संजीव चांदोरकर
या वर्षी काढलेले कर्ज १७ लाख कोटी रुपये असेल आणि पूर्वी काढलेल्या कर्जाची परतफेड (५ लाख कोटा रुपये) आणि त्यावरील व्याज (१४ लाख कोटी रुपये) यासाठी एकूण १९ लाख कोटी रुपये!
विचार तर कराल ! केंद्र सरकारकडे पैसे उभारण्याचे दोन प्रमुख वित्तीय स्रोत असतात एक, कर संकलन आणि दोन, कर्ज उभारणी
कर दोन प्रकारचे असतात ; प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष. अप्रत्यक्ष कर वाढवण्यास नेहमीच मर्यादा असतात. पण प्रत्यक्ष करांचे तसे नाही. मध्यमवर्गाचे आयकर , आयातकर नका वाढवू. पण इतर अनेक स्रोत आहेत की.
देशातील जमीन व्यवहार, भांडवल बाजार यातील सट्टेबाजी, वारसा कर, वेल्थ टॅक्स, प्रॉपर्टी टॅक्स, श्रीमंतीचे ओंगळवाणे प्रदर्शन अशा अनेक बाबी आहेत ज्यावर प्रत्यक्ष कर लावता येऊ शकतात.
पण मोदी राजवट ११ वर्षे झाली , एवढे बहुमत हाताशी आहे , तरी या आघाडीवर काहीही करत नाही. का?
जीडीपीच्या तुलनेत एकूण कर संकलन (एकूण टॅक्स / जीडीपी रेशो) गेली अनेक वर्षे वाढत नाहीये. गेली दहा वर्षे तो ११ टक्क्यांच्या अवतीभवती घोटाळत आहे.
गप्पा विकसित देश होण्याच्या मारायच्या. पण विकसित देशांचा टॅक्स/ जिडीपी रेशो फॉलो करायचा नाही. OECD या श्रीमंत देशांचा सरासरी टॅक्स / जीडीपी रेशो ३४ टक्के आहे. आपला ११ टक्के !
त्यामुळे सारा भर कर्ज उभारणीवर आहे. केंद्र सरकारने बाजारात उभारलेले कर्ज (आकडे लाख कोटी रुपये)
२०२३-२४: १५.४३; २०२४-२५: १४.०; २०२५-२६: १४.८२; २०२६-२७: १७ लाख कोटी
याला Gross Borrowings म्हणतात; यातील काही भाग आधीच्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी जातात ; यावर्षी अंदाजे ५ लाख कोटी परतफेडीसाठी जातील
दरवर्षी कर्ज उभारणी केली की दरवर्षी त्यावरचे व्याजाचे आकडे exponentially वाढतात. कारण प्रत्येक नवीन कर्जामुळे संचित कर्जाचे आकडे वाढतात. नजीकच्या काळात यात बदल होणारा नाही.
दरवर्षी व्याजावर किती खर्च होतात ते पहाः (लाख कोटी रुपये) २०२३-२४: १०.६४ ; २०२४-२५: ११.३८ ; २०२५-२६: १२.७६ ; २०२६-२७: १४.००
कर्ज काढल्यामुळे दरवेळी देश गाळात जातोच असे काही नसते. कर्ज कशासाठी वापरले जाते हा मुद्दा महत्वाचा असतो.
वरच्या आकडेवारी वरून हे दिसेल कि नव्याने उभारलेले कर्ज आधीच्या कर्जाची परतफेड आणि व्याजावर खर्च होणार आहे.
कर्ज टू वे ट्रॅफिक आहे. रक्कम तिजोरीत येते पण त्याची परतफेड / व्याजासाठी रक्कम तिजोरीतून जाते देखील. त्यामुळे कर्ज हे संक्रमणकाळातील ऍरेंजमेंट आहे. हे सतत लक्षात ठेवले पाहिजे. ते परमनंट सोल्युशन कधीही असणार नाही.
उलटपक्षी कर संकलन हा वन वे स्रोत आहे. त्याचे भविष्यात , पुढच्या पिढयांना काही उत्तरदायित्व नसते. शासनाचा सर्वात महत्वाचा विशेषाधिकार असतो कर बसवण्याचा आणि वसुलीचा. जो महाकाय कॉर्पोरेट कडे देखील नसतो. तो वापरला जात नसेल तर काहीतरी गडबड आहे.
हा केंद्र सरकारचा, मोदी यांचा किंवा सीतारामन यांचा व्यक्तिगत प्रश्न नाहीये. हा आपला, आपल्या पुढच्या पिढ्यांचा प्रश्न आहे.
