– धनंजय कांबळे
नागपूरच्या भूमीतून उठलेला आवाज हा केवळ एका मोर्चाचा गजर नाही, तर तो हुकुमशाही सत्तेच्या किल्ल्याला लावलेला सुरुंग आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) मुख्यालयावर निघालेला वंचित बहुजन आघाडी आणि काँग्रेसचा संयुक्त जनआक्रोश मोर्चा हा भारतीय राजकारणातील एक टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो. हा मोर्चा भाजप आणि RSS विरोधातील जनतेच्या भावनांचा स्फोट आहे.
वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी नागपूरमध्ये उठवलेला आवाज हा केवळ एका नेत्याचा नाही, तो बहुजनांचा, वंचितांचा आणि भीतीच्या सावटाखाली जगणाऱ्या सामान्य माणसाचा आवाज आहे. आणि जेव्हा हा आवाज दिल्लीकडे वळतो, तेव्हा सत्तेच्या भिंती हलू लागतात, हे इतिहासाने वेळोवेळी दाखवून दिले आहे, हे सत्ताधाऱ्यांनी लक्षात ठेवावे.
आज देशात एक विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीप्रमाणे राष्ट्रवादाची व्याख्या ठरते, आणि जो प्रश्न विचारतो, त्याला देशद्रोही ठरवले जाते आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि RSS प्रमुख मोहन भागवत यांना आंबेडकर यांनी विचारलेले प्रश्न हे कुठल्याही राजकीय सूडाचे नव्हे, तर लोकशाहीच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करणारे आहेत. राफेलसारख्या संवेदनशील मुद्द्यावर पारदर्शकता असली पाहिजे म्हणणे हा देशविरोध नाही तर तो देशभक्तीचाच उच्चतम प्रकार आहे.
पण प्रश्न विचारणाऱ्यांना उत्तर देण्याऐवजी त्यांना गप्प बसवण्याचा प्रयत्न गेल्या 10-12 वर्षांपासून सुरू आहे. “जेलमध्ये टाका, दबाव टाका, आवाज बंद करा” हीच सध्याच्या सत्तेची नीती आहे का? जर तसे असेल, तर हा लोकशाहीचा नव्हे, तर हुकूमशाहीचा मार्ग आहे, हे स्पष्टपणे सांगावे लागेल.
नागपूरमध्ये भाजी-भाकरी बांधून आलेली जनता ही फक्त आंदोलनासाठी आलेली नव्हती…हा देश आमचा आहे आणि तो बाबासाहेबांच्या संविधानानेच चालेल हे ठणकावून सांगण्यासाठी आली होती. आंदोलकांच्या हातात दगड नव्हते, तर संविधानाचा विश्वास होता. पण हा विश्वास जर सत्ताधाऱ्यांनी तोडला, तर उद्याचा उद्रेक कोण थांबवणार? याचा विचार भाजप आणि RSS ने करावा.
परराष्ट्र धोरणावरही मोठे प्रश्न या जनआक्रोश मोर्चात उपस्थित करण्यात आले. भाजपची अमेरिकेकडे झुकणारी भूमिका आणि इराण, रशिया सारख्या जुन्या मित्रदेशांशी वाढत चाललेले अंतर हा केवळ धोरणात्मक बदल नाही, तर ते भारताच्या स्वायत्ततेवर उपस्थित झालेले प्रश्नचिन्ह आहे. “स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण” ही भारताची ओळख होती; ती कुठे हरवत चालली आहे?
आज गरज आहे ती एकजुटीची. काँग्रेस असो, डावे पक्ष असोत किंवा इतर लोकशाहीवादी शक्ती…या सर्वांनी दिल्लीकडे मोर्चा वळवला पाहिजे. कारण, लढाई आता केवळ सत्तेची नाही, तर संविधान वाचवण्याची आहे. जर दिल्लीत लाखोंचा जनसागर उभा राहिला, तर सत्तेचा अहंकार क्षणात कोसळेल असाच देशाचा आजपर्यंतचा इतिहास आहे.
ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी एक महत्त्वाची गोष्ट स्पष्ट केली आहे, हा लढा कोणत्याही धर्माविरुद्ध नाही, तर एका विचारसरणीविरुद्ध आहे. सत्ताधाऱ्यांना खरी भीती विचारांची आहे, जनतेच्या एकजुटीची आहे.
लोकशाही ही केवळ मतदानापुरती मर्यादित नसते. ती जिवंत राहते प्रश्नांमधून, आंदोलनांमधून आणि सत्तेला दिलेल्या आव्हानांमधून. नागपूरचा मोर्चा हा त्या जिवंत लोकशाहीचा पुरावा आहे. आता पुढचा टप्पा स्पष्ट आहे दिल्लीचा वेढा! जर दिल्लीला वेढा पडला, तर तो केवळ राजकीय बदल घडवणार नाही, तर तो देशाच्या भवितव्याचा निर्णय घेणार आहे. सत्तापरिवर्तन घडवणारा ठरणार आहे.
हा देश सर्वसामान्य जनतेचा आहे. जनता मालक आहे. जनता सार्वभौम आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती बदलायची असेल तर आता जनता म्हणून, देशाचे मालक म्हणून सर्वसामान्य जनतेने ठरवले पाहिजे की, भीतीच्या सावटाखाली गप्प बसायचं, की खंबीरपणे उभं राहून सत्तेला प्रश्न विचारायचे? ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्याप्रमाणे प्रश्न विचारण्याची हिंमत जनतेने दाखवली तर संविधान आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी दिल्लीला वेढा देणे अवघड नाही…त्यासाठी आजपासूनच मोहीम सुरू करा, चलो दिल्ली!
