– संजीव चांदोरकर
गेली ४० वर्षे कॉर्पोरेट/ वित्त भांडवल केंद्री नव उदारमतवादी आर्थिक तत्त्वज्ञानाने मध्यमवर्गीय नागरिकांचा पद्धतशीरपणे ब्रेनवॉश केला आहे याची प्रचिती ….
आजच्या माझ्या “अल्ट्रा रिच” नागरिकांवर वेल्थ टॅक्स बसवून उभा राहिलेला अतिरिक्त पैसा सामाजिक क्षेत्रांसाठी वापरता येईल” या पोस्टनंतर आली.
एका मित्राने विचारले की या कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या लोकांवर वेल्थ टॅक्स बसवला तर ते नवीन गुंतवणुकीसाठी पुढे येणार नाहीत.. देशाला भांडवलाची गरज आहे…इत्यादी.
वस्तुस्थिती काय आहे ?
गेली दहा वर्षे देशातील भांडवली गुंतवणूकी/ कॅपिटल एक्सपेंडीचरचा सारा भार सार्वजनिक पैशातून केंद्र सरकार उचलत आहे. देशाची जीडीपी जी काही आहे त्यात याचे मोठे योगदान आहे.
देशाच्या वित्त मंत्र्यापासून ते प्रमुख आर्थिक सल्लागारापर्यंत अनेकांनी खाजगी औद्योगिक क्षेत्राला आवाहन करून करून देखील खाजगी क्षेत्र नवीन भांडवल गुंतवणुकीसाठी हवे तेव्हढे पुढे येत नाही आहे ही वस्तुस्थिती आहे.
बर ते जाऊदे. जगात तंत्रज्ञानाचा एवढा बोलबाला आहे. पण रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट मध्ये, देशाच्या जीडीपीशी तुलना करता आणि (अमेरिका बाजूला ठेवूया) चीनसारख्या देशांशी तुलना करता फारशी गुंतवणूक होत नाहीये. आर अँड डी मधील सार्वजनिक गुंतवणुकी बाजूला काढल्या तर खाजगी क्षेत्राच्या किती आहेत?
भारतातील मोठ्या कॉर्पोरेटच्या ताळेबंदात कॅश अँड बँक बॅलन्स, वित्तवर्ष २०२५ अखेरीस १० लाख कोटी रुपये होता. याचा उपयोग करून या मोठ्या कंपन्या मध्ये ट्रेझरी डिपार्टमेंट सक्रिय असतात.
आयडियाजची कमी नाहीये. कार्पोरेट क्षेत्राला सरसकट आयकरात सूट देण्याऐवजी त्याची सांगड त्यांच्या भांडवली गुंतवणुकीबरोबर घालता येते. अशा प्रोव्हिजन पूर्वी देखील होत्या.
शेवटी. रिझर्व बँकेच्या Liberalised Remittance Scheme (LRS) अंतर्गत परदेशात यापैकी किती नागरिकांनी रिअल इस्टेट, शेअर्स मध्ये, डॉलर विकत घेऊन, गुंतवणुकी केल्या याची आकडेवारी रिझर्व बँकेकडे नक्कीच असणार.
राजकीय अर्थव्यवस्थेतील इश्यूंकडे समग्रपणे बघितले पाहिजे. ज्या काही थियरी, प्रमेये सांगितली जातात त्याचे रिझल्ट्स पाच दहा वर्षांनी मिळत आहेत का नाही हे तपासून नाही बघणार? त्याच थियरी, प्रमेये वर्षानुवर्षे मांडत राहणार?
