८५० खासदारांची संसद : लोकशाहीचा विस्तार की जमावतंत्राचा प्रयोग?

लेखिका : सीमा मराठे

लोकशाही ही संख्याबळाच्या दाखल्यावरून चालणारी व्यवस्था असली, तरी ती निव्वळ मानवी डोक्यांची बेरीज नसते, या मूलभूत सत्याचा विसर दिल्लीच्या तख्तावरील कारभारऱ्यांना पडणे ही काही नवी गोष्ट उरलेली नाही. संसदेच्या नव्या कोऱ्या, भव्यदिव्य इमारतीचे दालन उभारल्यानंतर आता त्यात बसणाऱ्या ‘लोकप्रतिनिधीं’ची संख्या 543 वरून थेट 850 किंवा त्याहून अधिक करण्याचा घाट केंद्र सरकारकडून घातला जात आहे.
 
संख्यावाढ म्हणजेच प्रातिनिधिक लोकशाहीचे सक्षमीकरण, असा एक अत्यंत गुळगुळीत आणि बौद्धिकदृष्ट्या दरिद्री तर्क यासाठी पुढे केला जात आहे. परंतु, प्रत्यक्षात हा लोकशाहीचा विस्तार नसून संसदीय लोकशाहीच्या गाभ्यालाच सुरुंग लावणारा ‘जमावतंत्राचा’ (मोबोक्रसी) प्रयोग आहे. लोकसंख्या वाढली म्हणून खासदार वाढवायचे, हा तर्क जर अंधाधुंदपणे अंमलात आणायचा झाला, तर देशातील शहरांमधील वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून रस्त्यांवर गाड्यांची संख्या आणखी वाढवण्यासारखाच हा अत्यंत बाष्कळ प्रकार ठरेल.

जगातल्या प्रगल्भ आणि परिपक्व लोकशाही व्यवस्थांचे दाखले पाहिले, तर आपल्या राज्यकर्त्यांची ही भव्यतेची कंड किती पोकळ आणि तकलादू आहे, हे सहज लक्षात येईल. अमेरिकेचेच उदाहरण घ्या. 1929 मध्ये जेव्हा अमेरिकेची लोकसंख्या अवघी 12 कोटी होती, तेव्हा त्यांनी आपल्या ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज’ची सदस्यसंख्या 435 वर मर्यादित केली. आज जवळपास शतकानंतर अमेरिकेची लोकसंख्या तिपटीहून अधिक वाढून 33 कोटींच्या पार पोहोचली आहे; परंतु तिथल्या लोकप्रतिनिधींची संख्या आजही 435 वरच स्थिर आहे. तिथे कायदे निर्मितीतील गांभीर्य, अभ्यासपूर्ण चर्चा, संसदीय समित्यांमधील कठोर छाननी आणि लोकप्रतिनिधींचा थेट सहभाग याला प्राधान्य दिले जाते. लोकसंख्येच्या प्रमाणात सभागृह फुगवून त्याला जत्रेचे स्वरूप दिले जात नाही.

उलटपक्षी, आपल्या दिल्लीतल्या सत्ताधाऱ्यांना अमेरिकेपेक्षा चीनचे मॉडेल राबवण्याची खुमखुमी जास्त असल्याचे दिसते. चीनच्या ‘नॅशनल पीपल्स काँग्रेस’मध्ये तब्बल 2,900 सदस्य बसतात. 140 कोटींच्या लोकसंख्येला ‘प्रतिनिधित्व’ देण्याच्या गोंडस नावाखाली तिथल्या सर्वोच्च नेत्याच्या भाषणावर केवळ टाळ्या वाजवणारा आणि हुकमासरशी मुकाट्याने हात वर करणारा एक लाचार जमाव तिथे निर्माण केला गेला आहे. रशियाची सर्वोच्च जनसभा असो किंवा उत्तर कोरियाची सल्लागार परिषद, अशा हुकूमशाही राजवटींमध्ये सभासदांची संख्या प्रचंड असते; पण त्यांची हैसियत कायदेमंडळातील जबाबदार सदस्याची नसून केवळ ‘रबर स्टॅम्प’ची असते. भारताला त्याच चिनी किंवा रशियन धर्तीवरील एकाधिकारशाहीच्या दिशेने नेण्याचा हा अत्यंत धोकादायक आणि अक्षम्य प्रयत्न आहे.

सध्याच्या 543 खासदारांच्या संसदेत तरी आपण काय अनुभवत आहोत? संसदेच्या अधिवेशनात एखाद्या महत्त्वाच्या विधेयकावर चार तासांची चर्चा झाली, तर राजकीय पक्षांच्या ताकदीनुसार आणि पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या औदार्यावर 850 पैकी जेमतेम 15 ते 20 खासदारांना बोलायला संधी मिळेल. मग उरलेले आठशेहून अधिक खासदार तिथे कशासाठी बसणार? ते केवळ मागच्या बाकांवर बसून आरडाओरड करतील, बाके वाजवतील किंवा पक्षाच्या व्हीपनुसार ‘हो’ किंवा ‘नाही’चे बटण दाबण्यापुरते मर्यादित राहतील. म्हणजेच संसदीय राजकारणातील ‘बॅकबेंचर्स्’ना कायमचे मूक प्रेक्षक, किंवा सर्वोच्च नेत्याच्या स्तुतिगीतांवर कोरस गाणारे कलाकार बनवण्याचा हा कुटिल डाव आहे. जेव्हा संसद चर्चेसाठी अवाढव्य होते, तेव्हा तिचे नियंत्रण अप्रत्यक्षपणे नोकरशाही आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मुठीत जाते. संसद ही केवळ धोरणांवर शिक्का मारणारी यंत्रणा बनते.

