अकोला
दिनांक : ११-१०-९०
प्रति,
मा. जिल्हाधिकारी,अकोला जिल्हा,अकोला.
विषय : मंडल आयोग शिफारशी लागू केल्याबद्दल पंतप्रधान मा. व्हि.पी. सिंग व त्यांच्या शासनाचे अभिनंदन करून त्यांच्या शासनाने खंबीर समर्थन असल्याबद्दल,
महोदय,
भारताचे पंतप्रधान मा. व्हि.पी.सिंग यांनी मंडल कमिशनच्या शिफारशी लागू करून देशातील ३,७४३ मागासवर्गीय जाती-जमातींना न्याय दिला आहे. यापूर्वी स्वातंत्र्यानंतरच्या त्रेचाळीस वर्षांत मागासवर्गीयांना कोणीही न्याय दिला नाही ही अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण आणि खेदजनक घटना होय. मंडल आयोगातील शिफारशी राज्यघटनेतील ३४० कलमाप्रमाणे ५२% जनतेला केवळ २७% जागांच्या सवलती दिल्या आहेत. त्या अपूर्ण आहेत. आजही २५.५% जनतेला ५०.५% सवलती शिल्लक राहाणार आहेत, खरे पाहता हा मंडल आयोगाने हा पूर्णपणे न्याय दिला नाही. देशातील इतर मागासवर्गीय जनतेचा मागासलेपणा ठरविण्यासाठी मंडल आयोगाने “जात” हा निकष न लावता सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक अशा एकूण अकरा कसोट्या लावलेल्या आहेत. त्यामुळे केवळ जातीच्या निकषावर मंडल आयोग आधारित आहे, असे म्हणणे फसवे व द्वेषमूलक आहे. मंडल आयोगाने अकरा शास्त्रशुध्द कसोट्या लावल्यामुळेच देशात पुढारलेले मराठा, जाट, राजपूत व ब्राह्मण समाजही अनुक्रमे तमिळनाडू, पंजाब, आसाम व हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगालमध्ये मागास ठरविण्यात आलेले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य देशात पुरोगामी राज्य मानले जाते. त्यामुळे या सर्व शिफारशी तंतोतंत लागू करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शरदराव पवार हे मंडल आयोगाच्या शिफारशी एक वेळ लागू करतो असे म्हणतात, पण दुसरेवेळी या सवलती महाराष्ट्रात यापूर्वीच लागू केल्यामुळे मंडल आयोग लागू करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही अशी त्यांची भाषा दुटप्पी आहे. काही जात्यंध लोक या शिफारशीविरुध्द जाळून घेणे; सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे; वगैरे गैरप्रकार घडवितात हे ते थांबवावे व मंडल आयोग तंतोतंत लागू करावा ,अशी आमची मागणी आहे. बहुजन समाज महासंघ आणि भारतीय रिपब्लिकन पक्षाने आयोजित केलेल्या या लाखोंच्या विराट मोर्चातील जनतेचे मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्याबद्दल पंतप्रधान मा. व्हि.पी.सिंग व त्यांच्या शासनाला खंबीर समर्थन आहे.
मा. जिल्हाधिकारी यांनी पंतप्रधान मा. व्हि.पी. सिंग व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शरदराव पवार यांना या मागण्या कळवाव्या,ही विनंती.
