मागासवर्ग आयोगाला बोगस ‘इम्पिरीकल डेटा’ देण्यात आलाय ! – राजेंद्र पतोडे
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणा संबंधी राज्य सरकारकडून मागासवर्ग आयोगाला देण्यात आलेला 'इम्पिरीकल डेटा' बोगस आहे. थातूरमातूर पद्धतीने ओबीसींना राजकीय आरक्षण देत ...
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणा संबंधी राज्य सरकारकडून मागासवर्ग आयोगाला देण्यात आलेला 'इम्पिरीकल डेटा' बोगस आहे. थातूरमातूर पद्धतीने ओबीसींना राजकीय आरक्षण देत ...
अकोला दिनांक : ११-१०-९० प्रति, मा. जिल्हाधिकारी,अकोला जिल्हा,अकोला. विषय : मंडल आयोग शिफारशी लागू केल्याबद्दल पंतप्रधान मा. व्हि.पी. सिंग व ...
अकोला - केंद्र आणि राज्य शासन ओबीसींची दिशाभूल करत आहे, या शासनापासून ओबीसींनी सतर्क राहावे आणि एकसंघ होऊन ओबीसींच्या हक्कासाठी ...
जमावबंदी झुगारून 'वंचित'चा मोर्चा थेट विधानभवन गेट समोर धडकला!
आमचे आरक्षण पूर्ववत करा, त्यानंतरच मतं मागायला या, ही भूमिका ओबीसी समाजाने घ्यावी असे आवाहन बाळासाहेब आंबेडकर यांनी केले.
‘ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेचा ठराव राज्य सरकारने विधानसभा अधिवेशनात मांडावा आणि तो ठराव केंद्र सरकारला आणि जनगणना आयोगास पाठवावा तसेच त्यासाठी ...
सत्तेत बसलेल्या श्रीमंत मराठ्यांनी आधी गरीब मराठ्यांना आरक्षणापासून वंचित केले, आता ओबीसींचे आरक्षण घालवत असल्याचा आरोप. मुंबई - वंचित बहुजन ...
OBC आरक्षित जागांवर इतर जागांसोबतच निवडणूक झाली पाहिजे अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीत तर्फे निवडणूक आयोगाला करण्यात आली आहे.
या केसच्या निकालात सुप्रिम कोर्टाने ओबिसी आरक्षणाची घटनात्माक वैधता मान्य केली पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाला ५०% मर्यादा कायम ठेवली ...
दि. 7 मे 2021 रोजी महाराष्ट्र राज्य सरकारने जीआर काढून पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णय जाहीर केला आहे. राज्य सेवेत ...
संजीव चांदोरकर फक्त सप्टेंबर महिन्यात देशात क्रेडिट कार्ड वापरून २,१७,००० कोटी रुपयांची खरेदी केली गेली. एक ऐतिहासक उच्चांक! ऑक्टोबरचा आकडा...
Read moreDetails