समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या अधिनस्त कार्यालयातील गट-ड संवर्गातील ५४६ पदे, भाजपचे काळातील २०१६ च्या शासननिर्णयाचा आधार घेत रद्द!
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग भाजपचे रडारवर होताच.त्यानुसार वित्त विभाग, शासन निर्णय दि. १४.०१.२०१६ अन्वये गट-ड संवर्गातील मंजुर पदांपैकी २५ टक्के पदे निरसित करण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना प्रशासकीय विभागाना दिल्या होत्या.तेंव्हा राज्यात फडणवीस मुख्यमंत्री आणि राजकुमार बडोले सामाजिक न्याय मंत्री असलेले भाजप सत्तेत होते.२०१६ च्या निर्णयानुसार समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या अधीपत्याखालील गट-ड मध्ये असलेल्या एकूण २१८६ पदांच्या २५ टक्के प्रमाणे ५४६ पदे निरसित करणे आवश्यक आहे असा निर्णय घेण्यात गेला होता. त्यानुसार आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांनी संदर्भ क्र. २ आयुक्त,डॉ प्रशांत नारनवरे, समाज कल्याण, पुणे यांचे पत्र क्र. सकआ / सुधा आ/२५% / निरसित / माहिती/२०२१-२२/का-६/२२४८, दि. ०१.१०,२०२१ च्या पत्रान्वये गट-ड मधील रिक्त असलेल्या पदापैकी मंजूर पदांच्या २५ टक्के इतकी पदे निरसित करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता.वित्त विभाग, शासन निर्णय दि. १४.०१.२०१६ मधील परि ५ मधील तरतुदीनसार समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वसतीगृहातील गट-ड मधील ५४६ पदे निरसित करण्याची बाबभाजपचे विचाराधीन होती.त्याची अंमलबजावणी २०२१ ला मविआ सरकारचे काळात केली गेली.
रद्द करण्यात आलेल्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असल्यास, त्याची नियमानुसार त्या जिल्हयात अथवा विभागात समकक्ष पदावर बदली करण्यात यावी. तसेच, निरसित केलेले पद सेवार्थ प्रणालीमधून वगळण्यासाठी पदाची सविस्तर माहिती सर्व कार्यालयीन प्रमुखानी आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांचेमार्फत शासनास तातडीने सादर करावी. आयुक्त, समाज कल्याण, यांनी याबाबत सर्व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाकडे पाठपुरावा करावा व अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावात निरसित केलेल्या पदांचा समोवश करण्यात येऊ नये.असे आदेश देखील देण्यात आल्याने ह्या पदांचा चेप्टर क्लोज करण्यात आला आहे.विशेष म्हणजे राज्याला सामाजिक न्याय मंत्री नाहीय, समाज कल्याण मंत्री कार्यालय बंद आहे.मुख्यमंत्र्यांकडे वाटप न झालेली सर्व खाती आहेत.भाजपचे मनुवादी अजेंडा मधील हा निर्णय निधी पळविणे, निधीची तरतूद न करणे, योजना अंमलात येऊ न देणे ह्याचाच एक भाग आहे. गुरुकुल व्यवस्था आणण्यासाठी लोककल्याणकारी योजना बंद करण्याचा सरकारचा घाट आहे, ह्याचा वंचित बहुजन युवा आघाडी तीव्र विरोध करीत आहे.सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी युवा आघाडीचे प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे ह्यांनी केली आहे.