शिष्टमंडळ
खासदार—बाळासाहेब आंबेडकर, राज्यसभा सदस्य,
आमदार—मखराम पवार, मूर्तिजापूर, अकोला जिल्हा, बी. आर. सिरसाट, जिल्हा अध्यक्ष, भारिप पक्ष, अकोला जिल्हा व अकोला जिल्ह्यातील अन्य नेते,
(संदर्भ: बहुजन हिताय…..बहुजन सुखाय, बहुजन महासंघ, कोणासाठी? कशासाठी?, १९९३, पान-११-१२)
मोर्च्याची पार्श्वभूमी :
स्वातंत्र्यानंतर १३ ऑगस्ट १९९० पर्यंतचा आणि त्यानंतरचा भारत यात जमीन अस्मानाएवढे अंतर आहे. हे विधान अनेकांना अतिशयोक्तीपूर्ण वाटू शकते. कारण या दिवशी तत्कालीन पंतप्रधान मा. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी मंडल आयोग शिफारशींची घोषणा केली. तेव्हापासून भारतीय संसदीय सामाजिक-राजकारण कमालीचे बिघडले; जातीयवाद वाढला अशी प्रस्थापित शक्तींची ओरड सुरू झाली. राज्यघटनेप्रमाणे संसदीय लोकशाहीची वाटचाल खूपच चांगली, निवांत, प्रश्नाविना, विना अडथळा चालली होती, असा अनेकांचा दावा होता. कुठेच आवाज नव्हता. अशी ओरड प्रस्थापित शक्ती आज अधिक सफाईदारपणे, बनेलगिरीने सत्ताधारी व त्यांचे विविध क्षेत्रांतील समर्थक करतच आहेत! वंचित समूहांना सारे कात्रजचा घाट दाखवत आहेत!!
नुसती ओरड : सत्तेला धक्का लागत नाही!
आजवर अनुसूचित जाती-जमातींमधील काही शक्ती त्यांच्यावरील अन्याय-अत्याचार, राखीव जागा, आदी प्रश्नांभोवतीच एकाकीपणे लढत आहेत! त्यामुळे प्रस्थापित सत्तांना त्यांचा अजिबात धोका वाटत नाही. त्यांना गुंडाळून ठेवण्यात सत्तेला यश येत आहे.
मंडलमुळे हा राजकीय समज असलेल्या शक्तींना अधिक बळाच्या आशा पल्लवीत झाल्या. फुले-आंबेडकरांची दूरदृष्टी व व्यवस्थेविरुध्दच्या संघर्षाच्या प्रेरणांमुळे या समज असलेल्या शक्तींना मंडल शिफारशी आज क्रांतिकारकच ठरत आहेत. मागील हजारो वर्षांपासून तुंबविलेल्या प्रस्थापित व्यवस्थेला सडका वास येत होता. मंडलमुळे या डबक्याला सुरुंग लागला. कारागीर-बलुतेदार जाती-जमाती-वार्गियांसह विविध वंचित समूह या शक्तींसोबत जुळायला लागले. पारंपरिक बंदिस्त व्यवस्था मोकळी होऊ लागली. सामाजिक अल्पसंख्य आता राजकीय बहुसंख्य बनण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यातून प्रस्थापित सत्तांना कधी नव्हते एवढे धक्के बसू लागले. हे गुणात्मक बदल पंचायतराज व्यवस्थांमध्ये दिसू लागले आहेत.
१९७९ मध्ये जनता पार्टी सरकारने बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंडल आयोगाची स्थापना केली. सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास जाती-जमातींना विकास प्रक्रियेत आणून, सत्तेचे समान भागीदार बनविणे हा मुख्य हेतू आहे. आयोगाचा अहवाल १९८० मध्येच पूर्ण झाला. पंतप्रधान मा. व्हि.पी. यांच्या निर्णयानंतर उत्तर भारतात उच्च जाती-वर्गातील मोजक्याच विद्यार्थ्यांनी स्वत:ला आग लावण्यासारखे विद्वेषी आंदोलन सुरू केले. याच विद्वेषाने फुगलेल्या येथील मीडियाने हे आंदोलन “अतितीव्र, व्यापक आंदोलन” असे दाखविले.
