महाराष्ट्र राज्य सरकारने सध्या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार (NEP) मराठी, इंग्रजी सोबतच तिसरी भाषा म्हणून ‘हिंदी’ भाषा पहिलीपासून बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला होता. यावरून महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून जोरदार वाद सुरू आहे. मुलांवर लहानपणापासूनच तीन-तीन भाषांचा भार का? तिसरी भाषा म्हणून हिंदीच का? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित राहताय. याविषयी खोलात गेल्यावर काही गोष्टी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
देशाच्या नवीन शैक्षणिक धोरणातील अनेक गोष्टींना देशभरातील विद्यार्थी संघटनांनी विरोध केलाय. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अजेंड्यानुसार आता शिक्षण क्षेत्राच्या माध्यमातून उघड उघड घुसखोरी करण्याचा आरएसएसचा डाव आहे. संघाच्या जुन्याच अजेंड्यानुसार ‘हिंदू, हिंदी आणि हिंदुत्व’ ही त्याच रणनीतीचा भाग आहे. हिंदी भाषेचे आक्रमण हे फक्त भाषिक आक्रमण नाहीये तर सांस्कृतिक, राजकीय आक्रमण आहे. उत्तर भारतातील काही राज्यात हिंदी भाषेच्या आक्रमणानंतर तेथील स्थानिक मातृभाषा ह्या लोप पावल्या. विशेषतः मैथिली, ब्रज, खडीबोली, भोजपुरी या भाषांचा लोप झालेला आपल्याला दिसतो. भारतासारख्या बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विविधता असलेल्या देशात विशिष्ठ भाषेचा आग्रह हा अनाकलनीय नसून मोठ्या सांस्कृतिक आक्रमणाचा भाग आहे.
आरएसएसचा अजेंडा हा वैदिक हिंदुत्ववाचा आहे. ब्राह्मणी व्यवस्था पुन्हा आणणे हेच उद्दिष्ट ठेवून हिंदी भाषा मोठ्या समूहांवर लादण्याचा प्रयत्न आहे. हिंदुत्ववादाचा संबंध हा हिंदी भाषेशी आहे. कारण, हिंदी भाषा ही पूर्णपणे संस्कृत भाषेवर आधारलेली आहे. हिंदू अस्मिता ही भाषेशी जोडून त्याला वैदिक हिंदुत्वाची फोड हे त्रिसूत्र संघाच्या राजकारणाचे आहे.
महाराष्ट्रात सत्ता काबीज केल्यानंतर आक्रमक हिंदुत्ववाचे आक्रमण महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर झालेलं दिसून येतं. महाराष्ट्राचा गायपट्टा झालाय हे उघडपणे आता अनेक घटनांमधून दिसू लागले आहे. उदाहरणं दाखल महाराष्ट्रात लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या आधी अचानक सत्संग करणाऱ्या उत्तर भारतीय पंडित मिश्रा (उज्जेनवाले), जया किशोरी, धिरेंद्र शास्त्री (बागेश्वर धाम) सारखे अनेक बाबा महाराष्ट्रात लाखोंच्या संख्येने अचानक कथा वाचन कार्यक्रम करू लागले. सलग ७-७ दिवस कथा वाचनाचा कार्यक्रम ठरवून काही जिल्ह्यामध्ये करण्यात आला. यातून कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक उलाढाल झालीच पण, त्याबरोबरच एक मोठं सांस्कृतिक आक्रमण या निमित्ताने महाराष्ट्रात झाले. ही सर्व बुवाबाजी करणारे आरएसएसप्रणित अनेक संस्था, संघटनांशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे संलग्न आहेत. या कथा वाचनाच्या नावाखाली उत्तर भारतातील संस्कृती, वैदिक हिंदुत्ववाद पेरण्यात आला. या सर्व गोष्टीला खतपाणी घातले ते येथील मराठी म्हणवणाऱ्या राजकीय पुढाऱ्यांनी! आपापल्या मतदारसंघात असे कार्यक्रम घेऊन वोट बँक सुरक्षित करण्याच्या हव्यासापोटी या बुवाबाजांना भाजपच्या माध्यमातून राज्यात बोलवले गेले. यात भाजपचे सर्वच नेते या कार्यक्रमाला झाडून उपस्थित होते.
