– संजीव चांदोरकर
अतिशय नाजूक धाग्यावर लटकत असलेला अमेरिका इराण मधील सहमतीनामा (अपेक्षेप्रमाणे) पुन्हा एकदा भेलकांडत आहे !
काल आपला सेन्सेक्स १६०० अंशांनी घसरला. जगभरातील शेअर बाजार घसरले. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाच्या किमती पुन्हा ७९ डॉलर्स प्रति बॅरल वर गेल्या. अमेरिकेतील रोखे बाजारातील विक्री वाढली.
कारण अमेरिका आणि इराणमध्ये सहमतीनाम्याबदल पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न तयार झाले आहेत.
तीन आठवड्यापूर्वी अमेरिका आणि इराणने ६० दिवसांच्या मुदतीत अंतिम शांतता कराराला मूर्त स्वरूप देण्याचा सहमतीनामा केला. या ६० दिवसांत कोणीही परस्परांवर हल्ला करणार नाही असे ठरले. इराणवरील अमेरिकेने घातलेली व्यापार बंदी ६० दिवसांसाठी उठवली. इराण हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतून जहाज वाहतूक सुरळित होऊ देईल. ही आणि इतर काही कलमे त्यात होती.
गेली काही दशके इराणचे सर्वोच्च नेते असलेले खामेनी, ज्यांना अमेरिकेने युद्धाच्या पहिल्या दोन दिवसातच बॉम्ब हल्यात ठार केले होते, त्यांचा अंत्यविधी सध्या सुरू आहे. तो निर्विघ्न पार पडेल अशी आशा होती पण ती फोल ठरली
काल बुधवारी हार्मुझ मधून जाणाऱ्या तीन टँकर जहाजांवर इराणने हल्ला केला असे सांगितले जाते. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने इराणच्या जवळपास ८० लष्करी तळांवर हल्ले केले. त्याला प्रतिसाद देत इराणने देखील बहारीन आणि कुवेत मधील अमेरिकन लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्रे डागली. या ६० दिवसात इराणला आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल विक्री करण्यास दिलेली मुभा अमेरिकेने रद्द केली.
हार्मुझ मधून बाहेर यायला निघालेली काही जहाजे पुन्हा यू टर्न घेऊन आखतात मागे फिरली आहेत. होर्मूझचे शटर पुन्हा एकदा खाली येऊ लागले आहे. त्याचेच परिणाम काल शेयर्स/ रोखे / खनिज तेल बाजारावर झाले.
एक गोष्ट नक्की आहे की धोक्याचा थोडा जरी वास आला तरी जहाज कंपन्या आपली जहाजे हॉर्मुझ मध्ये ढकलणार नाहीत. नांगरून ठेवतील.
त्यात भर पडली आहे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वक्तव्याची. तुर्कीये मधील अंकारा मध्ये नाटो देशांची परिषद सुरू आहे. तेथेच ट्रम्प यांनी जाहीर वक्तव्य केले आहे की त्यांच्यासाठी इराणबरोबरचा सहमतीनामा संपुष्टात आला आहे.
कालच्या ताणाताणीचा गाभ्यातील मुद्दा काय आहे?
हॉमुझच्या चिंचोळ्या पट्टीचे दोन किनारे इराण आणि ओमान देशांना स्पर्श करतात. इराणने जहाजांना सक्त ताकीद दिली आहे की जहाजांनी इराणच्या किनाऱ्याजवळून जाणाऱ्या मार्गिकेतून गेले पाहिजे. दुसरी मार्गिका अर्थात ओमानच्या किनाऱ्यावरून जाते.
त्या दोन भिन्न मार्गिका इराण आणि ओमानच्या सार्वभौम समुद्री हद्दीत मोडतात. त्या मार्गिकांवर त्या त्या देशाचे नियंत्रण राहणार आहे. जे आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार आहे.
ज्या तीन जहाजांवर इराणने हल्ला केला ती तीन जहाजे, इराणच्या नाही तर ओमानच्या किनाऱ्याजवळून जाऊ पाहत होती…. आणि हे इराणच्या निर्देशांचे उल्लंघन आहे असे इराणचे म्हणणे आहे.
हा फक्त जहाजे या लेन मधून जाणार का त्या लेन मधून असा मुद्दा नाही. तर इराणच्या किनाऱ्यावरून जाणाऱ्या जहाजांवर इराण सक्त नजर ठेवू शकतो.
कालच्या सशस्त्र तणावातील हाच काट्याचा मुद्दा आहे. अमेरिकेला आखातातून जहाजांची होणारी वाहतूक इराणच्या नियमांनुसार होऊ नये असे वाटते. कारण तो इराणचा अधिकार एकदा प्रस्थापित झाला तर भविष्यात इराण त्या जहाजांवर टोल लावू शकतो.
तीन आठवड्यापूर्वी सहमतीनाम्यावर सह्यांची शाई सुकण्याच्या आधी हा करार होईल का याबद्दल शंका उपस्थित केल्या गेल्या होत्या. त्याला अनेक सबळ कारणे होती.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर त्यांनी सहमतीनाम्यातील कलमे मान्य करताना इराणपुढे मान तुकवली असे आरोप खुद्द अमेरिकेत झाले. ट्रम्प यांच्या “आ बैल मुझे मार” इराण युद्धावर अमेरिकेचे ११० बिलियन डॉलर्स खर्च झाले आहेत.
फक्त मस्क्युलर राजकारणावर अढळ विश्वास असणारे ट्रम्प, त्यांच्यावरचे ते आरोप चिकटू देणार नाहीत. ज्यावेळी चार महिन्यावर अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुका असणार आहेत.
प्रश्न असा विचारला पाहिजे की ज्या तीन जहाजांनी इराणचे निर्देश उल्लंघून ओमानच्या मार्गिकेतून जाण्याचा प्रयत्न केला तो त्यांचा स्वतःचा निर्णय होता की त्यांना कोणी उचकावले होते ? अंतरराष्ट्रीय राजकारण लय कॉम्प्लेक्स असत राव!
दुसऱ्या बाजूला होर्मूझच्या “चोक पॉईंट”चे पहिल्यांदा गवसलेले अस्त्र इराण सहजपणे हातातून सोडून देणारा नाही. भविष्यात घट्ट पकडून ठेवणार हे नक्की.
हे प्रकरण गरम, पुन्हा थंड, पुन्हा गरम असे नजीकच्या काळात सुरू राहणार आहे.
जगात काय होईल ते जाऊद्या. पण आपल्या देशातील तेल / वायूचा नियमित पुरवठा , त्याच्या किमती , शेयर बाजार , रुपया डॉलर विनिमय दर , महागाई ….हे नजीकच्या काळात अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात फिरत राहणार स्थिर होणारे न हे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे
