– संजीव चांदोरकर
विश्वगुरू बनण्याची महत्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या आपल्या देशाने “विश्वा”त जमिनीवर नक्की काय सुरु आहे, कोणाचा पायपोस कोणात राहिलेला नाही याची अपडेटेड माहिती तरी ठेवली पाहिजे ;
आपल्याला वाटते भले गुरु बनावेसे, पण शिष्याना वाटले पाहिजे ना शिष्य बनावेसे !
आम्ही “त्या” आंतरराष्ट्रीय संस्थेची “इमारत” एक एक वीट / दगड काढून जमीनदोस्त करू” इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्ट (आयसीसी – ICC) संबंधात अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो बोलत होते. (संदर्भ न्यूयॉर्क टाइम्स)
आयसीसी अनेक राष्ट्रांनी मिळून २००२ स्थापन केली. हेग नेदरलँड मधून ती संस्था कार्य करते. युद्धातील गुन्हे, नरसंहार, आणि एकूणच मानवतेविरुद्ध गुन्हे करणाऱ्यावर गुन्हे दाखल करून त्यांना शिक्षा करणे हे या न्यायालयाचे कार्य आहे.
अगदी अलीकडे इस्रायलचे पंतप्रधान नेत्यानाहू यांच्या विरुद्ध या न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केले होते, हे अनेकांनी वाचलेले असलेच.
या न्यायालयाची स्थापना करण्यात अर्थातच अमेरिका होती. पण ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळातच त्यांनी जाहीर केले होते की आयसीसी अमेरिकेच्या सार्वभौमत्वाला “धोका” आहे. दुसऱ्या कार्यकाळात तर ट्रम्प या न्यायालयाचे दोर कापत चालले आहेत. अलीकडेच ट्रम्प प्रशासनाने या न्यायालयाच्या अनेक न्यायमूर्तीविरुद्ध बंदी जाहीर केली आहे.
न्यायालयाला “आंतरराष्ट्रीय” म्हटले म्हणून ते न्यायालय काही सामर्थ्यवान बनत नाही. या न्यायालयाच्या अखत्यारीत कोणतेही शासन किंवा पोलिस दल नाही. की वॉरंट काढल्यावर गुन्हेगाराला पकडून कोठडीत टाकता येईल. हे न्यायालय पूर्णपणे तिच्या सभासद राष्ट्रांवर सहकार्यासाठी अवलंबून आहे. एवढेच नव्हे तर त्याचे कामकाज चालवण्यासाठी लागणाऱ्या पैशाचे स्रोत देखील तिचे स्वतःचे नाहीत. ते अमेरिकेसारख्या श्रीमंत राष्ट्रांकडूनच येतात.
आयसीसी हे निमित्त आहे या पोस्टसाठी. खरेतर अमेरिकेने प्रत्येकच आंतरराष्ट्रीय संस्थांची एक एक वीट आणि दगड काढायला सुरुवात आधीच केली होती.
अमुकतमुक आंतरराष्ट्रीय संस्था किंवा व्यासपीठ आमच्या हितसंबंधांना धोका आहे ; किंवा ते व्यासपीठ आमच्या स्पर्धक / शत्रू राष्ट्रांना झुकते माप देते म्हणून आम्ही त्या संस्थेतून बाहेर पडत आहोत असे सांगत एकामागून एक अनंतरराष्ट्रीय संस्थातून ट्रम्प प्रशंसनाने अंग काढून घेतले आहे..
या जवळपास सर्वच आंतरराष्ट्रीय संस्था पैशासाठी सभासद राष्ट्रांच्या देणग्यांनावर अवलंबून होत्या / आहेत. अमेरिका त्यातील सर्वात मोठा देणगीदार. अनेकांची अमेरिकेने रसदच तोडली / कमी केली आहे
नव्वदच्या दशकापासून वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनची भारतासकट सर्वच गरीब देशांवर केवढी दहशत माजवली होती. आमच्या देशातील सुटेड बुटेड अर्थतत्ज्ञ आम्हालाच दटावयाचे जागतिक व्यापार कसा आपल्या भल्यासाठी आहे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन कशी आवश्यक आहे ते. आज जगभर जागतिक व्यापाराच्या नियमवहीची पाने टराटरा फाडली जात असतानां डब्ल्यूटीओचे नाव तरी ऐकायला येत आहे का ? काय मुर्ख बनवतात बघा आपल्याला. लक्षात येतेय का ?
पर्यावरणीय बदलावर काम करणाऱ्या आंतराष्ट्रीय UNFCC परिषदेतून जगातील सर्वात मोठा ऊर्जा जाळणारा अमेरिका बाहेर पडला आहे
युनो , युनिसेफ , वर्ल्ड हेल्थ ओरांगनायझेशन अशा कितीतरी अंतरराष्ट्रीय संस्था विकलांग झाल्या आहेत.
युएसएड सारखी संस्था आफ्रिका वगैरे देशात लहान मुलांच्या लसीकरणासाठी बरीच मदत करत असे. ती बंदच केली गेली
जागतिक बँक / नाणेनिधी यातर अमेरिकेच्या पुठ्याखालील संस्था. त्यातील प्रत्येक संस्था अमेरिकेचे हितच कसे केंद्रस्थानी ठेवेल हे पाहिले जाते.
ही टीका अमेरिकेला सिंगल आउट करण्यासाठी नाही. ते तर केलेच पाहिजे. मुद्दा असा आहे की अंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेहमीच क्रियेला प्रतिक्रिया तयार होत असते. लगेच नाही तर विलंबाने. पण येणार हे नक्की
त्यामुळे प्रत्येकच देशाने आपापले आर्थिक / व्यापारी / लष्करी / भू राजनैतिक हितसंबंध केंद्रस्थानी ठेवून वागायला सुरुवात झाली आहे. कोणी कोणाचे मित्र नाहीत. कोणाला गुरु नको आहेत , आणि कोणी शिष्य व्हायच्या मानसिकतेमध्ये नाही. उद्या ट्रम्प गेले तरी ही सुरू झालेली प्रक्रिया उलट फिरणारी नाही.
या सगळ्यातून आपण शिकायचे आहे. अंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यापार करार असूदेत नाहीतर गुंतवणूक करार, लष्करी सहकार्य असुदे नाहीतर कोणत्यातरी गटात सामील होणे ….प्रत्येक निर्णयात आपल्या देशाचे हित केंद्रस्थानी असले पाहिजे.
यात म्हटले तर नवीन काही नाही. तोच देश आपले हितसंबंध केंद्रस्थानी ठेवू शकतो जो बोलतो कमी, लेक्चरबाजी कमी करतो पण त्याचवेळी सर्व प्रकारची ताकद कमवण्यावर अधिक लक्ष देतो.
पण….. पुढचे तुम्हाला माहीत आहे.
