स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न.
या केसच्या निकालात सुप्रिम कोर्टाने ओबिसी आरक्षणाची घटनात्माक वैधता मान्य केली पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाला ५०% मर्यादा कायम ठेवली ...
या केसच्या निकालात सुप्रिम कोर्टाने ओबिसी आरक्षणाची घटनात्माक वैधता मान्य केली पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाला ५०% मर्यादा कायम ठेवली ...
दि. 7 मे 2021 रोजी महाराष्ट्र राज्य सरकारने जीआर काढून पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णय जाहीर केला आहे. राज्य सेवेत ...
भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) २०१४ च्या लोकसभा निवडणुका कथित ‘विकासाच्या’ मुद्द्यावर लढत असतानाच जातीचा मुद्दाही सोयीस्कररीत्या वापरला. भाजपचे पंतप्रधान पदाचे ...
मुंबई : गोवंडी परिसरात नागरिकांच्या विविध समस्या आणि एम वॉर्डमधील प्रलंबित प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडी, मुंबई प्रदेशच्या...
Read moreDetails