यात आणखी एक भयानक पैलू म्हणजे करदात्यांच्या पैशांची होणारी अमर्याद उधळपट्टी. सध्याच्या 543 खासदारांचाच महाकाय पगार, भत्ते, अलिशान निवासस्थाने आणि परदेश दौऱ्यांचा सांभाळ करताना देश मेटाकुटीला आला आहे. त्यात आणखी 300 हून अधिक अतिरिक्त खासदारांची पखाली लादल्यास त्यांच्या व्हीआयपी थाटमाटासाठी जनतेच्या तिजोरीतून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा होणार आहे. ज्या देशात पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे नागरिक रस्त्यांवरील खड्ड्यांत मरत आहेत, आरोग्याचा आणि शिक्षणाचा बोजवारा उडालेला आहे, तिथे 850 खासदारांच्या उठबस आणि मेजवान्यांसाठी हा अतिरिक्त भुर्दंड कशासाठी आणि कोणासाठी?

खरे तर लोकशाहीची ताकद आणि तिची गुणवत्ता सदस्यांच्या डोक्यांच्या संख्येवर नव्हे, तर त्यांच्या वैचारिक आणि संसदीय कामकाजाच्या गुणवत्तेवर ठरत असते. विद्यमान 543 खासदारांना सक्षम करण्यासाठी संशोधन सुविधा देणे, अभ्यासू तज्ज्ञांची टीम उपलब्ध करून देणे आणि कायदेविषयक छाननीसाठी कठोर यंत्रणा उभारणे याला प्राधान्य देण्याऐवजी, सभागृहात केवळ ‘मुंडक्यांची गर्दी’ जमवणे हा कोणता शहाणपणा आहे? संसदेचे काम जर केवळ केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या विधेयकांवर डोळे झाकून मंजुरी देणे एवढेच उरणार असेल, तर मग 850 खासदारांचा हा भव्य आणि खर्चिक देखावा उभारायची गरजच काय?

महाराष्ट्रासारख्या संघराज्य रचनेतील अत्यंत महत्त्वाच्या आणि शिस्तबद्ध राज्यांवर या संभाव्य पुनर्रचनेचा काय परिणाम होणार, याचा विचारही दिल्लीतील राज्यकर्त्यांनी केलेला दिसत नाही. दक्षिण आणि पश्चिम भारतातील ज्या राज्यांनी देशाच्या लोकसंख्या नियंत्रणाचे धोरण प्रामाणिकपणे राबवले, त्यांना केवळ लोकसंख्येच्या कमी झालेल्या प्रमाणाचा दाखला देऊन संसदेतील त्यांचे प्रतिनिधित्व घटवून शिक्षा देणार आणि उत्तर भारतातील लोकसंख्येचा विस्फोट झालेल्या राज्यांच्या जोरावर दिल्लीचे तख्त कायमचे ताब्यात ठेवणार, असा हा प्रादेशिक असंतुलनाचा डाव आहे. यातून संघराज्यात्मक रचनेचा पायाच उध्वस्त होईल आणि देशाच्या अखंडतेलाच हादरा बसेल.

संसदेला विचारवंतांचे, धोरणकर्त्यांचे आणि कायदेतज्ज्ञांचे सर्वोच्च व्यासपीठ बनवण्याऐवजी तिचे रूपांतर एखाद्या भव्य इव्हेंट व्यवस्थापनात करणे, हीच सध्याच्या सत्ताधीशांची राजकीय ‘व्हिजन’ बनली आहे. जिथे विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देणे टाळले जाते, जिथे एकाच दिवशी 50-50 खासदारांना घाऊक प्रमाणात निलंबित करून महत्त्वाचे कायदे मिनिटांत मंजूर केले जातात, तिथे 850 असोत वा 8,500 त्याने लोकशाही बळकट होत नसते. उलट ती एकाधिकारशाहीच्या दावणीला बांधली जाते.

संख्याबळाच्या या उन्मादात दिल्लीच्या सत्ताधीशांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, सभागृहाचे आकारमान अमर्याद वाढवून हुकूमशाहीची झाकलेली मुठ उघडी पडत असते. भव्य इमारतींच्या वास्तू आणि सदस्यांची प्रचंड मांदियाळी यातून लोकशाहीचा आत्मा जिवंत राहत नसतो; तो टिकतो तो विरोधी आवाजाचा आदर करण्यात आणि संसदेतील चर्चेच्या दर्जात. पण ‘टाळ्या वाजवणारा आणि हुकूम मानणारा जमाव’ हाच जर नव्या भारताच्या लोकशाहीचा गाभा बनणार असेल, तर मग हे प्रजासत्ताक उरले नसून जमावतंत्राचा बाजार बनले आहे, हे कडू सत्य स्वीकारण्याची वेळ आता आली आहे.