त्यानंतरच्या सत्ताधारी कॉंग्रेस व प्रशासनग्रस्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघीय सरकारने नेहमीप्रमाणेच तो अहवाल फाईलमध्येच दडपून ठेवला! दरम्यान कॉंग्रेसमध्ये भ्रष्टाचाराचा प्रश्न उपस्थित केल्याने व्हि.पीं.ना पक्ष सोडण्यास सांगितले. त्यांच्या समाजवादी जनता दलाला बहुमत नव्हते; म्हणून सजदने भाजप व कम्युनिस्ट पक्ष यांच्या सहकार्याने नॅशनल फ्रंट (राष्ट्रीय आघाडी) स्थापन केली. आघाडीने मा. व्ही. पी. सिंग यांना निमंत्रक करून नेतृत्व दिले आणि दि. २ डिसेंबर १९८९ रोजी मा. व्ही. पी. पंतप्रधान झाले. त्यांच्या सरकारने काही सामाजिक सुधारणांविषयक योजना मांडल्या. यात मंडल आयोगाने सुचविल्याप्रमाणे इतर मागासवर्गीयांसाठी २७% आरक्षण होते. पारंपरिक शक्तींच्या वर्चस्वाखालील सत्तेची घडी कायमची बदलणा-या या ऐतिहासिक सामाजिक-राजकीय निर्णयाला सरकारमधीलच काही समाजवादी, संघ-भाजपचा विरोध होता. अपेक्षेप्रमाणे कॉंग्रेसनेही विरोध केला. तरीही मार्च १९९० मध्ये मा. व्ही.पी. यांच्या सरकारने लोकसभेबरोबरच राज्यसभेतही बहुमत प्राप्त केले. मंडलसारख्या स्फोटाने प्रस्थापितांचा सामाजिक-राजकीय खडक उदध्वस्त होण्याची प्रक्रिया सुरू होणार हे समजल्याने प्रथम या सर्व विरोधकांनी दिल्लीच्या विद्यार्थ्यांना खोटे-नाटे सांगून भडकवले. या विद्वेषी मूठभरांच्या प्रश्नाची अस्तित्वात नसलेली तीव्रता अतिभडक रंगवित कधी उघड तर कधी आडून पाठिंबा देत-घेत संघ-भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली रथयात्रा काढण्यात आली. तिचा एकमेव हेतू मंडलची उलथापालथ रोखून स्वत:ची सत्ता कायम ठेवण्याचा होता!
आमूलाग्र सामाजिक-राजकीय परिवर्तन घडविणारा क्रांतिकारक-ऐतिहासिक घटनाक्रम
*जनता पक्ष निर्मिती मंडल आयोगाचा अहवाल पूर्ण : १९८०,
*मा. व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार आले : २ डिसेंबर १९८९,
*विधानसभा निवडणुका व लोकसभेसह
राज्यसभेतही बहुमत प्राप्त : मार्च-१९९०,
*मंडल घोषणा : १३ ऑगस्ट १९९०,
*कॉंग्रेस, संघ-भाजपसह सर्व विरोधकांमुळे सरकार अल्पमतात,
*३४३ दिवस –पंतप्रधान व्ही.पीं.चा राजीनामा ७ नोव्हेंबर, १९९०,
- खासदार एड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मंडल समर्थनार्थ भारिपचा अकोला येथे भव्य मोर्चा. भारिपची पुस्तिका प्रकाशित: ११ ऑक्टोबर १९९०
संघ-भाजपचे नेते श्री. लालकृष्ण अडवाणी यांची गुजरातमध्ये
*सोमनाथ यात्रा : २५ डिसेंबर १९९०,
बिहारचे मुख्यमंत्री, लोहियावादी नेते मा. लालू प्रसाद यादव यांच्याकडून श्री.अडवाणींना अटक व रथ यात्रेचा डाव उदध्वस्त,
*अयोध्या राम रथयात्रा मध्यरात्र २३-२४, ऑक्टोबर १९९०,
*बाबरी मस्जिद संघ-भाजपकडून उदध्वस्त : ६ डिसेंबर १९९२,
अन्वयार्थ आणि निर्णयाकरिता मंडल आयोग प्रकरण
*सर्वोच्च न्यायालयात : १९९१,
सर्वोच्च न्यायालयाने व्ही.पी.सरकारचा या संदर्भातील सुधारणा ठराव
*काही फेरबदलांसह संमत केला :१६ नोव्हेंबर १९९२,
*७३ वी घटनादुरुस्ती : १९९२
*प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरुवात : २४ एप्रिल १९९३,
यात्रा : माध्यम वंचितांचे. आतला मसाला ब्राह्मणी संघ-भाजपचा!
