– संजीव चांदोरकर
गेल्या ५ वर्षात देशात पीक विमा धंद्यातून विमा कंपन्यांनी तब्बल ५०,००० कोटी रुपये नफा कमावला आहे. त्यापैकी फक्त महाराष्ट्रातून १०,००० कोटी पेक्षा जास्त कमावले आहेत
साहजिकच या विमा कंपन्यांच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मध्ये सेलिब्रेशन असेल. त्या कंपन्यांचे मॅनेजिंग डायरेक्टर्स आणि उच्च पदस्थ बोनस घेत असतील , त्या कंपन्यांचे किंवा त्यांच्या स्पॉन्सर कंपन्यांचे शेअर्स वधारतील, जगात तिसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या भारताच्या पीक विमा उद्योग भविष्यात किती वाढू शकतो याची प्रेझेंटेशन्स जागतिक गुंतवणूकदारांकडे केली जात असतील.
आणि जानेवारी ऑगस्ट २०२५ या आठ महिन्यात फक्त महाराष्ट्रात ११०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
(हे महाराष्ट्रातील. फक्त आठ महिन्याचे. तुलना करण्यासाठी खरेतर पूर्ण देशातील शेतकरी आत्महत्यांचे पाच वर्षाचे आकडे हवेत. पण माझी तेव्हढी हिम्मत नाही)
आत्महत्या न केलेले शेतकरी सुखात असतात , म्ह्णून ते आत्महत्या करत नाहीत असे ते नाहीये, आत्महत्या केलेले शेतकरी जात्यात तर अनेक इतर शेतकरी सुपात आहेत हे नमूद करून पुढे जाऊया.
आपल्या देशात (१) मोठ्याप्रमाणावर शेतकरी अल्प व मध्यम भूधारक आहेत, (२) सिंचनाच्या सोयींच्या अभावी बहुसंख्य शेतकऱ्यांची शेती निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून आहे, (३) शेतीसाठी लागणाऱ्या खते, कीटकनाशके, मजुरी यांचे भाव चढते, पण पीक हातात आल्यावर मात्र किती पैसे मिळणार याबद्दल अनिश्चितता अशा दुहेरी कात्रीत कोट्यवधी शेतकरी पिढ्यानपिढ्या सापडले आहेत आणि (४) आणि पर्यावरणातील बदलांमुळे गंभीर पर्यावरणीय अरिष्टे (उदा अतिवृष्टी) दर मौसमात वाढतच आहेत
विमा कंपन्याचे बिसिनेस लॉजिक / मॉडेल कसे चालते –
(१) जास्तीत जास्त स्टॅण्डर्डायझेशनवर चालतात,
(२) क्लिष्ट नियमावली बनवतात,
(३) प्रचंड कागदोपत्री किंवा ऑनलाईन पुरावे मागतात,
(४) ऑपरेटिंग कॉस्टस कमी ठेवण्यासाठी कमीतकमी कार्यालये, कमीतकमी अधिकारी, कर्मचारी नेमतात
(५) एकदम टाईट डेडलाईन्स ठेवतात.
भारतीय शेतकऱ्यांमधील वित्त आणि डिजिटल साक्षरतेच्या अभावामुळे वेळेवर औपचारिकता पूर्ण करण्याचा हा प्रश्न अधिक उग्र बनतो
विमा कंपन्याची एक नजर सतत नफ्यावर म्हणजेच यावर्षी प्रीमियम किती गोळा झाला आहे आणि नुकसानभरपाई किती द्यावी लागणार यावर असतो. त्यानुसार अधिकाऱ्यांना सूचना दिलेल्या असतात. उदा सतत नियमावर बोट ठेवत क्लेम्स रेशो कसा कमी राहील हे बघा
(हे सर्व आरोग्य विमा उद्योगाला देखील तंतोतंत लागू होते)
अतिशय गुंतागुंतीची वित्तीय प्रॉडक्ट रिचवण्यासाठी समाजाने साक्षरतेची, समजेची एक विशिष्ट पातळी आणि नागरिकांनी किमान काही क्रयशक्ती कमवावी असली पाहिजे. हे तत्व काही नवीन नाही. मुलांना, रोपांना वाढवताना केव्हा काय करायचे याची अनेक मार्गदर्शक तत्वे आहेत. ती अमलात आहेत कारण त्यात हिडन अजेंडा नसतो.
इथे आहे. पिक विमा सारखी अनेक वित्तीय प्रॉडक्ट शासनाच्या लोककल्याणाकरी जबाबदाऱ्या टाळण्यासाठी एक कव्हर म्हणून वापरली जात आहेत.
भारतातील कोट्यवधी नागरिक शैक्षणिक / डिजिटल दृष्ट्या अजूनही मागासलेले असताना , वित्तीय प्रॉडक्ट्स रिचवण्याएवढी त्यांची क्रयशक्ती नसतांना त्यांच्यावर हे सगळे लादणे हे अमानवी आहे
(१७ सप्टेंबर २०२५) जुन्या पोस्टवर आधारीत
