जिल्ह्यात यापूर्वीही विविध विकासकामांमध्ये अनियमितता, भ्रष्टाचार आणि गंभीर त्रुटींबाबत अनेक तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. जनप्रतिनिधींनीही यासंदर्भात वारंवार आवाज उठविला, मात्र दोषी अधिकाऱ्यांवर ठोस कारवाई झालेली दिसून आलेली नाही.

Also Read : इंस्टाग्रामचे ‘प्लस’ सब्सक्रिप्शन भारतात लॉन्च; अतिरिक्त फीचर्ससाठी दरमहा ₹299 शुल्क

रस्ते व इतर विकासकामांसाठी परिपूर्ण आणि गुणवत्तापूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले असले, तरी प्रशासन त्याची कितपत प्रभावी अंमलबजावणी करते, याकडे आता जिल्हावासियांचे लक्ष लागले आहे. मंजूर निधीचा योग्य वापर करून विकासकामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने अधिक जबाबदारीने काम करण्याची गरज असल्याचे मतही यावेळी व्यक्त करण्यात आले. (Akola Development Funds)