आज मराठी भाषेच्या नावाने ओरडणारे उबाठा प्रमुख उध्दव ठाकरे असतील किंवा अजून इतर कोणी यांनी आधी राज्यातील मराठी माणसाला उत्तर दिले पाहिजे की, राज्यात भाषिक सांस्कृतिक आक्रमण होत असताना तुम्ही कुठे होतात? जेव्हा सत्ता तुमच्या हातून गेली तेव्हा तुम्हाला मराठी माणूस दिसायला लागला का?
ज्या मुंबई महानगर पालिकेत अनेक वर्षे तुम्ही सत्तेत होतात, तिथे किती मराठी माणसांना तुम्ही कंत्राटदार म्हणून उभे केले? मुंबई मनपाचे 80 हजार कोटी रुपयांची कामे इतर भाषिक कंत्राटदारांना दिले जातात. यातील मराठी माणसांच्या नावाने राजकारण करणाऱ्या ह्या नेत्यांना किती वाटा मिळतो ? का हे कंत्राटदार गुजराती, उत्तर भारतीय, राजस्थानी आहेत ? मराठी माणसांचा टक्का किती आहे? सत्तेत असलेल्या तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मराठी शाळा पटसंख्येच्या नावावर का बंद केल्या?
२०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षात मुंबई महानगरपालिका मराठी माध्यमांच्या ३६८ शाळा चालवत होती. २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात शाळांची संख्या २६२ वर आली. म्हणजे, गेल्या १० वर्षांत १०६ शाळा बंद झाल्या आहेत. या प्रश्नाचे उत्तर दिले पाहिजे. शिवसेना, भाजपा, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस हे सर्वच्या सर्व या गोष्टीला जबाबदार आहेत. हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. मराठी शाळांमध्ये अजूनही गुणवत्ता आहे. अनेक मोठी व्यक्तिमत्वे मराठी शाळांमधून घडले आहेत. आता जे लोक मराठीच्या मुद्द्यावर बोलत आहेत. ते फक्त दिखाव्यासाठी महाराष्ट्र आणि मराठीबद्दल बोलताय. > जीत दादा: दोन दिवसांपूर्वी मुंबईमध्ये मराठी अभ्यास केंद्र आणि समविचारी संस्थांच्यावतीने हिंदी भाषा सक्तीच्या विरोधात आयोजित कार्यक्रमात वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्या दिशा पिंकी शेख यांनी केलेलं भाषण मराठी माणसांच्या नावाने राजकारण करणाऱ्या लोकांच्या डोळ्यात अंजन घालणार आहे. दिशा पिंकी शेख म्हणाल्या की, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हा अध्यादेश मी तुमच्या तोंडावर फेकते. तुमच्या बापाला जाऊन हे दाखवा”, असं म्हणत त्यांनी अध्यादेशाची प्रत जाहीर सभेत फाडली. मराठी माणसाच्या नावाने राजकारण करणाऱ्या आणि मुंबईतून मराठी माणसाला बाहेर फेकणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांचा समाचार त्यांच्या प्रतिनिधींसमोर घेतला.
राज्यातील मोठ्या विरोधानंतर राज्य सरकारने हा अध्यादेश मागे घेतल्याचे घोषित केले. हे करत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुष्टी जोडली की, त्रिभाषा धोरण स्वीकारण्या संदर्भात सरकारने डॉ. नरेंद्र जाधव समिती स्थापन केली आहे. म्हणजे सरकार नियुक्त समितीचा अहवाल सरकार कधीही स्वीकारू शकते, ही शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे ही लढाई संपलेली नाहीये.
वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर म्हणतात की,
पहिलीपासून हिंदी भाषा लादणे चुकीचे आहे. हिंदी भाषा असली, तरी ती लोकांवर लादू नये. मराठी भाषेला बाजूला करून हिंदीची सक्ती करणे चुकीचे आहे. ज्याला हिंदी भाषा शिकायची आहे, त्याने ती शिकावी.
राज्यातील सरकार जे आरएसएसच्या अजेंड्यावर चालतय. आगामी काळात “महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयका”च्या नावाने एक मोठा डाव खेळला जाणार आहे. वंचित बहुजन आघाडी वगळता कोणत्याच राजकीय पक्षाने या संभाव्य धोक्यावर भूमिका घेतली नाहीये किंवा त्यावर प्रतिक्रिया दिली नाहीये. आगामी काळात हा लोकशाही आणि व्यक्ती स्वातंत्र्यावरील मोठा आघात असणार आहे.
― जितरत्न उषा मुकूंद पटाईत