*स्वर्ण जयंती रथ यात्रा : १९९७,
*भारत उदय यात्रा : २००४,
- भारत सुरक्षा रथ यात्रा : २००६,
- जनादेश यात्रा : २००९,
अखेर सततच्या सत्तेमुळे करपलेल्या कॊंग्रेसमुळे संघ-भाजपच्या श्री. मोदींना प्रचंड बहुमत : २०१४
वैशिष्ट्ये :
सामाजिक-राजकीय सत्तेची आमूलाग्र परिवर्तनाची नवी दिशा. बहुसंख्य स्त्रिशूद्रातिशूद्रांच्या नेतृत्वाखालील बिगर कॉंग्रेसी सरकारांच्या कालखंडातील या घटना.
मा. व्ही.पीं.बाबत मनोरूग्ण, प्रतिमा भंजक, राजकारणात उचापती करणारा, निष्कलंक चारित्र्याचा नायक, राजकारण, यश, आदींचे निकष बदलणारा, अशी अनेक खास विशेषणे वापरली गेली. परंतु,स्वबळावर राजकीय बहुसंख्या प्राप्त करून सत्तेवर येण्याची महत्त्वाकांक्षा व संबंधित धोरण-डावपेच आखून त्याप्रमाणे मजबूत नेतृत्व उभे करून राजकीय आघाडी उभारण्याची लोकशाहीवादी, फुले-आंबेडकरवादी-लोहिया समाजवादी-साम्यवाद्यांची इर्षा जाणवली नाही, याउलट नियोजनबद्द पूर्वतयारीतील एकचालकानुवर्ती ब्राह्मणी संघ परिवाराने त्यांच्या जीवन-मरणाची लढाई विद्वेषी ईर्षेने जिंकली. संघ परिवारातील शिवसेना-भाजप परिवाराने बाबरी उदध्वस्त करून सामान्य, कष्टकरी हिंदू-मुस्लिमांमध्ये पाकिस्तान निर्मितीनंतरचा व्यापक हिंसाचार घडवून आणला, स्वातंत्र्यपूर्व व निरंतर पेरलेला ब्राह्मणी-विद्वेषी, मुस्लीम, बौध्द, दलित विरोधी समाजमन बनविलेल्या हिंदू-शेतकरी-शेतमजूर-ओबिसी कारागीर-दलित जाती, आदिवासींसह सा-या समूहांमध्ये संघ-भाजप परिवाराने स्फोट घडविला. दोन दशकांच्या सततच्या विद्वेषी यात्रांनंतर संघ पेरीत बी उगवले. एक राष्ट्र, एक कायदा, एक कार्ड, सारेच एक चालकानुवर्ती राज्य निर्मितीची प्रक्रिया गतिमान!
याचे एकमेव कारण जोतीराव, डॉ. बाबासाहेब, डॉ. लोहिया नंतर व्ही.पी. यांच्या सामाजिक-राजकीय धोरण-कार्यक्रमांमुळे पारंपरिक ब्राह्म-क्षत्रिय वर्चस्वाच्या चिरबंद वाड्याच्या भेगा अधिक रूंद होऊ लागल्या.
ब्राह्मणी धर्म-वर्ण-जातिव्यवस्थेला आव्हान देणा-या व्यक्ती-शक्ती नेहमी वादग्रस्त ठरवून त्यांना इतिहास, राष्ट्रातून हद्दपार करण्याचे प्रयत्न,
(पुढे चालू)
शांताराम पंदेरे,
मोबा.: ९४२१६६१८५७
पुढचा भाग येथे
भारिपची दूरदृष्टी आणि फुले-आंबेडकरी नवे सामाजिक-राजकारण!
