– संजीव चांदोरकर
कोणत्याही देशाची जीडीपी किती मोठी एवढाच निकष पुरेसा नसतो. आधुनिक भांडवली अर्थव्यवस्थेत मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राचा जीडीपीतील वाटा किती , ते काळानुसार प्रगत होत आहे कि नाही हे निकष दीर्घकाळासाठी महत्वाचे ठरतात.
त्याचा संबंध उत्पदकता, संघटित क्षेत्रातील रोजगारनिर्मिती (ज्यामुळे अनौपचारिक , सेवा क्षेत्रातील रोजगार देखील वाढतात), जागतिक व्यापारात स्पर्धात्मकता, निर्यात क्षमता, देशाची सार्वभौमता, संरक्षण सिद्धता या सगळ्याशी आहे
भारतीय अर्थव्यवस्थेत सर्वात कमकुवत कडी आहे ती मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राची. या क्षेत्राचा जीडीपीतील वाटा १६ ते १७ टाक्यांपलीकडे जात नाही. चीनच्या जीडीपी मध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राचा वाटा आहे २८ टक्के , जेव्हा चीनची जीडीपी भारताच्या जीडीपीच्या ५ पट आहे.
याला जबाबदार आहे देशातील देशातील खाजगी क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्या.
गेली अनेक वर्षे या क्षेत्राकडून फारशा भांडवली गुंतवणुकी होत नाही आहेत. केंद्र शासनाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांपासून वित्त मंत्र्यांपर्यंत सर्वानी गेली अनेक वर्षे आवाहन करून देखील नाही. मेक इन इंडिया , पीएलआय अशा अनेक योजना आणून देखील नाही.
वित्त मंत्र्यांनी कॉर्पोरेट आयकर दरात घसघशीत कपात केली. ज्यामुळे भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्राची दरवर्षी १,४०,००० कोटी रुपयांची बचत झाली. म्हणजे सहा सात वर्षात आठ ते दहा लाख कोटी रुपये ! तरी देखील नाही.
या क्षेत्राने देशाचा दुसरा भ्रमनिरास केला आहे तो संशोधन आणि विकास (आर अँड डी) क्षेत्रात.
संशोधन आणि विकास क्क्षेत्राच्या पायाभरणीमध्ये अनेक वर्षे जातात, बरेच भांडवल लागते, मनुष्यबळ तयार करण्याची प्रक्रिया किचकट असते आणि एवढे करुन त्यातून तयार होणारा वस्तुमाल स्पर्धक देशांच्या गुणवत्तेच्या तोडीचा आणि किफायतशीर हवा. या भांडवली गुंतवणुकीतून लगेच परतावा मिळत नाही. भांडवल वाया देखील जाऊ शकते. मग कोण कशाला करतेय ती झगझग
एकच आकडेवारी बरेच काही सांगेल. २०२५ मध्ये चीनच्या एकट्या Huawei कंपनीने आर अँड डी मध्ये केलेली भांडवली गुंतवणूक/ खर्च भारतातील खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व कंपन्यांनी मिळून केलेल्या गुंतवणकीपेक्षा जास्त आहे.
दुसरे उदाहरण: मागच्या वर्षी Nvidia या अमेरीकन प्रगत चीप बनवणाऱ्या कंपनीवर ट्रम्प यांनी चीनला प्रगत चिप्स निर्यात करायच्या नाहीत असे निर्बंध घातले होते. परवाच्या चीन भेटीत ट्रम्प राजा उदार झाला आणि त्यांनी चीनला सांगितले की ओके आता मी Nvidia ला तशी परवानगी देत आहे. चीनने सांगितले की धन्यवाद, आता नको. तुम्ही बंदी घातल्यापासून आम्हीच त्याच तोडीच्या प्रगत चिप्स बनवण्याच्या मार्गावर आहोत
खाजगी कॉर्पोरेट क्षेत्राची विक्री वाढली ? देशात मागणी वाढल्यामुळे कमी. नोटबंदी , कोरोना , जीएसटी इत्यादींमुळे एमएसएमई क्षेत्राचे कंबरडे मोडले. त्यांचा ग्राहक वर्ग , धंदा संघटित कॉर्पोरेट क्षेत्राने ओढून घेतला आहे.
रिटेल / ऑनलाईन क्षेत्र (वाढणारी) आणि कोट्यवधी छोटे किरकोळ विक्रेते यांची (कमी होणारी) आकडेवारी समोरासमोर ठेवली की लक्षात येईल
खाजगी कॉर्पोरेट क्षेत्राचे त्यांच्या बॅलन्स शीटचे आकार वाढले. अस्तित्वात असणाऱ्या मध्यम/ मोठ्या स्पर्धक कंपन्यांना दिवाळखोरी कायद्याचा, धाक दाखवणाऱ्या शासकीय यंत्रणांचा वापर करत विकत घेणे,
अनेक कंपन्यांनी आपल्या संचित नफ्यातून नवीन भांडवली गुंतवणुकी न करता, संशोधन विकासावर खर्च न करता आपलेच शेयर बाय बँक करून आपल्या शेअरची किंमत वाढवण्यात धन्यता मानली आहे.
आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था येणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी पुरेशी सक्षम वाटत नाही याचे महत्वाचे कारण आहे देशातील खाजगी कॉर्पोरेट क्षेत्राचे संकुचित व्हिजन आणि देशाच्या प्राधान्यक्रमांना आपले प्राधान्यक्रम न मानणे
Maharashtra Fuel Crisis : पेट्रोल-डिझेल टंचाईचे रुद्ररूप; डिझेलसाठी चक्क हाणामारी, शेतकऱ्यांच्या लांबच लांब रांगा
परभणी : राज्यात पेट्रोल-डिझेल टंचाईचे संकट दिवसेंदिवस गंभीर होत असून त्याची झळ आता थेट सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांना बसू लागली...
Read moreDetails






